धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक नबसेको तीन महिना बित्यो । असोजको दोस्रो सातादेखि बैठक बसेको छैन । सामान्यतः यो विधेयक निर्माणको बेला हो । तर प्रदेश सभा बैठक मात्रै होइन, संसदीय समितिहरूका बैठक पनि नियमित छैनन् ।

सत्ता साझेदार दलहरूबीचको भागबण्डाले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको गतिलाई प्रभावित गरेको प्रदेश सभा सदस्यहरू बताउँछन् । चार वटा संसदीय समिति रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तीनवटा समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । 

सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहीन छन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा भने कांग्रेसका दिवानसिंह विष्ट छन् ।

समितिहरूमा नेतृत्व नै नभएपछि समिति लगभग निष्क्रिय झै रहेको प्रदेश सांसद ओमविक्रम भाटले बताए । सत्ता साझेदार दलभित्र आफैंमा कुरा नमिलेर अलमल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

यसअघि सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा एमालेका वीरबहादुर थापा र सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी थिए । उनीहरू तीनै जना अलग–अगल समयमा मन्त्री भएपछि ती समिति नेतृवविहीन भएका हुन् । सभापति रहेको सांसद मन्त्री नियुक्त भएपछि समितिको सभापति त्याग्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस र सत्ता सहयात्री दल एमालेबीच समझदारी नहुँदा समितिहरू नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा रहेको प्रदेश सांसदहरू बताउँछन् । ‘नागरिक उन्मुक्तिसहित तीन दलको संयुक्त सरकार छ । एमालेले दुईवटा समितिको नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई एउटा समिति मात्रै दिनुपर्ने एमालेको भनाइका कारण कुरा मिलिरहेको छैन,’ नेपाली कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सञ्चालन व्यवहारमा त झन् कठिन पो भइरहेको देखिन्छ ।’