कुनै व्यस्त सार्वजनिक स्थान, चिया पसल वा घर–परिवारमा नियाल्नुभयो भने एउटा रोचक दृश्य देखिन्छ । सँगै बसेका मानिसहरू एक–अर्कासँग बोलिरहेका हुँदैनन्, बरु आफ्नै हातमा रहेको चम्किलो पर्दाभित्र डुबिरहेका हुन्छन् । यो समाजको आधुनिक दिनचर्यामा आएको रूपान्तरणको ऐना हो । बिहान ब्युँझिएदेखि राति सुत्नुअघि मोबाइल हेर्ने बानी कसरी बन्यो र यसले हाम्रो चेतना, राजनीति तथा सामाजिक मूल्यलाई कहाँ लैजाँदै छ ?

समाजमा परम्परागत रूपमा दिनचर्याले मानिसलाई एउटा मानसिक सुरक्षा र सामाजिक भरोसा दिने गर्थ्यो । बिहान उठेर छिमेकीसँग कुरा गर्नु, खाना खाँदा परिवारसँग गफिनु वा साँझ चौतारीमा भेला हुनु, हाम्रो सामाजिक जीवनको अंग थियो । यस्ता स्थापित दिनचर्याले मानिसलाई एक प्रकारको अस्तित्वगत सुरक्षा प्रदान गर्थ्यो । जसले गर्दा संसार अनुमानयोग्य र सुरक्षित छ भन्ने आभास हुन्थ्यो । तर जब डिजिटल प्रविधि समाजको दिनचर्यामा प्रवेश गर्‍यो, तब पुराना र जीवन्त सम्बन्धहरू भर्चुअल दुनियाँमा स्थानान्तरण भए । अब भर्चुअल दुनियाँ यति ‘सामान्य’ भइसकेका छन् कि यसले हाम्रो मनोवैज्ञानिक स्थिरता नै निर्धारण गर्न थालेको छ । यो सामान्यीकरण नै प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो र सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो प्रश्नचिह्न पनि ।

इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच द्रुत गतिमा बढेसँगै समाजमा डिजिटल लत र मानसिक स्वास्थ्यको संकट तीव्र बनेको छ । हालै ‘बीएमजे ओपन जर्नल’ मा प्रकाशित नेपालका सहरी क्षेत्रका विद्यालय जाने किशोर–किशोरीहरूमा गरिएको एक अध्ययनले डरलाग्दो यथार्थ देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, ५१.१ प्रतिशत किशोर–किशोरीमा इन्टरनेटको लत पाइएको छ, जसमा २३.७ प्रतिशतमा मध्यम र २.४ प्रतिशतमा गम्भीर अवस्था देखिएको छ । अचम्मको विषय त, ८३ प्रतिशत किशोर–किशोरीसँग आफ्नै स्मार्टफोन छ र तीमध्ये ६६.५ प्रतिशतले दैनिक २ घण्टाभन्दा बढी समय इन्टरनेटमा बिताउँछन् । उनीहरूको मुख्य रोजाइ मनोरन्जन (४७.९ प्रतिशत) र युट्युब (४६.५ प्रतिशत) रहने गरेको छ ।

किशोर–किशोरीमा मात्र होइन, बालबालिकाको प्रारम्भिक मस्तिष्कसम्म पनि असर विस्तारित भइसकेको छ । ‘जर्नल अफ चितवन मेडिकल कलेज’ मा प्रकाशित पोखरा र नेपालका अन्य क्षेत्रमा ५ देखि ९ वर्षका बालबालिकामा गरिएको अध्ययनअनुसार, झन्डै ४७.४ देखि ५५.२ प्रतिशत बालबालिकाले दैनिक २ घण्टाभन्दा बढी समय स्क्रिनमा बिताउने गरेका छन् । आमाबुबाले आफ्ना बालबालिकालाई फकाउन वा खाना खुवाउनका लागि मोबाइल दिने प्रवृत्ति बढेको छ । परिणामतः नेपालका इन्टरनेट प्रयोगकर्ता किशोर–किशोरीहरूमध्ये ५४ प्रतिशतमा डिप्रेसन, ५६.७ प्रतिशतमा एन्जाइटी (चिन्ता) र ४५.३ प्रतिशतमा अनिद्रा जस्ता गम्भीर मानसिक समस्या देखा परेका छन् ।

समयको यो गतिसँगै हाम्रो ध्यान र सोच्ने क्षमतामा एउटा गम्भीर संकट देखा परेको छ । आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा चल्ने छोटा भिडियो र ‘रिल्स’ को बाढीले हाम्रो धीरतालाई सुस्तरी समाप्त पार्दै छ । हिजोका दिनमा एउटा पूरा पुस्तक पढ्न वा लामो संवाद सुन्न सक्ने क्षमता भएकाहरू पनि आजकाल केही मिनेटको भिडियो पनि धीरतापूर्वक हेर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । चिया पाक्न लाग्ने समय वा बस कुर्नुपर्ने समय लामो सामान्यतया होइन, तर पर्खाइ असह्य हुन थालेको छ । हामी हरेक विषयमा तत्काल सन्तुष्टि खोज्न थालेका छौं, जसले हाम्रो संज्ञानात्मक गहिराइलाई सतही बनाइदिँदै छ ।

यसको सबैभन्दा डरलाग्दो र सूक्ष्म रूप हालै मधेश प्रदेशको परीक्षा हलहरूमा देखियो, जहाँ विद्यार्थीहरू पुस्तकको साटो स्मार्टफोनसहित समातिए । यो घटना केवल परीक्षाको विकृति मात्र होइन, बरु ज्ञान आर्जन गर्ने लामा र कठिन प्रक्रियाहरूका विरुद्ध ‘सजिलो र तुरुन्त’ नतिजा खोज्ने स्क्रिन–संस्कृतिको उपज हो । जब युवा मस्तिष्कले महिनौं लगाएर पढ्ने, बुझ्ने र स्मृतिमा राख्ने धीरता गुमाउँछ, तब ऊ परीक्षा हलमा पनि कृत्रिम बौद्धिकताको आत्मघाती शरणमा परिरहेको हुन्छ ।

देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद् भवनमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिका भाषण, विधेयकका मस्यौदा र नीतिगत बहसहरू तयार गर्न एआई टुलमा निर्भर हुन थालेका छन् । एआईद्वारा लिखित भाषण पढ्नु वा जटिल सरकारी दस्तावेजको सारसंक्षेप निकाल्नुलाई ‘दक्षता’ ठान्न थालिएको छ । निःसन्देह, एआईले कामलाई छिटो र व्यवस्थित त बनाउँछ, तर जब नीति निर्माताले आफ्नै धरातलीय यथार्थ, समाजको ऐना र मानवीय विवेकलाई थाती राखेर एआईको भाषामा कानुन लेख्न थाल्छन्, तब राजनीति र शासन व्यवस्था जनभावनाबाट च्युत हुन्छ । किनकि, एआईले शब्द दिन सक्छ, तर समाजको दुःख र चेतना बुझ्ने संवेदना दिन सक्दैन ।

आजको चुनौती सूचनाको अभाव होइन, बरु सत्य र असत्यबीचको रेखा मेटिनु हो । कुनै एउटा भ्रामक वा तोडमरोड गरिएको भिडियोले समाजको ठूलो हिस्साको धारणालाई क्षणभरमै बदलिदिन सक्छ । सत्य के हो भनी जाँच्ने धीरता र विवेक दुवै नहुँदा, मानिस आधिकारिक माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालका ‘भाइरल’ हेडलाइनलाई छिटो विश्वास गर्छन् । भावनालाई उत्तेजित बनाउने झूटा विवरण छिटो फैलिन्छन् र समाजमा अविश्वास, डर र आक्रोशको वातावरण निर्माण गर्छन् । डिजिटल बानीको परिवर्तनमा अचेल एउटा नयाँ आर्थिक आयाम थपिएको छ– मनिटाइजेसन । फेसबुक, युट्युब र टिकटक अब केवल मनोरन्जनका थलो मात्र रहेनन्, यी हजारौं युवाका लागि स्वरोजगार र आर्थिक आत्मनिर्भरताको माध्यम पनि बनेका छन् । यसले ग्रामीण र दूरदराजका क्षेत्रमा लुकेका प्रतिभालाई सिधै बजारसँग जोडेको छ । तर, यसको अर्को पाटो उत्तिकै चिन्ताजनक छ । ‘भ्युज’ र ‘लाइक’ नै पैसा र प्रतिष्ठाको कसी बन्न पुगेपछि प्रस्तुत सामग्रीको सामाजिक गुणस्तर, प्राज्ञिक मूल्य र मर्यादा ओझेलमा पर्छ । बढी पैसा कमाउने होडमा उत्तेजक, सतही र भ्रामक सामग्री बनाउने प्रवृत्तिको विकास भएको हुन्छ, भइरहेको छ ।

डिजिटल कुलत र यसले बालबालिकामा पारेको मानसिक असरलाई रोक्न विश्वभर नीतिगत प्रयास सुरु भइसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा, बेलायतले आफ्नो ऐतिहासिक ‘अनलाइन सेफ्टी एक्ट’ मार्फत प्रविधि कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । यो नीतिले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीलाई आफ्ना अल्गोरिदमले बालबालिकालाई देखाउने हानिकारक सामग्री र कुलत बढाउने फिचरहरू रोक्न कानुनी रूपमै जिम्मेवार बनाएको छ । नियम उल्लंघन गरेमा कम्पनीको कमाइको ठूलो हिस्सा जरिवाना गर्ने र कार्यकारीलाई समेत कारबाही गर्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले पनि प्रविधिको यो तीव्र प्रवेगबाट सिर्जित मानसिक तनाव, विकृत परीक्षा प्रणाली र फेक न्युजको महामारीबाट समाजलाई जोगाउन बेलायतको जस्तै बलियो र स्वायत्त डिजिटल सुरक्षा नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।