सुर्खेत — संघीय र प्रदेश सरकारबीचको आरोप–प्रत्यारोपले चौथोपटक मिति सारेर तय गरिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरि अन्योलमा परेको छ । दुई सरकारबीचको विवाद मंगलबार सार्वजनिक रूपमै व्यक्त भएपछि फेरि अनिश्चित बनेको हो ।

मंगलबार संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई त्यसबारे कर्णालीमा भएको तयारीबारे अवलोकनका लागि सुर्खेत पुगेका थिए ।

प्रदेश रंगशालालगायत संरचनाको निरीक्षण गरी उनीहरू छलफलका लागि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलकहाँ पुगे ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटघाटमा भएको चर्काचर्की र वादविवाद अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ । जसमा मुख्यमन्त्री कँडेलले खरिद प्रक्रियालगायतमा संघीय सरकारले ढिलाइ भएको आरोप लगाए भने संघीय सरकारका मन्त्रीद्वयले १ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको प्रदेश रंगशाला भुक्तानी नदिँदा अलपत्र परेको, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेकोलगायत आरोप लगाए ।   

सुरुमा २०८१ मंसिरमा तोकिएको प्रतियोगिता दोस्रोपटकका लागि २०८१ चैत २३ देखि ३० र तेस्रोपटक २०८२ जेठ ३ देखि १० हुँदै चौथोपटक आगामी फागुन १ देखि ७ गतेसम्मका लागि तय गरिएको छ । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् २०८१ पुस ६ गतेदेखि सदस्यसचिवलगायत पदाधिकारीविहीन छ । जसका लागि भर्खरै प्रक्रिया थालिएको छ भने बुधबार सदस्य-सचिवका लागि आवेदन पेस गरेका २१ जनामध्ये १० जनाको प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशित गरिएको छ । उनीहरूको माघ ३ गते अन्तर्वार्ता हुने सामाजिक विकास मन्त्रालका सचिव एवं सदस्यसचिव सिफारिस समितिका संयोजक धोलकराज ढकालले बताए । 

प्रदेश सरकारले २०७८ मंसिरदेखि प्रदेश गौरवको पहिलो आयोजनाको रुपमा करिब ९ विगाह क्षेत्रफलमा १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख रुपैयाँको लगानीमा प्रदेश रंगशालाको निर्माण थालेको थियो । जसको झण्डै ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने १ प्रतिशत मात्र काम बाँकी छ ।

ठेकेदार कम्पनी एमएसिजिएसएल जेभीले काम सम्पन्न भइसकेको झण्डै ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नभएको भन्दै काम रोकेको हो । जसका कारण निर्माण सम्पन्न भइसकेका संरचना पनि अलपत्र परेका छन् । उक्त रंगशालामा दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका मुख्य खेल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।  

संघीय सरकारले दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य-सचिव रामचरित्र मेहताले पनि  मंगलबार सुर्खेतमा छलफलका क्रममा मिति सार्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उनका अनुसार खेलकुद सामग्रीको खरिदको काम अझै सुरु भएको छैन ।

‘खेलकुद सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको ३५ दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्राविधिक मुल्यांकन र खरिदको कामले पनि थप समय लिने देखियो, जसले निर्धारित मितिमा प्रतियोगिता नहुने जोखिम भयो ।’  कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले पनि पटकपटक स्पष्ट योजना नभइ प्रतियोगिता हुन नसक्ने दोहर्‍याएपछि  सामूहिक छलफल निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।