काठमाडौँ — चीनको सान्यामा अप्रिल २२ देखि ३० सम्म एसियन बिच गेम्स । सेप्टेम्बर १९ देखि अक्टोबर ४ सम्म जापानको आइची र नागोयामा एसियन गेम्स ।

अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १३ सम्म सेनेगलको डकारमा युथ ओलम्पिक गेम्स । नोभेम्बर २८ देखि डिसेम्बर ७ सम्म साउदी अरेबियाको रियादमा एसियन इन्डोर एन्ड मार्सल आर्टस गेम्स । 

सन् २०२६ मा हुने ठुल्ठूला यी चार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने हो भने नेपाली खेलकुद व्यस्त रहनेछ । तर, ठीक बेला नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद भने सुल्झेको छैन । यस्तोमा नेपालको सहभागिता कस्तो हुने हो, त्यसबारे टुंगो छैन । त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण के भने अबको एसियाली खेलकुदमै नेपालको सहभागिताबारे ठोस निर्णय भएको छैन । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले भर्खरै एउटा निर्णय भने गरेको छ । त्यो हो, एसियाली खेलकुदमा भाग लिने । त्यसकै लागि परिषदप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्दै आधिकारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सोमबार २१ औं साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, साधारणसभाले जेन–जी आन्दोलनमा सहिद हुनेप्रति श्रद्धान्जली अर्पण गरेको छ । 

एनओसीले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवन आफूलाई फिर्ता दिन सरकारसामु माग पनि गरेको छ । यस्तोमा अब प्रश्न हुनेछ, नेपाल सरकार र राखेपको प्रतिक्रिया के हुनेछ । एसियाली खेलकुदमा भाग लिने हो भने त्यसबारे सबै प्रक्रिया जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष भएको ओलम्पिक कमिटीमार्फत गर्नुबाहेक अर्को विकल्प हुने छैन । त्यस्तो स्थितिमा सरकारले सहभागिताको प्रक्रिया चलाउँदा त्यही कमिटीलाई मान्यता दिएको हुनेछ । 

साधारणसभाको उद्घाटन अवसरमा अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली खेलकुद विकासका लागि एनओसी सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताए । उनको भनाइ थियो, आफ्नो संस्था नेपाली खेलकुद र खेलाडीको भलाइका लागि सधैं तत्पर छ । उनले पूर्ववत नेपाल सरकारले समानान्तर अर्को नेपाल ओलम्पिक कमिटी गठन गरेर नेपाली खेलकुदप्रति अन्याय गरेको गुनासो गरे । 

उनले अगाडि भने, ‘खेल हुनुपर्ने मैदानमा हो, तर अहिले अदालत पुगेको छ । अधिकांस संघको विवाद अदालतमा छ । यस्तो स्थितिमा नेपाली खेलकुदको विकास हुन सक्दैन । खेलकुदमा राजनीति हुने हो भने त्यसले बिगार्ने काममात्र गर्छ । हामी दुःखद परिस्थितिमा छौं । आफ्नै भवन हुँदा पनि त्यहाँ कार्यक्रम गर्न पाएका छैनौं । हामी ओलम्पिक भावनालाई अगाडि बढाइरहेका छौं, तर हामी नै अन्यायमा छौं ।’ 

तत्कालीन सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा अर्को समानान्तर एनओसी गठन गरेको थियो । सातदोबाटोको ओलम्पिक भवनमा तालावन्दी गरेको स्थिति छ । यसबीच श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीले भने भर्खरै अबको ओलम्पिक, एसियाली खेलकुद र युथ ओलम्पिकका लागि छात्रवृत्ति घोषणा प्रदान गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, सन् २०२६ को पूरा वर्ष व्यस्त रहने कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेको छ । त्यसअनुसार अबको वर्षमा चार ओलम्पिक सोलिडारिटी कोर्ससँगै फन रन, लुम्बिनी पिस म्याराथन, स्पोर्ट्स कंग्रेस, ट्यालेन्ट हन्ट कार्यक्रम, ओलम्पिक डे र एनओसी अवार्डको कार्यक्रम आयोजना हुनेछ । साधारणसभामा महासचिव राजीव श्रेष्ठले सन् २०२५ मा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको प्रगति विवरण पेस गरेका थिए । आन्तरिक लेखापरीक्षक रविन भुलासले आव वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक विवरण प्रस्तुत गरे । 

कोषाध्यक्ष टासी घलेको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख लेखापाल राजन श्रेष्ठले सन् २०२६ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरे । कार्यकारी सचिव सुजनलाल श्रेष्ठले भने सन् २०२६ मा हुने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । साधारणसभाले ती सबै प्रस्ताव र कार्यक्रम पारित गरेको छ । सभाकै अवसरमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्राचार्यको संयोजकत्वमा ओलम्पिक मुभमेन्ट युनिट अन प्रिभेन्सन अफ म्यानुपुलेसेसन अफ स्पोर्ट्स (पीएमसी) गठनको प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । सन् २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले पहिलो पटक यस्तो अलग्गै एकाई गठन गरेको थियो ।