काठमाडौँ — कसैले ठीकै भनेका हुन्, अचेल नेपाली फुटबलबारे केही पनि राम्रो सुन्न छाडिएको छ । नेपाल फुटबल भन्नु नै अहिले कलह, द्वन्द्व, आरोप–प्रत्यारोप, तमासामात्र हुन थालेको छ ।

अघिल्लो दिन मात्र समाचार के आयो भने नेपाली पुरुष राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक म्याट रसले राजीनामा दिए । शुक्रबार आइपुग्दा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का निलम्बनमा परे ।

तर, हुनुपर्ने काम भने ठ्याक्कै भइरहेको छैन । फुटबल जस्तो स्वरूपको खेल हो, काम त्यसै अनुसार हुनुपर्ने हो, तर त्यस विपरीतका काम मात्र भइरहेका छन् । ठ्याक्कै भन्दा नेपाली फुटबलले अहिले बाटो बिराउँदै छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका रूपमा बब्लु गुप्ता आएयता उनले देखिने गरेर पहिलो काम गरे, मन्त्रालयमा एन्फाका पदाधिकारी र क्लबका प्रतिनिधि बोलाए अनि छलफल सुरु गरे ।

विषय थियो, सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग आयोजना कसरी गर्ने भनेर । छलफलपछि एन्फा महासचिव किरण राईले भने, लिग गराउने हो भने सरकारी सहयोग चाहिन्छ । त्यो पनि मोटै रकमको । सरकारले अझ क्लबलाई प्रायोजक पनि खोजिदिनुपर्छ भनियो । कुनै पनि देशमा फुटबल यसरी चल्दैन । मन्त्री र मन्त्रालयको काम नीतिगत रूपमा निर्णय गर्ने हो, कुनै एक खास खेलको प्रतियोगिता किन भएन भनेर यसरी छलफल गराउने होइन । फुटबल भनेको संघ र क्लबले चलाउने खेल हो । यसको स्वरूपमा न यसरी सरकारी सहयोग स्वीकार्य हुन्छ, न त सरकारी हस्तक्षेप ।

अहिलेको मूल मुद्दा भनेको त्यही ‘ए’ डिभिजन लिग हुन सकेन भनेर नै हो । अनि यो लिग गराउन सबै व्यवस्था गर्ने काम पनि एन्फाकै हो । एन्फाले लिग गराउन सक्दैन भने यसको उपादेयता सकिन्छ । यसको काम भनेकै यही हो ।

नेपालमा माथिल्लो डिभिजनको लिग हुन नसकेको समयले तीन वर्ष छुनलाग्दा यसका दुष्परिणामहरू भकाभक देखिन थालेका छन् । यसकै एउटा कडी हो, मुख्य प्रशिक्षक रसको राजीनामा । प्रशिक्षक नजिकको स्रोतलाई विश्वास गर्ने हो भने मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा उनीसँग राष्ट्रिय टिमका लागि खेलाडी चयनको अवसर पनि हुन छाडेको थियो । लिग नै हुँदैन भने प्रशिक्षकले खेलाडी जाँच्ने कसरी ?

प्रशिक्षक रस पछिल्लो समय निकै निराश देखिन्थे । त्यसैले बंगलादेशविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल निराशाजनक रूपमा गोलरहित बराबरीमा टुंगिएपछि भने, ‘लामो समयदेखि लिग नहुँदा खेलाडीले यति खेल्नु पनि ठूलै हो ।’ निराश प्रशिक्षक मात्र थिएनन् । खेलाडी सबै निराश नै थिए । अझ केही प्रमुख खेलाडीले नेपाली फुटबल यत्तिकै चल्ने हो भने अब खेलिरहनुको अर्थ नहुने र संन्यास लिने समेत सोच बनाइरहेका छन् ।

वर्षकै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा जति बजेट हुने एन्फा फिफा र एएफसीकै सहयोगमा मात्र चलिरहनु हो भने त्यसको पनि अर्थ हुन्न । पंकजविक्रम नेम्वाङको नेतृत्व रहेको एन्फा कार्यसमितिले हात उठाउनुपर्छ र बहादुरीपूर्वक भन्न सक्नुपर्छ, हामीले सक्दै सकेनौं । यसमा उनी मात्र पनि दोषी हुने छैनन् । उनको लगातार विरोध गरेर एन्फा भित्रै अलग गुट बनाउने पनि जिम्मवार हुनेछन्, अहिलेको खराब स्थितिका लागि ।

फेरि केहीले सरकार र मन्त्री आफैं लागेर लिगबारे छलफल गर्दा त्यसको स्वागत गरिरहेका छन् ।

यो स्थितिलाई अझ बेमज्जा गराउने नियत मात्र हो । खासमा अहिलेको एन्फाकै नियत पनि ठीक देखिएको छैन । त्यसैले त उनीहरू लिग रोक्ने बहाना खोज्न अनेक नयाँ प्रस्ताव ल्याउँछन् र सबैलाई रनभुल्लमा पार्छन् । अहिलेका लागि ‘होम एन्ड अवे’ को अवधारणा पनि त्यस्तै मात्र हो, अरू होइन । बरू त्यो भन्दा त माथिल्लो डिभिजनका क्लबले अलग्गै लिग कमिटी गठन गरेर प्रतियोगिता चलाउने प्रस्ताव ठीक हुनसक्छ । तर यो पनि छलफलकै विषय हो । अहिलेका लागि चाहिएको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको लिग गर्नु हो र त्यसका लागि एन्फाले आफै बहादुरी देखाउनुपर्छ । मानौं, अहिलेका लागि सरकारले लिग चलाउन मोटै रकम दिन्छ अनि अर्को वर्ष ?

त्यतिबेला यस्तो सहयोग भएन भने के लिग रोक्ने ? फेरि सरकारले पनि एउटै खेलको प्रतियोगिताका लागि किन लगातार लगानी गर्ने ? सरकारले सबै खेलप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । अबको महिना दिनमा साँच्चै लिग हुन सकेन भने बरू गम्भीर अवस्था आउने पनि निश्चित छ । केही पुराना खेलाडीले सामाजिक सञ्जालमा हाकाहाकी भन्न थालेका छन्, तोकिएको समयै लिग भएन भने त्यसपछि जे पनि हुनसक्छ ।