वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह भन्छन् : ‘बजेटमा देशका हरेक ठाउँका रंगशाला अटाउँछन्, तर वीरगन्जको रंगशाला अटाउँदैन ? हाम्रा सपना बारम्बार बजेटबाहिर ! ... वीरगन्ज उपेक्षाको होइन, सम्मानको हकदार छ ।’
वीरगन्ज — ‘बजेटमा देशका हरेक ठाउँका रंगशाला अटाउँछन्, तर वीरगन्जको रंगशाला अटाउँदैन ? हाम्रा सपना बारम्बार बजेटबाहिर ! ... वीरगन्ज उपेक्षाको होइन, सम्मानको हकदार छ ।’ वीरगन्जका महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले जेठ १५ गते आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यसरी आक्रोश पोख्दै स्टाटस लेखेका थिए । क्षणभरमै उक्त स्टाटसले ठूलो तरंग ल्याएको थियो ।
धेरै वीरगन्जवासीझैं महानगर प्रमुख सिंह पनि यस पटक संघीय सरकारले वीरगन्जको नारायणी रंगशाला पुनर्निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । तर संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त रंगशालाले एक सुको पनि नपाएपछि प्रमुख सिंहले सामाजिक सञ्जालबाटै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उक्त पोस्टपछि थुप्रै खेलप्रेमी वीरगन्जवासीले नारायणी रंगशालालाई संघीय सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखेका थिए ।
चार दशक पुरानो नारायणी रंगशाला हाल पूर्ण रूपमा जीर्ण भइसकेको छ। यसको पूर्व, उत्तर र दक्षिणतर्फका प्याराफिट भत्किएर जीर्ण भइसकेका छन् । मूल प्याराफिट पनि थलिएर काम नलाग्ने भएको छ । लागुऔषध दुर्व्यसनीले प्याराफिटमा प्रयोग भएका रड झिकेर लगेका र नियमित मर्मत सम्भारको अभावमा अधिकांश प्याराफिट उपयोगविहीन भएका छन्। जीर्ण रंगशालामा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नसमेत कठिन भएको छ ।
गत वर्ष ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ लागतमा रंगशालामा एक प्याराफिट निर्माण गरिएको थियो। पूर्व–दक्षिण कुनाका दुई वटा जीर्ण प्याराफिट भत्काएर नयाँ प्याराफिट निर्माण गरिएको हो । अन्य प्याराफिट पुनर्निर्माणको काम भने अझै सुरु भएको छैन । तत्कालीन मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष मानदेव हजराले एक दशकअघि नै बर्सेनि एक/दुई वटा प्याराफिट निर्माण गर्ने योजनाअनुसार आफ्नो कार्यकालमा तीन अर्ब रुपैयाँ लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई बुझाएको बताएका छन् ।
‘परिषद्मा उक्त डीपीआर बुझाएको दशक भइसक्यो,’ उनले भने, ‘बर्सेनि एउटा भए पनि प्याराफिट निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने कुरा भएको थियो ।’ तर एक पटकबाहेक संघीय सरकारले यो रंगशालाका लागि बजेट नै विनियोजन नगरेको भन्दै वीरगन्जसँग ठूलो भेदभाव भएको आरोप उनले लगाएका छन्। डीपीआरमा रंगशालासँगै ट्र्याक एन्ड फिल्ड, प्याराफिट, पार्किङ, क्रिकेट मैदान, बहुप्रयोगी कभर्डहलसमेत निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ ।
नेपाल क्रिकेट संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णकन्हैया कायस्थका अनुसार नारायणी रंगशालाले वीरगन्ज मात्र नभई मधेशी भूभागमै खेलकुदमा ऊर्जा दिने काम अतीतमा गरेको थियो, तर हाल त्यसै ऊर्जा स्रोतको सुषुप्त हुनु दुःखद भएको छ । ‘फुटबल, क्रिकेट, कबड्डी, कुस्ती, ब्याडमिन्टन, भारोत्तोलन, बक्सिङजस्ता खेलमा थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गरेको वीरगन्ज अहिले रंगशालाको अभावका कारण खेलकुद क्षेत्रमै पछि परिसकेको छ,’ उनले भने, ‘खेलाडी उत्पादन हुन पूर्वाधार चाहिन्छ, यसको कमीले प्रशिक्षणदेखि अभ्याससम्म असर पार्छ ।’
रंगशालाको मात्रै १८ बिघा जग्गा वीरगन्जमै भए पनि संघीय सरकारले जनकपुरमा रामजानकी बहुप्रयोगी खेलकुद रंगशाला निर्माण गर्न लिजमा जग्गा लिएर बर्सेनि ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेकोप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन्। ‘जहाँ जग्गा फालाफाल छ, त्यहाँ पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी गर्दैन,’ उनले भने, ‘जग्गा नभएको ठाउँमा भने बर्सेनि भाडाको जग्गामा रंगशाला बनाउन ठूलो रकम लगानी गरिरहेको छ ।’
२०४२ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्यबहादुर गुरुङको अगुवाइमा निर्मित यो रंगशालामा २०४३ सालमा तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । त्यसयता तेजबहादुर अमात्य गोल्डकपलगायतका थुप्रै ठूला–सानो प्रतियोगिता सञ्चालन भएका थिए । तर मैदानको अभावमा पछिल्ला वर्षमा वीरगन्जमा उपयुक्त खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुन छाडेका छन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ पर्साका अध्यक्ष श्याम पटेलका अनुसार काठमाडौंको दशरथ रंगशालापछिको दोस्रो ठूलो रंगशाला यसरी सरकारी बेवास्ताका कारण जीर्ण हुनु दुःखद छ। ‘१५ हजार दर्शक अट्ने क्षमताको रंगशाला हेर्दा हेर्दै जीर्ण भयो,’ उनले भने, ‘यसलाई पुनर्जीवन दिनु सरकारको नैतिक दायित्व हो ।’
