सुर्खेत — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बोर्ड बैठकले आगामी चैत २३ देखि ३० सम्म कर्णालीमा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका लागि पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीव्र पारिएको छ । तर यही समयमा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् भने झन्डै एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा अहिले परिषद् पदेन पदाधिकारीको भरमा छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले पुस २६ गतेदेखि उपाध्यायलाई परिषद्को जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।
खेलकुद विकास ऐन-०७६ मा सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । जसका कारण उपाध्यायलाई प्रशासनिक कामकाजको जिम्मा तोकिएको हो ।
यसअघिका उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालसहितका सदस्यहरूको पदावधि गत पुस ६ गते सकिएको थियो । सदस्यसचिव सञ्ज्याल २०७७ पुस ६ गते नियुक्त भएका थिए ।
ऐनमा पदेन सदस्य बाहेक नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि ४ वर्ष हुने उल्लेख छ । तर अझै पनि नयाँ पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि तयारी सुरु गरिएको छैन । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा पदाधिकारी चयनमा ढिलाइ भइरहेको भलिबल रेफ्री सुधीर शाहले बताए ।
‘एक त कर्णालीले पहिलोपल्ट ठूलो अवसर पाएको छ, राष्ट्रिय खेलकुद हाम्रो प्रतिष्ठासँग जोडिएकाले अहिले पूर्व तयारीका काम धमाधम हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले एमाले र कांग्रेसले राष्ट्रिय खेलकुदको जस आफूले लिने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, जसले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको समयमा हुने/ नहुने भन्नेमा पनि अन्योल भयो ।’
अहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुरु नभएकाले पूर्णता पाउन कम्तीमा एक महिना लाग्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पोखरेल बताउँछन् ।
‘ऐनअनुसार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएर पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म समिति नै गठन भएन, समिति गठनपछि मात्र पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि कम्तीमा एक साताको दरखास्त आव्हान, कार्य योजना प्रस्तुति, अन्तर्वार्ता र सिफारिसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने हो, त्यसका लागि कम्तीमा एक महिना लाग्ला ।’
सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले १/२ दिनभित्रै निवर्तमान पदाधिकारीको बिदाइ हुने र त्यसपछि नियुक्तिको प्रक्रिया थालिने बताए ।
