काठमाडौँ — नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को यसै साता हुने चुनावी साधारणसभामा अध्यक्ष पदका लागि मात्र निर्वाचन हुने भएको छ । मंगलबार उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका जुडोका दीपकहर्ष वज्राचार्य र कबड्डीकी तुलसी थापाले नाम फिर्ता लिएपछि नेतृत्वकै लागि मात्र चुनाव हुने भएको हो ।
वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र निलेन्द्रराज श्रेष्ठले पछिल्लो चार वर्ष सँगसँगै काम गरे पनि अब उनीहरू प्रतिद्वन्द्वी भएका छन् । अध्यक्ष पदमा तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सोमबार मध्यरात नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिनेमा श्रेष्ठद्वय सँगै ह्यान्डबलका तेजबहादुर गुरुङ छन् ।
एनओसीको चुनाव शनिबार हुनेछ । कमिटीमा सात उपाध्यक्षमा ९ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यसमध्ये दुई जनाले नाम फिर्ता लिएपछि टेनिसकी ज्योति राणा, पौडीका अशोकरत्न वज्राचार्य, टेबलटेनिसका चतुरानन्द राजवैद्य, तेक्वान्दोका प्रकाश शम्शेर राणा, हक्कीका अनिल शर्मा र साइक्लिङका गोपालसुन्दर लाल कक्षपति उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएको एनओसीले जनाएको छ ।
महासचिवमा र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेको मात्र उम्मेदवारी परेको हुनाले उनीहरू यसअघि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यससँगै एनओसीले महासचिवमा नयाँ अनुहार पाएको छ । एनओसीमा एक–एक कार्यकाल सदस्य र सह–महासचिव भइसकेका श्रेष्ठ नेपाल बक्सिङ संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी पछिल्लो तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली खेलकुदमा सक्रिय छन् ।
सहमहाचिवमा ब्याडमिन्टनका रामजीबहादुर श्रेष्ठ तथा तीन सचिवमा आर्चरीका रमेश सिवाकोटी, बास्केटबलका भीमसिंह गुरुङ र भारोत्तोलनका रामकृष्ण श्रेष्ठ पनि निर्विरोध चुनिए । अन्य सदस्यमा जिम्न्यास्टिककी गीता राना, फुटबलका मनीष जोशी, उसुका लाक्पा शेर्पा, भलिबलका जितेन्द्रबहादुर चन्द र बक्सिङका राम अवाले निर्विरोध चुनिएका छन् ।
यसैबीच युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले अदालतको आदेशको बेवास्था गर्दै एनओसी निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने सबै संघलाई कारबाही गरिने बताएका थिए । मंगलबार राजधानीमा भएको नेपाल भलिबल लिगको लोगो अनावरण कार्यक्रममा उनले उक्त उद्घोष गरेका हुन् ।
अदालतले निर्वाचनका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि एनओसी नेतृत्वले भने चुनावी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोमबार उम्मेदवारी दर्ता थियो । एनओसीले चुनावी प्रक्रिया गरेपछि सोमबार बिहान प्रहरीको हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसपछि उम्मेदवारी दर्ता अनलाइनमा खुला गरिएको थियो ।
रग्बी संघसहित चार खेल संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले निर्वाचनको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पुस १२ मा झिकाउने आदेश पनि दिएको थियो । त्यसलाई वेबास्ता गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएकाले मन्त्री चौधरीले आक्रोश पोखेका थिए ।
