विश्व टेबलटेनिस च्याम्पियन्सीपको क्षेत्रीय छनोटलाई नेपाली घरको साथ- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्व टेबलटेनिस च्याम्पियन्सीपको क्षेत्रीय छनोटलाई नेपाली घरको साथ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विश्व टेबलटेनिस च्याम्पियन्सीपको क्षेत्रीय छनोट साउथ एसियन रिजनल च्याम्पियन्सिप–२०२० का लागि अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघ र नेपाली घरबीच बुधबार प्रायोजन सम्झौता भएको  छ ।

साउथ एसियन रिजनल च्याम्पियन्सिप मंसिर २२ देखि २५ गतेसम्म लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा आयोजना हुनेछ । अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्य र नेपाली घरका प्रबन्ध निर्देशक राजु श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै आदानप्रदान गरे । सम्झौताअनुसार नेपाली घरले प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडीहरुका लागि खान, बस्नका लागि करिब ३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्नेछ ।

अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्यले नेपालीपन भएको होटल र प्रतियोगितास्थल नजिक भएकोले नेपाली घरलाई चयन गरेको बताए । नेपाली घरका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले नाफा-नोक्सानभन्दा नेपाली खेलकुदलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रायोजन गरेको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ १७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो खुल्यो 

हरिहरसिंह राठौर

सुर्खेत — विगत २ वर्षदेखि अवरुद्ध कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । प्रसारण लाइनले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेर टावर निर्माण गर्नु पर्ने भएपछि सोवापत प्रयोग हुने जग्गाको शोधभर्ना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने भएपछि प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको हो ।


हाल निकुञ्ज अन्तर्गतको जग्गामा विद्युत् प्राद्यिकरणले ‘हाइटेन्सन’ टावर राखेवापत प्राधिकरणले अर्को जग्गा निकुञ्जलाई दिनका लागि प्रक्रिया सुरु भएसँगै अवरोध हटेको कर्णाली प्रदेश विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख शम्भु कुसियात यादवले बताए । एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म एक सय ६२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । जसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ७४ वटा पोल गाड्नुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । यहाँ ७४ टावरका लागि ४३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५४ वटा रुख कटानमा पर्नेछन् । आयोजना निर्माण क्षेत्रमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगङ्गा र लेकबेंसी नगरपालिकासहित बर्दिया तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका पर्छन् ।

तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चलको सदरमुकाम सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा मात्रै प्रयोगका लागि २०४४ सालमा जडान गरिएको ३३ केभी प्रसारण लाइनको भरमा हाल कर्णाली प्रदेशका ७ जिल्लामा विद्युत् सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । निकुञ्जले अनुमति नदिएकै कारण दुई वर्षअघि ६० करोडमा ठेक्का लागेको प्रसारण लाइनको काम भदौमा नौ महिनाका लागि फेरि थप गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले लिएको छ । उसले प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म कम्पनीले ५० वटा टावरको लागि फाउन्डेसको काम गरिसकेको छ ।

विद्युतको काम अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र भएको छ । निकुञ्जले व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराउन भनेपछि विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् असोज ६ गते निकुञ्ज आसपासमा व्यक्तिगत जमिन बेच्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । उक्त सूचना अनुसार जग्गा पाइएपछि अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्न मूल्याङ्कनको काम सुरु भएको छ ।

कर्णालीमा विद्युत् खपतको तुलनामा क्षमता थप नभए पछि स्थानीयले लामो समयदेखि लोडसेडिङको मार भोगिरेका छन् । अहिले सुर्खेत भएर दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानको केही भागमा विद्युत लाइन विस्तार छ । डोल्पामा यही विद्युत पुर्‍याउनका लागि काम भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका एक लाख ग्राहक छन् । करिब ३३ वर्ष पुरानो प्रसारण लाइनकै कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको छ । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जङ्गल क्षेत्रभित्र पर्दछ । निकुञ्जसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गा प्राप्त गर्न मूल्याङ्कनको काम सकेलगत्तै सो जग्गा निकुञ्जलाई दिएर निकुञ्जमा भएका रुख कटानको काम सुरु हुनेछ । दुई हप्ताभित्र जग्गाको काम पूरा हुने प्राधिकरणका प्रमुख कुसियत यादवले बताए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वन क्षेत्रको ओगट्ने छ । यो कामको सुरुवातसँगै सुर्खेतबाट जाजरकोटको १३२ केभी लाइन विस्तारका लागि मेहलकुनामा सवस्टेसनको काम समेत हुनेछ । अहिले १३२ केभी लाइन नहुँदा कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, कालिकोट र जुम्लामा समेत समस्या पर्दै आएको छ । विद्युत् अभावमा सिमेन्ट कारखाना लगायत ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै प्राधिकरणले जाजरकोटको कुदुबाट चौखा हुँदै डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्मको विद्युत् लाइनको पुरानो ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्कासमेत लगाइसकेको छ । त्यस्तै कालिकोटबाट जुम्लाका लागि समेत नयाँ ठेक्का सदर भइसकेको प्रमुख यादवले बताए । जाजरकोटमा समेत अन्य ठेक्काका काम भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् नपुगेको डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा विद्युत् पुर्‍याउनका लागि काम भइरहेको यादवले बताए ।


प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ १७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×