जुम्ला — जुम्लाका अधिकांश दुर्गम क्षेत्रका गर्भवतीहरु नजिकै प्रसूति सेवासहितको स्वास्थ्यसंस्था नहुँदा घरमै सुत्केरी हुने गरेका छन् । उनीहरू महिला स्वास्थ्य स्वयम्‌सेविका र सुँडेनीको भरमा सुत्केरी हुने गरेका छन् । गुठिचौर, पातारासी, तिला, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका लेकाली क्षेत्रका महिलाहरुले सहजै रुपमा प्रसूति सेवा नपाइरहेको दुखेसो गरेका छन् । 

जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका-४ लेकपोर गाउँकी देबु बुढा गत वर्ष घरमै सुत्केरी भइन् । बर्थिङ सेन्टर पुग्न तीन घण्टाको पैदल जानुपर्ने भएकोले उनीसँग घरमै सुत्केरी हुनुको विकल्प थिएन । 

घरमा सुत्केरी हुँदा साल अड्कियो । उनलाई बर्थिङ सेन्टरसम्म बोकेर लिएर साल निकालिएको थियो । गर्भवतीलाई नियमित चेकजाँच गराउने र अनिवार्य सुत्केरी स्वास्थ्यसंस्थामै गराउनुपर्ने सरकारी मान्यता भएपनि दुगर्मका बस्तीहरुमा लागु हुन सकेको छैन । 

सोही गाउँकी पानसा बुढालाई दुई वर्षअघि सुत्केरी व्यथाले च्याप्यो । डोकोमा बोकेर लैजाँदा बाटोमै सुत्केरी हुन सक्ने देखिएपछि परिवारले पनि घरमै सुत्केरी हुन दिए । फलस्वरुप उनको सालनाल निस्केन । उनको गाउँदेखि बर्थिङ सेन्टर पुग्न तीन घण्टा लाग्छ ।

न बर्थिङ सेन्टरसम्मै सडक पुगेको छ, नत नजिकै बर्थिङ सेन्टर छ । स्वास्थ्यसंस्थामा बच्चा जन्माउन रहर मानेका गर्भवतीहरु पनि जान पाइराखेका छैनन् । कतिपय गर्भवतीहरु बाटोमै सुत्केरी भएर फर्काउन बाध्य भएको स्थानीयले दुखेसो पोखेका छन् । 

'दुर्गममा स्वास्थ्यजाँच गराउनेदेखि स्वास्थ्यसंस्थामै सुत्केरी गराउनुपर्ने ज्ञान छ,' पानसाले भनिन्, ‘भौगोलिक विकटता र यातायातको सहज पहुँच नहुँदा घरमै सुत्केरी हुनुपरेको अवस्था छ ।’

कनकासुन्दरी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका अनुसार लेकपोर गाउँबाट मात्रै बर्सेनि २० देखि २२ जना महिलाहरु सुत्केरी हुने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश गर्भवतीहरु घरमै सुत्केरी हुने गरेका हुन् । 'पायक पर्ने स्वास्थ्यसंस्थामा प्रसूति सेवा छैन,' पानसाले भनिन्, ‘टाढा स्थापना भएका बर्थिङ सेन्टरहरुको अवस्था समेत बुझ्न पाइरहेका छैनौं । हामी त जोखिम हिसाबले सुत्केरी भइरहेको छौं ।’

दुर्गममा अहिले पनि हरेक चुनावमा सुरक्षित सुत्केरीको एजेण्डा प्राथमिकताका साथ उठ्ने गरेको छ । 'जब उनीहरु जितेर जान्छन्, तब दुर्गमका गर्भवती सुत्केरीहरुको एजेण्डाले मान्यता पाउँदैन । यो बिडम्वना दुर्गमका गर्भवती सुत्केरीहरुले भोगिरहेका छन्,' स्थानीय रमी बुढाले सुनाइन् । 

अहिले घरदैलोको सरकार छ । नीति कार्यक्रम र बजेट उसैले बनाइरहेको हुन्छ । रमीले भनिन्, ‘ग्रामीण क्षेत्रका महिलाका समस्याहरु ज्युँका त्युँ छन् । स्वास्थ्यसंस्थामा जान नसकेर कालसँग पौठेजोरी खेलिरहेको अवस्था छ । ’

उनको गाउँमा सडक नजोडिएकोले एम्बुलेन्स जाने कुरै भएन । तर सुत्केरी, बिरामी बोक्ने राम्रो स्टेचर समेत छैन ।  हिउँदको चिसो समयमा सबै पुरुषहरु व्यापारको शिलशिलामा तराइतिर झर्दा महिलाहरु निकै जोखिमका साथ सुत्केरी भइरहेका हुन्छन् ।

हिउँदमा घरमा सुत्केरी हुन नसक्ने अवस्थामा महिलाहरुले मात्रै बोकेर गर्भवती सुत्केरी गराउन स्वास्थ्यसंस्थामा लैजाने गरेको दुःख उनीहरु सुनाइरहेका छन् । 'भाषणमा सबै सरकारी सेवा गाउँबस्तीसम्मै पुगेको देखिन्छ,' टोल सुधार समितिका सदस्य पार्वती बुढाले भनिन्, ‘व्यवहारमा सेवा नपाएर बिरामी सुत्केरीहरु गाउँमै छटपटाइरहेका छन् ।’

सरकारले घरमा सुत्केरी हुने दर शुन्यमा झार्ने अभियान चलाएको छ । नियमित ४ पटक गर्भजाँच गर्नुपर्ने र त्यो वापत ७ सय रुपैयाँ समेत दिने व्यवस्था गरेको छ । सुत्केरी स्वास्थ्यसंस्थामा गराएबापत्त तीन हजार रुपैयाँ यातायात खर्च स्वरुप पाउने प्रावधान पनि छ । तर लेकपोर गाउँका गर्भवतीहरु न नियमित गर्भजाँच गर्न पाइरहेका छन् न त स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन नै पाइरहेका छन् । उसो त सरकारले पाउने सबै सेवाबाट उनीहरु बञ्चित भइरहेका छन् । 

नियमित काममा खटिरहनुपर्ने, अपरिपक्क उमेरमा विवाह गर्ने, सानै उमेरमै बच्चा जन्माउने दुर्गममा भइरहन्छन् । सानै उमेरमा विवाह गर्दा स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छ नै । त्यो भन्दा खतरा आमा र बच्चाको अवस्था निकै जोखिममा हुने गरेको छ ।