पाल्पा अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पाल्पा अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द

माधव अर्याल

पाल्पा — चिकित्सक र कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि पाल्पा अस्पतालले ओपीडी सेवा शनिबारबाट बन्द गरेको छ ।

दुई चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी र एक कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्नु परेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाण्डेयले बताए ।

सेवाग्राहीको जोखिमलाई ध्यान दिएर अन्य सबै प्रकारका सेवा बन्द गरिएको उनले बताए । अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि पाल्पा अस्पतालका सबै सेवा बन्द गरिएको र बाँकी कर्मचारीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिने उनले बताए ।

केही दिनअघि पाल्पा अस्पतालबाट नौ जनाको स्वाब पठाएकामा चारनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो ।

यसैबीच पाल्पामा एकै दिन शनिबार ७५ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । पीसीआर परीक्षणमा ५५ पुरुष र २० महिलामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ १९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुधार संघर्षका हदम्याद

आफ्नो ठूलै बदनामी हुने वा जनसमर्थन गुम्ने स्तरमा संघर्ष उठ्न थाल्यो भने राज्यले तत्कालका लागि जस्तो कागजमा पनि ल्याप्चे लगाइदिने राजनीति गर्छ । त्यसप्रति राज्य पूरै प्रतिबद्ध भएको भने नहुन सक्छ । उसको नियत त प्रायः संघर्षको रापमाथि चिसो खन्याउनु मात्रै हुन्छ ।
आहुति

काठमाडौँ — केही वर्षयता सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका केही पक्षको सुधारका निम्ति डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन–संघर्ष चर्चित हुँदै आएको छ । पटकपटक सरकारसँग सम्झौता हुँदै फेरि अनशन गर्ने क्रम निरन्तर छ । तत्काल समाधान भएजस्तो देखिए पनि यस समस्याको नाभि कारण अन्त्य नभएकाले यो सिलसिला कहिलेसम्म जारी रहने हो, अहिले कसैले भन्न सक्दैन ।

केसीको अनशनको समर्थनमा देशभरिका केही हजार शिक्षितहरू आन्दोलित हुने गरेका छन् । आम जनताले सहानुभूति प्रकट गर्ने गरेका छन् । सरकार–समर्थित कतिपय व्यक्तिले उनका सन्दर्भमा गर्ने गरेका एकाध नकारात्मक टिप्पणी घर नजमाउँदै हावामा निस्तेज हुन्छन् । सबैले बुझेकै कुरा हो, अनशन र निश्चित मागसँगै केसीबाट संघर्ष सुरु हुन्छ र जुस पिएर अनशन तोडेसँगै संघर्ष समाप्त हुन्छ । त्योसँगै समर्थनमा उठेका सबै आवाज शान्त हुन्छन्, न ती आवाजहरूको कुनै संगठन बनाइन्छ न त भविष्य यात्राको कुनै ठोस वैचारिक दिशा तय हुन्छ । समुद्रमा अचानक उठेको ज्वार एक्कासि माथि पुग्छ तर समुद्रको बहावको न त्यसले दिशा परिवर्तन गर्छ, न त त्यो ज्वार निरन्तर नै उभिइरहन्छ । जसरी उठेर माथि गएको थियो, त्यसरी नै फेरि विशाल समुद्रमा झरेर गायब हुन्छ । केही समयको लागि भने समुद्रमा त्यस ज्वारले एउटा संक्षिप्त खैलाबैलामय नौलो दृश्य उत्पन्न गर्छ । केसीका संघर्षहरू समुद्रमा उठ्ने यस्तै ज्वारभाटाको निरन्तर आयाम प्रतीत हुन थालेका छन् । कतिपय पूर्वाग्रही तत्त्वहरूले केसीका युवाकालीन राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई लतारेर उनको आजको सरोकारका विषयप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउने प्रयत्न नगरेका पनि होइनन्, तर ती प्रश्नले गतिलो आकार ग्रहण गर्नै सकेनन् । त्यस्तो सम्भव यसकारण भएन कि, आम समाजले हेर्ने त वर्तमानको निरन्तरतालाई हो, आजकै सरोकारका मुद्दाहरूलाई हो ।

हालका एकाध वर्षबीच सतहमा यस प्रकारका सुधार संघर्षहरू अरू पनि देखा परेका छन् । तीमध्येको एउटा थियो- निर्मला पन्तको हत्या एवं बलात्कारविरोधी संघर्ष । त्यस संघर्षमा देशका सबैजसो ठूला सहरमा मूलतः शिक्षित महिलाहरूको एउटा हिस्सा लगातार सडकमा आयो । त्यसमा जोडिएर एक जमात पुरुषहरू पनि सडकमा उत्रिए । लामो समयदेखि महिला मुक्तिका निम्ति भनी गठित महिला संगठनहरूको लज्जाजनक अकर्मण्यता र मौनतालाई दरकिनार गर्दै उर्लिएको त्यो सुधार संघर्ष यसरी सामसुम भयो, मानौं उकालोमा चढिरहेको ट्याक्टरमा डिजेल सकिँदा स्टार्ट बन्द भएको हो । शृंखलाबद्ध बलात्कारका वारदातमा कमी आएको पनि होइन, निर्मला पन्तकै सन्दर्भमा न्यायपूर्ण बैठान भएको पनि छैन । तर त्यो संघर्षशील उडान हरायो, बेपत्ताजस्तै भयो । कहिलेकाहीँ उठेका न्यायपूर्ण संघर्षहरू राज्यले गर्ने क्रूर दमनका कारण सेलाउन पुग्छन् । कतिपय बेला त्यसका नेताहरू खरिद–बिक्रीमा लम्पसार पर्दा पनि यस्तो दुर्गतिको परिवेश बन्छ । यस सन्दर्भमा भने त्यस्तो केही भएको पनि हैन । संघर्षकर्ताहरू र संघर्षका संयोजनकर्ताहरू सहरमै छन् तर संघर्ष भने गायब भयो । यहीबीच एकपटक तहल्का नै मच्चाएको गुठी विधेयकविरोधी संघर्षको हविगत पनि करिबकरिब त्यस्तै भएको देखिन्छ । ल्याउन लागिएको गुठी विधेयक त त्यस संघर्षले रोक्यो तर गुठी विधेयक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय जस्ताको तस्तै अलपत्र पर्‍यो । पहिलेको गुठी ऐन नै सही मानिएको अवस्था हुन्थ्यो भने त नयाँ विधेयकलाई रोक्नु नै त्यस संघर्षको गन्तव्य हुन्थ्यो तर पहिलेको ऐनप्रतिकै आक्रोशको जगमासमेत संघर्ष जन्मिन पुगेको सर्वविदितै छ । पुरानो ऐनले पनि ठीक गरेको छैन मान्ने, नयाँ विधेयकले झन् षड्यन्त्र गर्न लागेको ठानेपछि नयाँ वास्तवमै के र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा संघर्षको शृंखला निरन्तर जोडिँदै जानु अनिवार्य थिएन र ? तर संघर्ष त कुनै एकदिने जात्राझैं पो भोलिपल्टदेखि शान्त भयो ।

लकडाउनले उकुसमुकुस भएको गत जेठ महिनाको तेस्रो हप्ता काठमाडौँको बालुवाटार क्षेत्रमा एक्कासि तमास–तमासका लेखनीसहितका प्लेकार्ड बोकेका सयौं युवा निषेधाज्ञा तोडेर सडकमा देखा परे । उनीहरूमाथि प्रहरीले बर्साएको पानीको फोहरामा भिजेपछि पोखिएका आक्रोशका अनुहारहरू सामाजिक सञ्जालमा छाउँदा यस्तो भान हुन्थ्यो मानौं नयाँ युग बोक्ने गंगालालहरू सडकमा आइसके । प्रायः बान्की परेका कफी जंक्सन, रंगीन सिनेमाघर, मलहरू, रात्रिकालीन डान्स बारहरू अनि कलेजका बरन्डामा गफिँदै गरेका देख्न थालिएका सहरी युवाहरू संघर्षका निम्ति सडकमा आउनु साह्रै सुखद विषय थियो । नकारात्मक दृष्टि भएकाले भन्थे, ‘घरमा गुम्सिनुपरेको आक्रोश मात्र हो यो ।’ मानिस कुन कारणले विद्रोहमा उत्रिन्छ भनी कुनै सूत्रमा ढाल्न नसकिने हुनाले जे–जे कारणले भए पनि सडक संघर्षमा आउनु महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । केही दिनसम्म युवाहरूले सडक तताइरहे । त्यो विस्तार भएर पोखरा, बुटवल, जनकपुर, विराटनगर आदि सहरसम्म पुगेको पनि देखियो । इनफ इज इनफ नामले परिचित बन्न पुगेको त्यस प्रदर्शनलाई आफ्नो पार्टीको खोंगामा छोप्न सकिन्छ कि ठानेर कतिपय सिकारु पार्टीले कोसिस पनि गरे । तिनले सामाजिक सञ्जालमा ‘युवा उठे अब देखौंला’ भन्ने खालका हर्षबढाइँ गर्दै युवाहरूलाई बधाइदिएको दियै गरे । केही दिनसम्म त सत्ताधारी र प्रतिपक्ष ठूला पार्टीहरू पनि त्यसबाट सशंकित हुन पुगे । अचानक यत्रो संख्यामा युवा प्रदर्शन कहाँबाट सञ्चालित हुन पुग्यो भनेर बुझ्न उनीहरू धुइँपत्ताल खोज गरिरहेका पाइन्थे । वास्तवमै त्यस इनफ इज इनफ युवा प्रदर्शनले कम से कम पनि सहरिया मध्यम वर्गको दिमागमा एउटा झनझनाहट पैदा गरेकै थियो ।

ठीक त्यही समयमा रुकुममा जात व्यवस्थाको कोपमा परेर छ युवा र धनुषामा शम्भु सदाको प्रहरी कस्टडीमा हत्या भएको थियो । लकडाउनको कहरबीच देशव्यापी रूपमा दलितहरू आक्रोशित भएर सडकमा आइरहेका थिए, उनीहरूका साथमा नवीन सोचका गैरदलित पनि फाट्टफुट्ट देखा पर्दै थिए । सत्ताले हत्याकाण्डमाथि खेलबाड गर्न थालेको र आम समाजले मौनता साधेको पीडादायी त्यस समयमा सडकमा उत्रिएको दलित आन्दोलनले 'इनफ इज इनफ'का जाज्वल्यमान युवाहरूको साथ खोज्नु स्वाभाविक थियो । बिलकुल नयाँ समयका युवाको अभियान देखिनुले पनि जात व्यवस्थाजस्तो पुरातन विषयसँग सम्बन्धित अपराधविरुद्ध उनीहरू स्वतः आउलान् नै भनी दलित आन्दोलनले अपेक्षा राख्नु सहज विषय बन्थ्यो । सडकदेखि सदनसम्म चर्चित अनि सञ्चार माध्यममा पूरै छाएको रुकुम हत्याकाण्डबारे 'इनफ इज इनफ' आन्दोलनचाहिँ पूरै मौन थियो । यस्तो भान हुन्थ्यो मानौं त्यस आन्दोलनको मुखमै फलामको गजबार लगाइएको छ ।

आइसोलेसनमा जनताले पाएको दुःखबाट दुखेको र पीसीआर टेस्ट नबढाएकामा छटपटिएको त्यो आधुनिक युवा मन हाकाहाकी भएको सामूहिक हत्याबाट अलिकति पनि नपोलेको देखिनु ऐतिहासिक रूपमा दर्ज गर्नलायक एउटा सामाजिक दुःख थियो । दलित आन्दोलनले इनफ इज इनफसँग त्यस मुद्दामा एकाकार हुन प्रयत्न गर्‍यो तर सम्भव भएन । पोखरालगायतका सहरमा इनफ इज इनफ र रुकुम हत्याकाण्डविरोधी प्रदर्शनस्थल नजिकै भएका बेला हत्याकाण्डका विरुद्धसमेत एकाध नारा लगाइदिन अनुरोध गर्दा इनफ इज इनफ अभियन्ताहरूले ठाडै अस्वीकार गरे । उनीहरूको हत्याकाण्डप्रतिको हेराइमा नियतमै खराबी नहुन सक्छ । कतिचाहिँ प्रमाणित नै हुन्छ भने, गहिरा सामाजिक मुद्दाहरूमा त्यस आन्दोलनको छिपछिपे बुझाइ र चासोसम्म थिएन । केही हप्ता नबित्दै त्यो आन्दोलन ललितपुरको दरबार क्षेत्र पुगेर अनशनमा शिथिल भयो । प्रधानमन्त्रीसँग वार्तापछि आन्दोलन स्थगित भयो । केही पछि पुनः काठमाडौंको वसन्तपुरको अनशनमा त्यो प्रकट भयो र वार्तासँगै जुस पिएर त्यो सकियो । आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, पीसीआर टेस्ट वा स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचारका विषय मूलतः जहाँको तहीँ छन् तर त्यो इनफ इज इनफलाई ‘इनफ’ लाग्नचाहिँ सायद छाडेको छ । जम्मामा त्यस आन्दोलनको भुल्कोले त्यसका एकाध दिशाहीन अभियन्तालाई सार्वजनिक रूपमा चिनायो, त्यसपछि हरायो । त्यस अभियानका अभियन्ताहरूले भविष्यमा अर्को सन्दर्भमा अभियान पनि चलाउन सक्लान्, त्यो भने बेग्लै विषय हो ।

केसीदेखि इनफ इज इनफसम्मले उठाएका माग र सरोकारहरू पक्का पनि जायज हुन् तर ती संघर्षहरूका न दीर्घकालीन दिशाबारे भेउ पाउन सकिन्छ न त आवश्यक संगठित स्वरूप । यसप्रकारका संघर्षहरूलाई कसरी बुझ्नु ठीक हुन्छ भन्नेबारे सही दृष्टिकोण बन्नु आवश्यक भैसकेको छ । यो कुरा सही हो कि, यस्ता संघर्षहरू प्रत्येक गलत चीजका विरुद्ध समाजमा निरन्तर उठ्नु जरुरी छ, अझ त्यस्तो बेला जब परिवर्तनका निम्ति काम गर्दै आएकाहरू नै गलत विषय उत्पादकमा फेरिएका हुन्छन् । त्यस अर्थमा त्यसका अभियानकर्ताहरूको कामको मूलतः प्रशंसा नै गरिनुपर्छ । तर फेरि, यस्ता पहलहरूका सीमा र कमजोरीबारे पनि भलभाँति प्रस्टता भएन भने दीर्घकालीन रूपमै सैद्धान्तिक भ्रमले घर गरिरहने खतरा पनि रहन्छ । यी सुधार संघर्षका सीमा र समस्या के–के हुन् त ?

पहिलो कुरा, यी संघर्षले सिंगो राज्य व्यवस्थासँग गाँसेर तत्कालीन समस्यालाई बुझ्दैनन् बरु सरकार र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको गल्ती वा अबुझपनाबाट जन्मिएको मात्र ठान्दछन् । दोस्रो कुरा, यस्तो संघर्षका अभियन्ताहरूले निश्चित दर्शन र राजनीतिमा आधारित राज्य व्यवस्थालाई वैकल्पिक दर्शन र राजनीतिमा आधारित संगठित प्रयत्नले मात्र बदल्न सकिन्छ भन्ने कठोर तथ्यतिर ध्यान दिन रुचि राख्दैनन् । राज्य व्यवस्थाको चरित्रका कारण अनिवार्य रूपमा जन्मिएको समस्यालाई सरकारको मतिका कारण मात्र उब्जेको मान्नाले सरकारले कबुल गर्‍यो भने समस्या समाधान भैहाल्छ भनी त सोचिन्छ तर एउटा समस्या समाधान नै भैहालेछ भने पनि त्यही प्रवृत्तिको अर्को समस्या जन्मिहाल्छ । कुनै विषयमा आफ्नो ठूलै बदनामी हुने वा जनसमर्थन गुम्ने स्तरमा संघर्ष उठ्न थाल्यो भने राज्यले तत्कालका लागि जस्तो कागजमा पनि ल्याप्चे लगाइदिने राजनीति गर्छ । तर यसको मतलब राज्य त्यसप्रति पूरै प्रतिबद्ध भएको भने नहुन सक्छ बरु उसको नियत त प्रायः संघर्षको रापमाथि चिसो खन्याउनु मात्रै हुन्छ । त्यसैगरी सिंगो राज्य व्यवस्था, दर्शन र राजनीतिको प्रश्नमा रुचि नराख्नाले लामो समयसम्म निश्चित राजनीतिक अभियानको रूप दिन व्यवस्थित संगठन बनाउनेतिर उन्मुख हुन पनि जाँगर उत्पन्न हुँदैन । अन्तिम परिणाममा यस्ता सुधार संघर्षहरू चालु जनविरोधी राज्य व्यवस्थाका भ्वाङहरू टालेर दीर्घकालीन रूपमा शक्तिशाली बन्न राज्यलाई सुझाव दिने परिघटनाका स्तरमा गिर्ने खतराद्वारा ग्रस्त हुन पुग्छन् ।

बहुचर्चित डाक्टर केसीका संघर्ष र तिनका परिणामहरूलाई अगाडि राखेर हेरौं । सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउनुपर्ने भन्ने केसीको माग किन जन्मिन पुगेको हो ? स्पष्टै छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नवउदारवादी पुँजीवादी विचार र प्रपञ्चका कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुन सुरु भएपछि नै त्यो माग जन्मिन पुगेको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मालका रूपमा व्यवहार गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई हुलेपछि स्वाभाविक रूपमा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज जन्मिने नै भए, जन्मिए । एउटै समाजमा निजी र सार्वजनिक दुवै स्वस्थ रूपमा समानान्तरमा अघि बढ्न सक्तैनन् । एउटा नाफा असुल्ने, अर्को सेवा गर्ने प्रवृत्ति एकअर्काका विपरीत हुन्, परिपूरक होइनन् । तसर्थ, निजी सम्पत्तिमा आधारित समाज र पुँजीपति वर्ग सत्तासीन रहेको स्थितिमा स्वतः नै निजी सार्वजनिकमाथि हावी हुन्छन् । निजीलाई हावी गराउन पुँजीपति वर्गले सत्ता र सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रका निर्णायक तत्त्वहरूलाई किन्छन् वा रणनीतिक रूपमा प्रभावित गर्छन् । यो आम नियम हो । सूर्य टोबाको स्थापना भएपछि जनकपुर चुरोट कारखानाका चुरोटहरूमा त्यत्तिकै उपभोक्ताहरू दिक्क हुने गरी ठोसैठोसा भेटिएका थिएनन् ।

सार्वजनिकको प्रतिस्पर्धामा निजीलाई उतारेपछि सबैतिर हुने यही नै हो । वायुसेवा निगम टाक्सिने तर हिमालयन एयर आज उक्सिँदै जाने प्रकरणदेखि समस्त सार्वजनिक उद्योग धराशायी बन्दै गएर निमिट्यान्न भएको शृंखलाको वास्तविक कथा यही नै हो भन्ने छर्लंगै छ । तब स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापार बनाउने नवउदारवादी राज्यको नीतिको खारेजीको माग नगरी सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दुरुस्त बनाउन गरिने संघर्ष दीर्घकालीन रूपमा बालुवामा पानीको तप्कनबाहेक अर्को के सिद्ध हुन सक्छ र ? अर्को कुरा, जथाभावी नियुक्ति र अव्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्थाका राजनीतिज्ञको केवल नातावादको परिणाम होइन बरु उनीहरूको राजनीतिक कर्मका लागि आर्थिक जोहोको उद्देश्यसँग नै मूल रूपमा सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने बुझ्नैपर्छ जुन प्रवृत्ति त्यसप्रकारको राजनीति रहेसम्म निरन्तर जारी रहन्छ । एउटा प्रकरण सच्याएर के गर्नु, अर्कोपल्ट त्योभन्दा ठूलो मुख बाएर उपस्थित हुने गर्छ ।

मानौं, केसीका मागअनुसार नै दुर्गम क्षेत्रमा सार्वजनिक मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू खुले । तर सँगसँगै तामझामसहितका निजी कलेज र अस्पताल पनि त्यतै वरपर पुग्नेछन् नै । के पुँजीपति वर्गले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई धराशायी पार्ने अभियान तिलाञ्जली दिनेछ र ? त्यो त उसको कामै हो । सार्वजनिक मेडिकल कलेजबाट उत्पादित डाक्टरसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरू अपवादबाहेक त आम्दानीका निम्ति निजी अस्पताल र मेडिकल कम्पनीका एजेन्टतिर नै लहसिनेछन् । त्यसमा उनीहरूको दोष पनि मान्न मिल्दैन किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रबाट नाफा कमाउनुपर्छ त राज्यले भनिरहेकै छ । आजको पुँजीवादी बजारमा डाक्टरले रोगीलाई एउटा मालका रूपमा भन्दा बढी ठान्न त केसीजस्तो अपवाद चाहिन्छ । समाज त अपवादहरूको होइन । जब राज्य नै नाफाखोर पुँजीपतिको हातमा जनताको स्वास्थ्य बेच्नुलाई नैतिक ठान्छ, अपवादहरू कि त कुण्ठित हुन्छन्, कि नयाँ केसी बनेर भविष्यमा पनि रिसाइरहनेछन् । तर दीर्घकालीन समाधान निस्कने भयो त ? निश्चित रूपमा निस्कने छैन । त्यसैले जबसम्म स्वास्थ्यलाई व्यापारको विषय बनाउने राज्य र त्यसको नीति रहन्छ, तबसम्म नाफाखोर निजी क्षेत्र नै हावी रहनेछ अनि आम जनता र सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र त्यसको योजनावद्ध कहरमा छटपटिन बाध्य हुनेछन् ।

यस प्रकार यी सबै सन्दर्भ र दृष्टान्तहरूका आधारमा निस्कने निष्कर्ष के हो भने, सुधार संघर्षहरू जुनै गलत विषयमा पनि हुनु आवश्यक त छ तर ती संघर्षहरूलाई समस्या जन्माउने राज्य व्यवस्थाको चरित्रको उन्मूलनको प्रक्रियासँग पनि अनिवार्य रूपमा जोड्नैपर्छ । राज्य व्यवस्थाको चरित्र र आधारभूत गलत नीतिसँग जोडिएका समस्यासँग लामो राजनीतिक संघर्ष आवश्यक हुने हुनाले त्यस्तो संघर्ष निरन्तर अघि बढाउन निश्चित परिवर्तनकारी विचार र राजनीतिका आधारमा संगठन नै बनाउने कर्म पनि गर्नैपर्छ ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७७ १९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×