What you should know
जनकपुरधाम — जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको पहिलो तल्लामा भर्याङबाट दायाँतर्फको कोठामा टेबलभरि तीन सय वटाजति फाइल छन् । एउटा कुनामा बोरामा पोका राखिएको छ । ती पोकाभित्र अनुचित लेनदेन सम्बन्धी १५ हजारभन्दा बढी फाइल छन् । समयमा अनुसन्धान र छलफल नहुँदा यी फाइलभित्र रहेका अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितको आवाज पोकामै गुम्सिरहेका छन् ।
प्रहरी जवान सागर राय माझीले हालसम्म १६ हजार ७ सय ५४ वटा अनुचित लेनदेन सम्बन्धी उजुरी परेको जानकारी दिए । जसमध्ये मात्र १ हजार ७१ उजुरी मात्रै फर्छ्यौट भएका छन् । बाँकी १५ हजार ६ सय ८३ उजुरी पोकामै छन् । २०८० सालमा ३ हजार ७ सय ६० वटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये १ हजार ७१ मुद्दा फर्छ्यौट भएको उनले बताए । ‘पहिलो वर्ष आएका उजुरीमध्ये २८ प्रतिशत मात्रै फर्छ्यौट भएका छन्,’ उनले भने,‘त्यसयता आएका उजुरीको पोका खुलेकै छैन ।’
२०८१ मा १२ हजार ५ सय २४ र गत वैशाखयता ५ सय ७० उजुरी आएका छन् । यी दुवै वर्षका उजुरीको पोका नखुलेको उनले बताए । उजुरी आएको सबै सही पनि नभएको हुनाले अध्ययन गर्न समय लागेको उनको दाबी छ । ‘परेको सबै उजुरी सही नै हुँदैनन्,’ उनले भने,‘कुनै–कुनै उजुरी ऋणीले रिसराग राखेर फर्जी पनि दिएको देखिन्छ । अहिलेसम्म खोलिएका फाइलमध्ये २० प्रतिशत फर्जी उजुरी होला ।’
धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ) शंकरहरि आर्चायले उजुरीकर्ता र पीडक भनिएकालाई बोलाएर छलफल मात्रै भइरहेको बताए । ‘नियमित ४/५ वटा उजुरीमाथि छलफल हुन्छ । तर, दुवै पक्षको सहमति नहुँदा फर्छ्यौट संख्या निकै कम देखिन्छ,’ सीडिओ आर्चायले भने,‘हामीले कुनै पक्षलाई दबाब दिन मिल्दैन । सहजीकरण गरिदिने काम मात्रै गरेका छौँ ।’ उजुरीको चाप अनुसार काम गर्ने प्रहरी अधिकारी कम हुँदा फर्छ्यौट प्रतिशत कम देखिएको उनले बताए । अनुचित लेनदेनको विवाद समाधान गर्न तीन जना प्रहरीले काम गरिरहेको उनले बताए ।
मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालका केन्द्रीय महासचिव मनोज पासवानले सरकारले पीडितको आवाज दबाउन खोजेको बताए । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान नगरे विकराल रूप लिने उनले बताए । स्थापित मुद्दालाई समाधान नदिएर सरकारले बेवास्ता गर्दा तनावकै कारण पीडितहरू थप समस्यामा परेको उनले बताए । ‘सबै पीडित सरकारको मुख हेरिरहेका छन् । तर, सरकारले चासो नलिए अर्को रूप लिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको कमजोरीले दुई वर्षदेखि पीडितहरू समाजमा हिंसा र अपहेलना सहिरहेका छन् । यसले समाजमा थप द्वन्द्व फैलाएको छ ।’
जिल्ला अदालत धनुषामा पनि लेनदेन सम्बन्धी मुद्दाको चाप देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २ हजार ४ सय १ थान मुद्दा दर्ता भएको स्रेस्तेदार कैलाशप्रसाद भट्टराईले बताए । अधिवक्ता रिंकुकुमारी यादवले निषेधाज्ञाको कारण अनुचित लेनदेनको मुद्दा प्रभावित भएको बताइन् ।
उनका अनुसार उजुरी परेपछि प्रहरीले साहुलाई झिकाउँछ । जग्गा वा सम्पत्ति फिर्ता गराउन दबाब दिन्छ । नमाने थुनामा राख्छ । त्यसपछि साहुले निषेधाज्ञा लिएर बाहिर आउँछ । त्यसपछि प्रहरीले केही गर्न मिल्दैन ।
त्यसकारण नै कतिपय मुद्दा प्रभावित भएको उनले सुनाइन् । ऋणीले सहमति गरेपछि समयमा रकम नबुझाउँदा पनि अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको उनले बताइन् । अनुचित लेनदेनमा काम गर्ने अधिकारीलाई कार्यान्वयन गराउन पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
