पोखरा — एमाले र नेकपाबीच शनिबार प्रदेशहरुमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति हुँदा गण्डकीमा भने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे 'सुरक्षित' देखिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच कोशी, बागमती र लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले गर्ने, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ । 

अन्य प्रदेशभन्दा गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बलियो भएकोले पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे निश्चिन्त सुरक्षित देखिएका हुन् । ५९ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न ३० सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसका २७ सांसद छन् । राप्रपाका २ र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का एक सांसद फणिन्द्र देवकोटाले यसअघि नै पाण्डेलाई समर्थन गरेका थिए । यी तीन सांसदले समर्थनलाई निरन्तरता दिँदा कांग्रेसको पक्षमा बहुमत पुग्छ । त्यसबाहेक एमालेका २२ र नेकपाका ७ सांसद छन् । नेकपाका ७ मध्ये पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मत दिन पाउँदैनन् ।  

गण्डकीमा जोर नचल्ने देखेर नै एमाले र नेकपाको सहमतिको अन्तिम बुँदामा ‘मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरुप तय गर्ने’ उल्लेख छ । 

यसअघि आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन कांग्रेसकै सांसदहरुले चलखेल गरेको थाहा पाएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २ वैशाखमा मन्त्रीको ‘सेट’ नै परिवर्तन गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा सभापति गगन थापा पक्षधर सांसदलाई समावेश गरेपछि विवाद सामसुम भएको थियो ।  

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै १७ भदौ ०८१ मा एमालेले ४ मन्त्रालय लिएर कांग्रेसका पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्दै सरकारमा गएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस–एमाले बीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गने सहमति थियो ।

गएको भदौमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार पुनर्गठन गर्ने कसरत चल्दै गर्दा जेन–जी आन्दोलन भयो । सहमति बमोजिम हाल अधिकारी मुख्यमन्त्री हुनुपर्थ्यो । संघ र प्रदेशमा आलोपालो सरकारको समेत विरोधमा भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको परिस्थितिमा सरकार परिवर्तन गर्न नहुने धारणा बलियो बनेको र संख्या पनि नपुग्ने देखिएपछि एमालेले सरकार परिवर्तनमा चासो देखाएन । 

समर्थन फिर्ता लिँदा पनि कांग्रेसको बहुमत पुग्ने देखिएपछि सरकार फेर्ने पक्षमा एमाले नदेखिएको नेकपा संसदीय दलका नेता हरि चुमान बताउँछन् । ‘राप्रपा दाँयाबाँया भइहाल्ने स्थिति छैन, समर्थन फिर्ता लिएर केही हुँदैन भन्ने एमालेलाई थाहा छ,’ उनी भन्छ्न, ‘हामीले पनि अहिले उनीहरुलाई नै मिलेर चलाउनुस् भनेका छौं । हामी पूरा कार्यकाल प्रतिपक्षमै बस्छौं ।’ कांग्रेस–एमाले नमिल्दाको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने परिस्थितिको आंकलन त्यतिबेला नै हुने उनको भनाइ छ । 

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी स्थायित्व र स्थिरताका लागि अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने बताउँछन् । ‘अर्को परिस्थिति बनेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने अहिले सोचिसकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अस्थिरतामा रमाउने तत्वलाई कमजोर बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ 

जेन–जी आन्दोलनपछि नेसपाका फणीन्द्र देवकोटाले पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहरिएर सजाय काटेका दीपक मनाङेको निर्वाचन क्षेत्रमा उप–निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गरिएको भए पनि जेन–जी आन्दोलनपछि स्थगित भएको छ ।

यसअघि २५ पुस ०७९ अधिकारी तत्कालीन माओवादी केन्द, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद (दीपक मनाङे) को समर्थनमा पहिलोपल्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । १० चैत ०७९ मा केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । जसका कारण सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । 

९ वैशाख ०८० मा मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनको सरकार ढल्यो । १४ वैशाख ०८० मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । २२ फागुन ०८० मा केन्द्रमा फेरि एमाले–माओवादी समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे ।

२१ चैत ०८० मा विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिए । २५ चैत मा खगराज अधिकारीले सभामुखसहितको समर्थन पेश गरेर दोस्रोपल्ट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे र त्यसै दिन दोस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यसलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो ।

२३ वैशाख ०८१ मा दाबेदार बहुमत नपुगेको भनिए पनि ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखसहित ३१ सदस्यको समर्थनलाई नै बहुमत मान्दै अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरियो । 
१४ जेठ ०८१ मा सर्वोच्च अदालतले सभामुखलाई गणना गरेर विश्वासको मत लिनु असंवैधानिक ठहर्‍याउँदै खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गरिदियो ।