आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि शनिबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएको एक घण्टा नबित्दै केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच सत्ता साझेदारीको सहमति सार्वजनिक भयो ।
What you should know
सुर्खेत — आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि शनिबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिएका छन् । गत असार ३२ गते नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), एक स्वतन्त्र सांसद गरी १६ जनाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न शनिबार दिउँसो ३ बजे संसद् बैठक बोलाएको थियो । तर झन्डै एक घण्टा ढिलोगरी सुरु भएको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।
तर उनले राजीनामा दिएको एक घण्टा नबित्दै केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच सत्ता साझेदारीको सहमति सार्वजनिक भयो । जसअनुसार कर्णालीमा सरकारको नेतृत्वको जिम्मा नेकपाले पाएको छ । कर्णालीमा नेकपा संसदीय दलको नेता मंगलबहादुर शाही छन् ।
मुख्यमन्त्री कँडेल २०८० चैत २७ गते नेकपा एमाले र साबिक नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर दुई दलबीचको सहकार्य टुटेपछि २०८१ साउन २१ गतेदेखि कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । त्यसयता कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार चलाएका थिए । तर असार ३१ गते कांग्रेसका चार मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए भने त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । बुधबार कांग्रेस र बिहीबार नेकपा संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
अब कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व कसले लिन्छ भन्नेबारे चासोका साथ हेरिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘यता एकखालले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चलेको थियो, सोहीअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए,’ उनले भने, ‘त्यसलगत्तै केन्द्रमा शीर्ष नेताहरुबीच अर्को सहमति बन्यो ।’ उनले अब सरकारको नेतृत्वको ‘चाबी’ नेकपाको हातमा रहेको उनले बताए ।
अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा पनि अब कर्णालीमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना बढी भएको बताउँछन् । ‘शीर्ष नेताहरूको सहमतिविरुद्ध यहाँका नेता कसरी जालान् ? आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर उसले कसरी गुमाउला ?,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रमै बनेको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व नेकपाले लिने बढी सम्भावना छ ।’ अब सरकारको नेतृत्वबारे अहिल्यै केही भन्न नसकिने नेकपा सांसद भीमप्रकाश शर्माले बताए । ‘हिजोसम्मै अर्कै परिस्थिति थियो,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेको छ, पार्टी र संसदीय दलको बैठक बसेर आइतबार केही निर्णय होला ।’ एमाले सांसद तुलसा मल्लले शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति नै कर्णालीमा लागू हुने बताइन् । ‘पहिले पनि केन्द्रकै सहमतिअनुसार गठबन्धन बनेका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘अब पनि त्यही नै होला ।’
कांग्रेस प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट भने अझै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना नटरेको दाबी गर्छन् । ‘अरू प्रदेश र यहाँको अवस्था अलि फरक छ,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपाका धेरै सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएकै छ, हामी उहाँहरूकै निर्णयको पखाईमा छौँ ।’
कर्णालीमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । तर नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच जुनसुकै दल पनि अर्कोसँग मिल्दा बहुमत पुग्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपाका १३, सभामुखसहित नेकपा एमालेका १० तथा एक/एक जना राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद छन् । सरकार गठनका लागि कम्तीमा २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरे पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्र नेपालको संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश प्रमुखले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।
