बहुउद्देश्यीय हल साँघुरो भएका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक चलाउन असहज भइरहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सिंहदरबार परिसरमा संसद् भवन निर्माण सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा नभएपछि फेरि म्याद थप्न लागिएको छ । भवन निर्माणका लगि पछिल्लो पटक थपिएको म्याद गत १६ पुसमै सकिए पनि म्याद थप नगरी काम गराइँदै थियो । त्यसयता ६ महिना बित्दा पनि काम नसकिएपछि छैटौं पटक म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ ।
२०७९ को निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसाथ १६ असोज २०७६ मा संसद् भवन निर्माणको ठेक्का लगाइएको थियो । तर २०८२ को चुनावबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन हुँदासम्म पनि भवन तयार नभएपछि बहुउद्देश्यीय हललाई हतार–हतार गरेर बैठक सञ्चालन गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठक पनि कृषि समितिको पुरानो हलमा चलाइएको छ ।
बहुउद्देश्यीय हल साँघुरो भएका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक चलाउन असहज भइरहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘संसद् भवन तयार भइनसक्दा प्रतिनिधिसभा बैठक चलाउन निकै गाह्रो भएको छ,’ सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘अहिलेलाई कुनै विकल्प छैन, जसोतसो व्यवस्थापन गरेका छौं ।’ राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गरिएको हल पुरानो भएका कारण प्राविधिक पक्ष कमजोर रहेको उनले जानकारी दिए ।
तत्कालका लागि बहुउद्देश्यीय हल तयार पार्दै गर्दा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जेठ पहिलो सातासम्म संसद् भवन तयार पारेर हस्तान्तरण गरिसक्ने जनाएको थियो । तर साउन लागिसक्दा पनि संसद् भवन कहिलेबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ भन्नेबारे न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जवाफ दिन सक्छ न संघीय संसद् सचिवालयले नै । भवनमा अहिलेसम्म करिब ९५ प्रतिशत काम भएको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले भवन निर्माणले गति लिएजस्तो देखिए पनि कहिले सकिन्छ भन्ने थाहा नभएको बताए । उनले संसदीय समितिका लागि हल व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भइरहेको जानकारी दिए । ‘कहिले कुन समितिको हल खाली हुन्छ भन्दै बैठक चलाउनु परिरहेको छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ वटा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० र दुई वटा संयुक्त समिति छन् । अहिले हल पर्याप्त नहुँदा समितिको बैठक चलाउन समस्या हुने गरेको थियो ।
संसद् भवन निर्माण ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा सक्ने गरी तुन्दी–सेक जेभीले ठेक्का लिएको हो । सुरुको म्याद १६ असोज २०७९ सम्म थियो । काम नसकिएपछि पहिलो पटक ३० चैत २०७९ सम्म म्याद थपिएको थियो । दोस्रो पटक १९ असोज २०८० सम्म, तेस्रो पटक १९ चैत २०८०, चौथो पटक १८ चैत २०८१ र पाँचौं पटक १६ पुस २०८२ सम्म म्याद थपियो ।
भवन निर्माण पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भइरहेको छ । उक्त मन्त्रालयका मन्त्री सुनील लम्साल हुन् । विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले अब धेरै काम बाँकी नभएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा हलको सबै काम सकिइसकेको छ, राष्ट्रिय सभा हलमा फल्स सिलिङ हाल्ने काम भइरहेको छ, वाल प्यानलिङको काम पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यीबाहेक सबैतिरका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
‘इन्टेरियर’ को ठेक्का केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले लिएको हो । यसको ठेक्का रकम २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख छ । असार २०८१ भित्र सक्ने गरी १७ असार २०८० मा यसको सम्झौता भएको थियो । तर काम नसकिएर १६ चैत २०८१ सम्म म्याद पुर्याइयो । फेरि पनि काम नसकिएपछि दोस्रो पटक १६ पुस २०८२ सम्म म्याद थपियो । यस अवधिमा पनि काम नसकिएपछि तेस्रो पटक वैशाख २०८३ सम्म म्याद थपियो । अझै काम सकिएको छैन । अहिले चौथो पटक म्याद थप्ने तयारी हुँदै छ ।
सिंहदरबार परिसरको १ सय ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन निर्माण गरिएको हो । नयाँ भवन पाँच तलासम्मका छन् । त्यहाँ प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा भवन, सेन्ट्रल लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, पुस्तकालय र संग्रहालय तयार गरिँदै छन् । संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसद् सचिवालय भवन, चमेना गृह, प्रेस र छपाइ भवन छुट्टै बनाइएका छन् । ४ सय ७६ वटा चारपांग्रे र आठ सय वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्ने गरी पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन तयार भइसकेको छ ।
‘रुफिङ’ को छुट्टै ठेक्का चेनलिंक इन्जिनियरिङ कम्पनीले ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा लिएको थियो । २७ फागुन २०८० मा ठेक्का भए पनि अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । काम नसकिएपछि यसको पनि म्याद थप्ने तयारी छ । ‘रुफिङको काम गर्न केही समय अझै लाग्छ,’ विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘भारतबाट सामान ल्याएर गर्नुपर्ने भए पनि आउजाउमा धेरै समय लाग्ने भयो । आवश्यक सामान तयार पार्ने मेसिन नै यहीं ल्याएर काम गर्दै छौं ।’ यसका लागि चाहिने सामान सबै आइसकेको उनको दाबी छ ।
प्रतिनिधिसभा हलको सबै काम सकिएको छ । सामान्य ‘फिनिसिङ’ को काम मात्र बाँकी छ । ‘राष्ट्रिय सभामा फल्स सिलिङको काम अन्तिम चरणमा छ,’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘फल्स सिलिङको काम चौथो तह (लेयर) सम्म गर्नुपर्छ । अहिले अन्तिम लेयरको काम हुँदै छ । त्यसपछि बत्ती जडान र वाल प्यानलिङको काम हुनेछ ।’
सार्वजनिक खरिद नियमावली १५औं संशोधनले एक वर्षसम्म म्याद थप गर्ने सुविधा दिएकाले केही समय म्याद थप हुने श्रेष्ठले बताए । ‘सबै ठेक्काको म्याद सकिएको छ, तर १५औं संशोधनले म्याद थप गर्नेबारे सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी प्रावधानअनुसार म्याद थपको तयारी भइरहेको छ ।’
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले निर्माण कम्पनीको सुस्त व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नसकिएपछि जरिवाना तिराउने तयारीमा थियौं,’ उनले भने, ‘तर संशोधित खरिद नियमावलीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा म्याद थपको सुविधा दिएको छ, त्यो नियम यसमा पनि लागू हुन्छ ।’
