विराटनगर — कांग्रेस र एमालेबीच करिब दुई वर्षअघि बनेको सत्ता गठबन्धन प्रदेश तहमा क्रमशः मक्किदै गएपछि कोशी प्रदेशको राजनीति फेरि तरंगित बनेको छ ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमतीपछि कोशीमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने चर्चा चुलिएपनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अन्तर्गत बनेको सरकारका कारण अन्य प्रदेशजस्तो सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सहज देखिँदैन । यही संवैधानिक व्यवस्थाले कोशीको राजनीतिक बहसलाई थप पेचिलो बनाएको हो ।

एकातिर मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सरकार ढले प्रदेशसभा विघटनसम्मको संवैधानिक बाटो खुला रहेको बताएका छन् भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले त्यस्तो व्याख्या सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस भने केन्द्रको निर्देशन नआएसम्म कुनै निर्णय नगर्ने अड्डी कसेर बसेको छ ।

कांग्रेसले सबै प्रदेश सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेसँगै कोशी सरकारको भविष्यबारे चासो बढेको हो । कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अन्तिम निर्णय केन्द्रबाटै हुने बताए । असार ३२ गते बसेको कांग्रेस प्रदेश संयन्त्रको बैठक पनि केन्द्रको निर्देशन पर्खिने निष्कर्षसहित टुंगिएको थियो । ‘केन्द्रबाट ठोस निर्णय आएपछि मात्रै हामी प्रदेशमा कदम चाल्छौं,’ थापाले भने ।

उनका अनुसार कांग्रेससँग अहिले तीन विकल्प छन्, एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, एमालेसँगको तोडेर नेकपासहित नयाँ समीकरण बनाउने वा कुनै पनि विकल्पबाट सरकार बन्न नसके प्रतिपक्षमा बस्ने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने वर्तमान सरकार धारा १६८(५) अन्तर्गत गठन भएकाले कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे ।

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) पहिलो पटक २०८० असोज २७ गते प्रयोग भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि २०८१ वैशाख २६ गते केदार कार्कीले पनि विश्वासको मत गुमाएपछि पुनः यही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

‘यो सरकार ढल्यो भने प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने संवैधानिक र कानुनी बाटो छ । तर, म एक्लैले त्यस्तो निर्णय लिने पक्षमा छैन’, पत्रकारहरुसँको कुराकानीमा हिक्मतले भने,‘सबै दलसँगको परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध चिसिएको र आफूलाई हटाउन ओली सक्रिय भएको भन्ने चर्चालाई पनि उनले अस्वीकार गरे ।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका संसदीय दलका नेता आङ्बोले प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको पछिल्लो अस्थिरताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमाथि आएको बताएका छन् ।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको उथलपुथल प्रतिपक्षका कारण नभई सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको असमझदारीको परिणाम भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बन्नुमा प्रतिपक्षी दल होइन, सत्तारुढ एमाले–कांग्रेस गठबन्धनबीचको असमझदारी मुख्य कारण हो,’ उनले भने ।

गत भदौमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमपछि नै यो गठबन्धन असैद्धान्तिक रहेको पुष्टि भइसकेको दाबी गर्दै उनले त्यतिबेलै गठबन्धन अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । तर, प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा अस्थिरता निम्त्याउनु उचित नभएको उनको धारणा छ ।

धारा १६८(५) मा के व्यवस्था छ ?

नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । यसको उपधारा (५) अन्तिम संवैधानिक विकल्पका रूपमा राखिएको व्यवस्था हो ।

उक्त उपधाराअनुसार उपधारा (१), (२), (३) र (४) बमोजिम कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्, जसले बहुमत सदस्यको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्छ ।

संविधानविद्हरूका अनुसार यस व्यवस्थाअन्तर्गत मुख्यमन्त्री बन्न सँसदीय दलको नेता नै हुनुपर्ने बाध्यता छैन । प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउन सक्ने कुनै पनि सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकार यही व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको हो । त्यसैले सरकार परिवर्तनको बहसमा यही धारा केन्द्रमा आएको हो ।

तर, संवैधानिक बहस यतिमै सीमित छैन । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी गरेका संवैधानिक व्याख्यामा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहुञ्जेल सँसद् वा प्रदेशसभा विघटन गर्न नहुने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । त्यसैले धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेको सरकार ढल्दैमा प्रदेशसभा स्वतः विघटन हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार ढले प्रदेशसभा विघटनको बाटो खुला रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि कोशीमा यही विषय बहसको केन्द्र बनेको हो ।

आङ्बोले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । उनका अनुसार धारा १६८(५) अन्तर्गत बनेको सरकारले चाहे भन्दैमा प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने भन्ने प्रचार गलत हो ।

उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर स्मरण गराउँदै दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत सरकार बन्ने सम्भावना रहुञ्जेल प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूले चाहँदैमा प्रदेशसभा विघटन हुन्छ भन्ने हल्ला कि त अज्ञानताबाट फैलिएको हो, कि त नियतवश फैलाइएको हो,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि धारा १६८(५) को उद्देश्य प्रदेशसभा विघटन गराउने नभई जोगाउने रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशसभा विघटन रोक्ने उपायका रूपमा संविधानमा धारा १६८(५) राखिएको हो । यसको उद्देश्य प्रदेशसभा विघटन गर्नु होइन, जोगाउनु हो,’ उनी भन्छन् ।