धनगढी — प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसकेर निष्क्रिय भएपछि एकातिर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा छ भने अर्कोतिर सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अल्पमतमा छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाह राजीनामा दिन्छन् या संविधानले दिएको ३० दिनको सुविधा उपयोग गर्दै प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षणको बाटो रोज्छन् ? साथै, यो प्रदेश कहिलेसम्म बजेट शून्यताबाट निकास पाउँछ ? यतिबेला सुदूरपश्चिममा यिनै प्रश्नमा चर्चा चलिरहेको छ । 

एमालेको साझेदारीमा रहेको कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारले दुवै दलका मन्त्रीहरूको सहमतिमै १ असारमा प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर एमालेले बजेट अस्वीकार गर्दै ६ वटै मन्त्रालयको खर्च कटौती गरेर एक रुपैयाँ मात्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेपछि दुई दलको सहकार्य भत्किएको थियो । 

त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप ३१ असारमा सरकारमा रहेका एक राज्यमन्त्रीसहित एमालेका ४ मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहले बर्खास्त गरे । आफ्ना मन्त्री हटाइएपछि एमालेले पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेपछि विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मुख्यमन्त्री शाहलाई तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको छ । 

तर, मुख्यमन्त्री शाह तत्काल पद छाड्ने मनस्थितिमा भने देखिएका छैनन् । उनी अहिले केन्द्रमा भइरहेको राजनीतिक छलफलबाट कुनै न कुनै निकास निस्कने आशा गरिरहेको बताउँछन् । ‘हतारमा कुनै निर्णय गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । संविधानले ३० दिनको समय दिएकै छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको छ । केही निकास आउँछ होला भन्ने लागेको छ ।’ 

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा वा साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ‘जहाँसम्म राजीनामाभन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत परीक्षण गर्ने विचारमा छु,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेशमा पनि विभिन्न दलहरूसँग वार्ता छलफल चलिरहेकै छ ।’

यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका लागि कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ प्रदेश सांसद थिए । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । कांग्रेस र एमालेको सहकार्य टुटेको अवस्थामा नेकपा निर्णायक बनेको छ । २० (सभामुख र एक जना निलम्बितबाहेक) जना सांसद रहेको नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो । प्रदेशसभामा एक जना राप्रपा सांसद छन् भने एक जना प्रदेश सांसदको पद रिक्त छ । 

नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा, कांग्रेस र एमालेमध्ये कम्तीमा दुई मिल्नुपर्नेछ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले तीन वटै दल मिलेर प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सहमत नहुने सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन् । एमालेसँग सहकार्य टुटेपछि मुख्यमन्त्री शाहले नेकपाको सहयोग मागेका छन् । तर नेकपाले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ । ‘अल्पमतमा परिसकेकाले मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हाम्रो संसदीय दलको निर्णय छ,’ नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने, ‘हामीले त आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं ।’

यस्तै, राजनीतिक अस्थिरतासँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को अन्तिम दिनसम्म पनि सरकारले वैकल्पिक उपायबारे कुनै पहल नगरेका कारण प्रदेश सरकार १ साउनदेखि बजेट शून्यतामा गएको हो । योसहित सुदूरपश्चिम दोस्रो पटक बजेट शून्यतामा गएको हो । यसअघि ०८१/८२ मा पनि राजनीतिक खिचातानीकै कारण तीन महिना बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो । 

बजेट शून्यताको अवस्थामा प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकायले खर्च गर्न पाउने छैनन् । मुख्यमन्त्री शाह अध्यादेशमार्फत पेस्की बजेट ल्याउने कि भन्नेमा पनि छलफल भइरहेको बताउँछन् । पेस्की बजेटअन्तर्गत राजस्व संकलन, चालु तथा प्रशासनिक खर्च गर्नका लागि विधेयक ल्याउने सरकारको अधिकार रहने उनको भनाइ छ । बजेट शून्यताका कारण सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो बन्द हुने भए पनि राजस्व संकलन र सेवा प्रवाह भने रोकिने छैन । आर्थिक ऐनको अभावमा सक्रिय हुने सामयिक राजस्व संकलन ऐन २०८१ अनुसार सरकारले राजस्व संकलन गर्न पाउनेछ । 

एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले बजेट शून्यताको अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवार अहिलेका मुख्यमन्त्री रहेको आरोप लगाए । ‘मुख्यमन्त्रीले असार महिनाभर कुनै पहल गरेनन्, हामीले त बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै अस्वीकार गर्दै पारित नगर्ने निर्णय गरिसकेका थियौं,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले पहल गरेको भए प्रदेशका साझा समस्याबारे पुनर्विचार गर्न सक्थ्यौं ।’