काठमाडौँ — झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली रास्वपा सरकार साढे तीन महिनामा अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनका मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै स्वयं रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कार्यशैली, सरकारका कदम र जनताका समस्यामाथि सत्तापक्षका सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठक र संसदीय समितिहरूमा आवाज उठाउन थालेका हुन् ।

सुरुका दिनमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले मात्रै टिप्पणी र प्रश्न गर्दै आएकामा सरकारले १ सय दिन पार गरेसँगै सरकारको आलोचनामा सत्तापक्षकै सांसदहरू पनि बोल्न थालेका हुन् । किसानले मलबीउ पाउन नसकेको, सुकुमवासीमाथि ज्यादती भएको, प्रश्न गर्ने मिडियाका गेटमा सरकारी संरक्षणमा गाडी लगेर अवरोध गरिएको, राज्यकै व्यवहारले गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको, जेन–जी अगुवाहरू माजिद अन्सारीलगायतलाई पक्राउ गरिएको, सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भारतबाट ल्याउने सामानमा कर लगाइएको, सरकारले चासो नदिँदा कर्णाली राजमार्गमा दुर्घटना बढेको, ट्राफिक जरिवाना अत्यधिक बढाउँदै कानुन ल्याउन लागिएको जस्ता विषयमा रास्वपाकै सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न गरेका हुन् । कतिपय रास्वपा सांसदले सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको आलोचना गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

दोलखाबाट निर्वाचित रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले सरकारले र पार्टीले आफूहरूलाई ‘एस म्यान’का रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको संकेत गर्दै संसद्मा भने, ‘प्रधानमन्त्रीको मात्र गरिमा बचेर यो सरकार रहनेवाला छैन । हाम्रो (सांसदहरूको) पनि गरिमा बच्नुपर्छ । सांसदको भूमिका यहाँ ढ्यापढ्याप पार्ने मात्रै हो ? यत्तिमा हामी सन्तुष्ट छैनौं र नागरिक पनि सन्तुष्ट हुनेवाला छैनन् ।’

धान खेती सुरु हुँदासम्म मुलुकका किसानले मल नपाएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेमा पनि रास्वपाका सांसदको संख्या ठूलै छ । करिस्मा कठरियाले समयमा मल उपलब्ध गराउन असफल सरकारले किसानसँग माफी माग्नुपर्ने माग गरेकी छन् । ‘हनहनी ज्वरो आउँदासमेत सिटामोलभन्दा पहिले मल चाहियो भन्दै रुने किसानहरूको पीडा सुन्दा सरकारको मुटु किन दुख्दैन ?,’ कठरियाले भनिन् । 

सरकारले मल छ भनेर ढाँटिरहेको सांसद कठरियाको भनाइ थियो । ‘सरकार भन्छ– गोदाममा मल छ तर किसान सोध्छन्, त्यो मल खेतमा किन छैन ? यो त किसानको आँसुको व्यापार गरेको जस्तो भएन ?,’ उनले सोधिन्, ‘सरकारले तत्काल अन्नदाता किसानहरूसँग क्षमायाचना गरोस्, सत्यतथ्य बताएर विकल्प र राहत प्रस्तुत गरोस् ।’

रास्वपा सांसदले सरकारको आडमा हुने अवाञ्छित गतिविधिलाई लिएर पनि प्रश्न गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, अनलाइनखबर र हिमालयन टीभीको कार्यालयको गेटमा गाडी राखेर अवरोध सिर्जना गरिएको विषयमा समेत उनीहरूले आलोचना गरेर । रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सचेतक परियारले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सैनिक शासन लगाएर बन्दुक बोकेका सेना समाचार कक्षमा लगाउँदा नतर्सिएको नेपाली प्रेस सडकमा दुई–चार गाडी तेर्स्याउँदैमा नतर्सिने भन्दै सचेत गराए । ‘हामी सत्तामा छौं भन्दैमा कसैका स्वार्थहरू ठोक्किँदैमा प्रेसमाथि हुने कुनै पनि शैलीको त्रासदी र अराजकताको साक्षी हुन नपरोस्,’ उनले पार्टीका अन्य सांसदलाई पनि बोल्न आह्वान गरेका थिए । रास्वपाका अन्य सांसद यस विषयमा मौन रहेका बेला सचेतक परियारले भने प्रश्न उठाएका थिए ।

रास्वपाका सांसदहरूले पछिल्लो ३५ वर्षमा केही नभएको भन्दै दिनदिनै यसअघिका सरकारको आलोचनामा समय बिताउने गरेका छन् । सरकार आएको १ सय दिनमा नै ठूलो परिवर्तन गर्न असम्भव रहेको, विगतमा बेथिति मात्र भएकाले अहिलेको सरकारले सुधार गरिरहेको भन्ने तर्क राखिरहेका बेला सांसद सुशान्त वैदिकले भने सरकार विगत देखाएर पन्छिन नमिल्ने बताए । गणेश नेपालीलगायतका आत्मदाह गरेका व्यक्तिलाई ‘मानसिक समस्या’ रहेको पुष्टि गर्न रास्वपाका अधिकांश सांसदले अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला वैदिकले राज्यले फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताएका थिए । 

‘यी घटनालाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी भनेर पन्छिन मिल्दैन, राज्य एउटा निर्जीव संरचना होइन, जीवित अस्तित्व हो,’ वैदिकले भने, ‘जब एउटा नागरिकले राज्यसँग संवाद गर्दा आफूलाई नसुनिएको महसुस गर्छ, जब सेवा लिन जाँदा सम्मानको सट्टा अपमान अनुभव गर्दछ, जब अवसरको ढोका बन्द हुँदै गएको देख्छ, त्यो एउटा व्यक्तिको मात्र पीडा होइन, राष्ट्रको संरचनामा आएको कमजोरीको संकेत हो ।’ 

उनले इतिहासलाई दोष दिएर राजनीति गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘इतिहासलाई दोष दिएर भविष्य सुरक्षित हुँदैन । यसमा हामी सबै चुकेका छौं । राज्य चुकेको छ । विगतका कमजोरी मेरो सरकारका लागि बहाना बन्न सक्दैनन् । आजको जिम्मेवारी आजकै हो । एउटा स्वस्थ राष्ट्रले आफ्ना घाउहरू लुकाउँदैन, उसले तिनलाई पहिचान गर्छ, उपचार गर्छ र आफूलाई अझ बलियो बनाउँछ ।’

सीमा क्षेत्रमा स्थानीयले भारतबाट ल्याउने सामानमा कर लगाउने र सुरक्षा निकायले दुःख दिने तर तस्करहरूलाई भने खुलेआम आवतजावत गर्न दिने भन्दै रास्वपाकै सांसदले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको समेत चर्को आलोचना गरेका छन् । गृहमन्त्री गुरुङको सचिवालयले सर्वसाधारणका गुनासो सुन्न नखोजेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ‘जनता र मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको गृह मन्त्रालयसँग आफ्नो समस्या पोख्न सम्पर्क गर्दा गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिवले कुनै प्रतिक्रिया नदिने, फोन नउठाउने जस्ता गुनासा तारन्तार आइरहेका छन्,’ सांसद अफ्साना बानुले भनिन्, ‘नागरिकका गुनासो सुन्ने मामिलामा गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।’

गृहमन्त्रीकै सम्बन्धमा प्रश्न गर्दै सांसद रमेश प्रसार्इंले सडक दुर्घटनामा सरकारको ध्यान नगएकाले मन्त्री गुरुङले संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन लगाउन सभामुखबाट रुलिङको माग गरे । ‘हालसालै कर्णाली राजमार्गमा दुर्घटना भएको छ, सरकारले उद्धारका लागि आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गर्‍यो कि गरेन ? के मान्छे भीरमा अड्केर हारगुहार गरेको र उद्धारमा विपक्षीले भनेजस्तै लापरबाही भएको साँचो हो ? भविष्यमा कर्णाली राजमार्गमा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिनका लागि सरकारसँग दीर्घकालीन योजना के के छन् ?,’ सांसद प्रसाईंले भने, ‘गृहमन्त्रीले यो रोस्ट्रममा उभिएर उत्तर दिनैपर्छ ।’

सांसदले जनताका प्रश्न संसद्मा राख्ने गरेको तर सरकारले नसुनेको भन्दै सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले सदनमा राखेका विषय यो सदनको चार दिवारभन्दा बाहिर गएर सरकारसम्म पुग्न सकेको महसुस हामी जनप्रतिनिधिले गर्न सकेका छैनौं ।’ उनले भारतसँगको सीमा क्षेत्रका नागरिकले २–४ हजारको सामान ल्याउँदा बरामद गर्ने तर तस्करलाई भने राज्यका निकायले नदेखेझैं गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘आम सर्वसाधारणले एक–दुई हजारका सामान ल्याउँदा बरामद गर्ने तर तस्करहरूले मुख्य नाका हुँदै लागूऔषधलगायत सामानहरू 

ओहोरदोहोर गर्दा पनि नदेख्ने प्रहरी प्रशासनको विषय केही दिनअगाडि स्वयं गृहमन्त्रीलाई स्थानीयले बताएको सार्वजनिक सञ्जालमा आएको हो, तर त्यसका बाबजुद पनि गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयको मौनतालाई जनताले अत्यन्त चासोका साथ नियालिरहेका छन्,’ उनले सरकारले कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखे ।

रास्वपा सांसद खरेलले संसद्मा विशेष समय लिएर सुनील लम्सालले सम्हाल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका थिए । ‘दोलखाकी एक चेलीले मलाई भन्नुहुन्छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मेरो आफ्नो मान्छे नभएबापत मेरो जागिर गयो । मैले सोध्न बुझ्न गएँ, सचिवलाई भेटें, सचिवको उत्तर एक जना जनप्रतिनिधिलाई के आउँछ भने तपाईं अख्तियार जानुस्, अदालत जानुस् । अख्तियार र अदालत जानका लागि मलाई सचिवले सिकाउन पर्दैन,’ खरेलले भने, ‘मन्त्रालयमा आफन्त भएबापत सहसचिवकी श्रीमतीले जागिर खान हुन्छ र कोही नभएबापत अर्को एक जनाको जागिर जान्छ भने सुशासन कहाँ छ ? कहिलेबाट हामी सुशासन तयार गर्छौं ?’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकमाथि हुने श्रम शुल्क, ज्याला, बिमाको विषयमा हुने ठगी अन्त्य गर्नका लागि सांसद कमल सुवेदीले सरकारसँग माग गरेका थिए । ‘वैदेशिक रोजगारको समस्या समाधान गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयले स्पेसल टास्क फोर्स बनाएर समस्याको समाधान गरियोस्, ताकि सदनमा यो कुराहरू उठाउन नपरोस्,’ उनले भने । 

असार २४ मा सांसद सोम शर्माले सरकारबाट प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना वृद्धिको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । उनले सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको ख्यालै नगरी हजारदेखि लाखौंसम्म ट्राफिक जरिवानाको प्रस्ताव गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हामी ट्राफिक अनुशासन र सडक सुरक्षाको पक्षमा दृढ छौं तर अहिलेको हाम्रो आर्थिक यथार्थ र आम नागरिकको आम्दानीको स्तरलाई हेर्दा जरिवानाको प्रस्तावित दर निकै असहज देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘दण्ड, जरिवाना सुधारको माध्यम हुनुपर्छ, बोझ होइन । यस्तो अवस्थामा जरिवानाको दर मात्रै बढाउँदा त्यसले नागरिकको जीवनस्तरमा झनै नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । यसर्थ जरिवाना वृद्धि गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व आम नागरिकको क्षमता र व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखी सरकारले एक पटक गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’

काठमाडौंमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई कोठा भाडामा नपाइने समस्या समाधानको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन भइरहेको विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने सांसद स्मृति सेन्चुरीको भनाइ थियो । ‘सरकार कोठा खाली छ ? भन्दै माइतीघर मण्डलको ब्यानरले यो राज्य र समाजलाई गिज्याइरहेको छ, शिक्षित र सभ्य भनिने सहरमा नै एउटा दलितले कोठा पाउन कठिन हुन्छ भने उनीहरू यो समाजमा मान्छे कहिले बन्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘गृहमन्त्री माइतीघर मण्डल पुग्नुभयो, तर जातीय विभेदको जालो तोड्न सिंहदरबारको ढोका र चेतना दुवै खोलिनुपर्छ ।’

रास्वपा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूले सिफारिस गरेको योजना नपरेको भन्दै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले संसद्मा प्रश्न गरे । ‘लावाखोलाको पानी बन्द भयो, मिक्लाजुङका जनताले लावाखोलाको खानेपानी पिउन पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘योजना सिफारिस गरेको थिएँ, तर बजेटमा समावेश भएन । गाउँगाउँको बिजुली र खानेपानी सहर छिर्‍यो, तर खानेपानी मन्त्रालय पनि रहेन, यो कुरा पनि सुनिएन ।’

 सांसद सृष्टि भट्टराईले पार्किङका नाममा राजमार्गमा लुटतन्त्र नरोकिएको बताइन् । उनले राजमार्गमा ढाट राखेर ट्रक चालकहरूसँग कानुनविपरीत रकम असुली भइरहेको तर सरकारले त्यो नरोकेको भन्दै आक्रोश पोखिन् । उनले काठमाडौं र विराटनगरका कोठामा बसेर कानुन तयार गरिएको तर त्यसको कार्यान्वयनमा ख्याल नदिइएको बताइन् ।

सरकारका निर्णय र कदमबारे रास्वपाका सांसद प्रतिनिधिसभा बैठकमा मात्रै नभई संसदीय समिति र सामाजिक सञ्जालमा पनि मुख खोल्न थालेका छन् । रास्वपाका सांसद सुलभ खरेलले सोमबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा सुकुमवासीको अवस्था बुझ्न कीर्तिपुर पुगेका जेन–जी अगुवा माजिद अन्सारीमाथि प्रहरीले गरेको बल प्रयोगको आलोचना गर्दै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाए । 

सरकारमाथि प्रश्न उठाउँदा बल प्रयोग र पक्राउ गर्नु जायज नभएको उनको भनाइ थियो । ‘केही समयअगाडि मेरा पार्टी सभापतिलाई एक जना प्रहरीले तपाईंको अन्तिम इच्छा के हो भनेर सोधेको थियो । मैले त्यसमा त्यो प्रहरीको बोली कहिल्यै देखिनँ, त्यसमा म तत्कालीन सत्ताको, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको र तत्कालीन गृहमन्त्रीको अनुहार देख्थें,’ खरेलले भने, ‘प्रहरीको बोलीमा, आन्दोलनकारी वा विपक्षी वा समाजमा बसेका प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई राजनीति नगर भन्दै गर्दा जनताले त्यहाँ अहिलेका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अनुहार देखे भने के हुन्छ ? जसरी मैले हिजो त्यसरी देख्थें ।’ सरकारले बाटो बिराउन नमिल्ने भन्दै उनले सचेत गराए ।

समितिको बैठकमै सांसद मधु चौलागाईंले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीलाई २२ असारदेखि खाना बन्द गरिएको भन्दै प्रश्न उठाए । सुकुमवासीका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थापनबारे मन्त्रीले समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो । सुकुमवासीको मानवअधिकार हनन भएको कुरा सरकारलाई भन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यहाँ मानवअधिकार हनन भएको छ, सुकुमवासी राखिएको ठाउँमा । असार २२ देखि उहाँहरूलाई खान दिइएको छैन । मसँग भिडियो छ । बनेपाको होल्डिङ सेन्टरमा रोइरहेका बच्चा, वृद्धहरूको भिडियो मसँग पनि छ । सरकारलाई यो छुट छैन,’ उनले भने ।

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जालबाटै सुकुमवासीको व्यवस्थापनबारे सरकारमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् । ‘आज सडकमा बगिरहेका सुकुमवासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ,’ उनले लेखेकी थिनन्, ‘सुकुमवासीको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो, तर के यो हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन । यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्‍यो ।’