काठमाडौँ —  

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने विषयलाई बहसमा ल्याएको छ । चितवनमा आयोजित पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सभा गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने एजेन्डा अघि सारिएको छ । पार्टीको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनामा दलविहीन स्थानीय तहबारे उल्लेख गरिएको छ । 

रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको चुनावी वाचापत्रमै स्थानीय तहमा गैरदलीय प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने एजेन्डा ल्याएको थियो । राष्ट्रिय सभालाई पनि गैरदलीय बनाउने विषय महाधिवेशनमार्फत अघि सारिएको हो । रास्वपाका तत्कालीन उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनामा ‘सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली’ पनि रास्वपाले बहसमा प्रवेश गराइसकेको उल्लेख छ । 

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ३ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी ५६ जना प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा निर्वाचित हुन्छन् । प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा राजनीतिक दलको पकड हुने भएकाले राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलले तोकेको उम्मेदवार मात्रै निर्वाचित हुने गरेका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार हुने व्यक्तिले निर्वाचक मण्डलमा समावेश रहेका मतदातामध्येबाट एक प्रस्तावक र एक समर्थक खोज्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसले पनि राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दल बाहिरबाट स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवार बन्न अप्ठ्यारो छ । संविधान र कानुनले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार हुनबाट बन्देज गरेको छैन । 

मतदाता प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीका भएपछि पार्टीको साथ र समर्थनबिना स्वतन्त्र उम्मेदवार राष्ट्रिय सभामा पुग्न सम्भावना नरहेको राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । ‘रास्वपाले एकपछि अर्को नयाँ विषय ल्याइरहेको छ । संविधानले गरेका व्यवस्था, अभ्यास, त्यसले दिइरहेको परिणाम विश्लेषण नगरी एक्कासि विभिन्न प्रस्ताव बहसमा ल्याइएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले संविधान पुनर्लेखनको स्थिति देखाइरहेको छ, जुन अहिले सम्भव देखिँदैन ।’ 

प्रदेशसभाको खारेजी, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, सांसदलाई मन्त्री नबनाउने विषयका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुने अधिकारीको भनाइ छ । अहिलेको संविधानले मन्त्री हुन संघीय सांसद बन्नैपर्नेमा जोड दिएको छ । संविधानमा संघीय संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने तर ६ महिनाभित्र संसद् सदस्य बन्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले अहिलेको संविधानअनुसार संघीय संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन मिल्दैन ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनका लागि तयारी थालिसकेको छ । संविधान संशोधनका लागि एजेन्डा पहिल्याउन कार्यदल गठन गरिएको छ । तर रास्वपा आफैंले एकपछि अर्को नयाँ विषय बहसमा ल्याउँदा संविधान संशोधनमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्ने सम्भावना क्षीण हुन जाने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन् । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रिय सभामा पनि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपा दुईतिहाइ नजिक छ तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन ।

प्राध्यापक कृष्ण खनाल रास्वपाको सुरुदेखि नै संविधानप्रति ‘रिजर्भेसन’ रहेको र त्यसैको निरन्तरता महाधिवेशनमा पनि आएको बताउँछन् । एकपछि अर्को गरी संविधानका धेरै विषय चलाउने चाहनालाई उनी रास्वपाको अन्तरविरोधको अभिव्यक्ति मान्छन् । ‘संविधान निर्माणमा रास्वपको संलग्नता छैन । त्यही भएर कता–कता पूर्ण स्वामित्व लिन गाह्रो मानेको देखिन्छ । अर्कातिर यही संविधानभित्रबाट चुनाव जितेर आएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको प्रक्रियाबाट हिँड्नुपरेको छ । अर्कातिर नयाँ गरें भनेर देखाउनु पनि परेको छ । अन्तरविरोध देखिन्छ ।’ अहिले रास्वपा एक्लैले संविधान बदलिहाल्ने राजनीतिक परिस्थिति नरहेकाले ‘लोकप्रिय’ मुद्दा उठाइरहने रणनीति लिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । 

स्थानीय तहमा ‘गैरदलीय’ चुनावको बहस भने नयाँ होइन । २०७२ मा संविधान निर्माणकै बेला केही राजनीतिक दलले स्थानीय तहको चुनावलाई राजनीतिक दलभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने मुद्दा उठाएका थिए । लामो समयपछि रास्वपाले यही मुद्दा उठाएको हो । रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा संविधान संशोधनको न्यूनतम अवधारणामा स्थानीय सरकार गैरदलीय हुने विषय राखेको थियो ।

पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने विषय छ । प्रतिवेदनको ‘संविधान संशोधनमा हाम्रो फरक धारणा’ शीर्षकमा लामिछानेले निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनःसंरचनाको पक्षमा आफूहरू रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

तत्कालीन उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको पार्टीको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनामा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह, स्थानीय तहको संख्या एक तिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना, न्याय परिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार र मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोष भरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको’ उल्लेख छ । वाग्लेले ‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं’ भनेका छन् । 

संविधान निर्माणका बेला मुख्य रूपमा मधेशकेन्द्रित दलले स्थानीय तहमा दलविहीन व्यवस्था गरिनुपर्ने वकालत गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले पनि त्यसको पक्षमा देखिन्छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको संस्थाका रूपमा विकास गर्न दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्दा राम्रो हुने बताउँछन् । ‘संविधान निर्माणका बेला स्थानीय तहमा गैरदलीय चुनावको मुद्दालाई हामीले उठाए पनि तत्कालीन ठूला दलहरूले स्वीकार गरेनन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याएर त्यहाँ दलबिनाको चुनाव हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत स्थानीय तहमा दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दलको अनुशासनमा बाँध्ने कसिलो कानुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘त्यो नभएको स्थितिमा दलीय चिह्नबिनाको चुनाव गर्नु उत्तम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले स्थानीय तहमा दलबाट निर्वाचित हुने तर दलको कुनै मतलब नराख्ने, कारबाही गर्न नसकिने स्थिति छ । अर्कातिर जनप्रतिनिधिले गलत काम गर्दा दल बदनाम भइरहेका छन् ।’

दलीय चिह्नबिनाको स्थानीय निर्वाचनमा जान संविधान संशोधन आवश्यक नहुने पनि राउतको तर्क छ । स्थानीय सरकार गठनका सन्दर्भमा दलीय प्रतिनिधित्वको विषय संविधानमा कतै उल्लेख नरहेको उनी बताउँछन् । 

एमालेको स्थानीय विकास विभागका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद गौतम दलीय व्यवस्थामा गैरदलीय चुनावको कल्पना नगरिने बताउँछन् । ‘हामी दलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा छौं । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएको देशमा गैरदलीय भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्थासँग सुहाउने विषय होइन, अस्वीकार्य छ ।

एकातिर उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गर्दै स्थानीय चुनावको तयारीमा जुट्ने र अर्कातिर गैरदलीय स्थानीय चुनाव भन्ने रास्वपाको विरोधाभासपूर्ण चरित्र देखिएको उनले बताए । ७ वैशाखमा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवार छनोटको रूपरेखा र मापदण्ड तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमाले नेता गौतमले त्यसैतर्फ इंगित गरेका हुन् । संविधान संशोधनबिना गैरदलीय स्थानीय चुनाव हुन नसक्ने उनले बताए । संविधान संशोधनका लागि भने दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । स्थानीय तहको चुनाव आउन भने करिब एक वर्ष बाँकी छ । 

निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहको चुनावलाई गैरदलीय बनाउन सकिने जनाएको छ । सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा तयका लागि गठन गरेको कार्यदललाई गत महिना आयोगले सुझाव पठाएको थियो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहमा भएका दुई चुनाव र त्यसपछिको अभ्यास हेरेर आयोगका तर्फबाट गैरदलीय निर्वाचनको सुझाव पठाइएको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तह विकास कार्यका लागि पहिलो युनिट र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने थलो हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यहाँ दलीयकरण वा राजनीतीकरणलाई बढावा नदिएकै राम्रो हुन्छ । अन्य लोकतान्त्रिक देशमा पनि यस्ता अभ्यास छन् । 

स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र छाडे बढी प्रतिफल आउने भण्डारीको दाबी छ । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दलभन्दा जनताप्रति जवाफदेही बनाउन तथा विकास निर्माणमा सहजता ल्याउन स्थानीय तहको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई दलमुक्त बनाउनु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । 

भण्डारी पनि स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धाबिनाको चुनाव गराउन संविधानमा संशोधन गरिरहन नपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानले छेक्दैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसहितका केही कानुनमा संशोधन गरे पुग्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका उनले भने, ‘यस्तो अभ्यासमा जाने विषय सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क फरक छ । स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउँदैमा कुनै विशेष उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने उनको दाबी छ । ‘स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउन सकिन्छ तर यसबाट हुने उपलब्धि के हो, त्यो हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गैरदलीयमा एक व्यक्ति चुनावमा उठ्ने हो । दलीयमा व्यक्तिसँग पार्टीको जिम्मेवारी पनि हुन्छ । पार्टीका अगाडि एक व्यक्ति सानो हुने भयो । पार्टी भनेको ठूलो संगठन पनि हो ।’

ठूला नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान एक व्यक्तिलाई भन्दा संगठनको समर्थन पाएका अर्थात् पार्टीबाट जितेकालाई बढी सजिलो हुने अधिकारीको तर्क छ । ‘दलबिना चुनाव भएको स्थितिमा जितेका मानिसको आचरण बिग्रियो भने उसलाई कसले कारबाही गर्ने ? कसले जिम्मेवार बनाउने ?’ उनी भन्छन् ।