तीन दिनअघि इमेलमार्फत र सोमबार कुरियरमार्फत हङकङको ठेगानाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार।
What you should know
काठमाडौँ — २१ फागुनको निर्वाचनअघि उपचारका लागि भन्दै देश छाडेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु देउवा राणाले आफूहरू नेपाल फर्कन चाहेको जनाउँदै त्यसका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । देउवा दम्पतीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेर त्यस्तो आग्रह गरेको खुलेको छ ।
स्रोतका अनुसार इमेल र कुरियरमार्फत देउवा दम्पतीले पठाएका छुट्टाछट्टै पत्र विभागले प्राप्त गरेको छ । तीन दिनअघि इमेलमार्फत र सोमबार कुरियरमार्फत हङकङको ठेगानाबाट प्रेषित पत्र विभागमा आइपुगेको एक अधिकारीले बताए ।
‘विभागको महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा नेपाल फर्कन चाहन्छौं । हाम्राविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी नेपाल प्रवेश गर्न नै कठिनाइ हुने अवस्था नहोस् भनिएको छ । त्यसमा दुवै जनाको हस्ताक्षर पनि छ,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको भनेर बदनाम गरिएको व्यहोरा पत्रमा लेखिएको छ । हामी निर्दोष छौं । अनुसन्धानमा सघाउन तयार छौं । देश छाडेर भागेका छैनौं । उपचारमा छौं । विभागबाट नेपाल फर्कने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भन्ने आग्रह गरिएको छ ।’
पत्रको बोधार्थ देउवा दम्पतीले विशेष अदालतमा समेत पठाएको जानकारी प्राप्त भएको विभाग स्रोतले जनायो । ‘हामी सदाशयतापूर्वक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तत्पर रहँदारहँदै देश छाडी भागेको र अनुसन्धानमा उपस्थित नभएको भन्ने जस्ता भाष्य सिर्जना गरी हाम्राविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र नेपाल प्रवेश गर्न नै कठिनाइ हुने अवस्था नबनाइयोस् भनी अनुरोध गरेका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानमा तानिएका कांग्रेस पूर्वसभापति देउवा र पत्नी राणाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले दुई पटकसम्म अस्वीकार गरिसकेको छ । जेठ र वैशाख दोस्रो साता विभागको आग्रहमा नेपाल प्रहरीले नोटिस जारी गर्न गरेको आग्रहसहितको पत्र अस्वीकार गर्दै इन्टरपोलले फिर्ता पठाइदिएको थियो । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धानका लागि भन्दै २४ चैतमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो । ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न/नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसुरमा मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई मात्र रहेको निष्कर्षसहित जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।
देउवा दम्पतीले पठाएको पत्रको सन्दर्भमा विभागका एक उच्च अधिकारीले उनीहरूलाई नेपाल फर्कन कुनै बाधा, अवरोध र समस्या नभएको दाबी गरे । ‘रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलबाट अस्वीकार भइसकेको छ । पक्राउ पुर्जी पनि जारी भएको अवस्था छैन । उनीहरूलाई नेपाल फर्कन, हिँडडुल गर्न कुनै समस्या, बाधा छैन,’ ती अधिकारीले थपे, ‘तत्काल देउवा परिवारलाई उनीहरूको पत्रको जवाफ दिनुपर्ने जरुरी ठानेका पनि छैनौं । यद्यपि अनुसन्धान अधिकृतसँग पनि छलफल गरेर पत्रको जवाफ दिने वा नदिने निर्णय लिन्छौं ।’ विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले त्यस्ता प्रकृतिको पत्र आएको जानकारी नपाएको बताए । ‘दर्तातिर वा कतै आएर बसेको भए थाहा भएन । मेरो जानकारीमा चाहिँ पत्र आएको थाहा छैन,’ उनले भने ।
२४ भदौमा बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परेर घाइते भएका उनीहरू थप उपचारका लागि भन्दै १० कात्तिकमा सिंगापुर गएका थिए । त्यतिबेला २८ कात्तिकमा उनीहरू नेपाल फर्केका थिए । त्यसपछि २१ पुसमा आरजु दिल्ली हुँदै सिंगापुर पुगेकी थिइन् भने देउवा फागुन दोस्रो साता सिंगापुर प्रस्थान गरेका थिए । त्यहाँबाट उनीहरू हङकङमा देखिएको बताइए पनि कहाँ छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
आफूहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि गत चैतमै देउवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोखेका थिए । आफ्नो र परिवारको सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा भ्रामक प्रचार गरिएको भन्दै यथार्थ सम्पत्ति विवरण सरकारी निकायको जानकारीमा रहेको फेसबुकमार्फत दाबी गरेका थिए ।
पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा उनीहरू विदेशमा रहेकाले विभागले रेड नोटिस जारी गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई भनेको थियो । प्रहरीले इन्टरपोलको एसिया प्यासिफिक हेर्ने क्षेत्रीय कार्यालय सिंगापुरमा पत्र पठाएर नोटिस जारी गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर, इन्टरपोलले त्यो आग्रह अस्वीकार गर्यो । नोटिस जारी भएको भए प्रहरीले विदेशबाटै उनीहरूलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउने सरकारको योजना थियो ।
प्रहरी उच्चस्रोतका अनुसार इन्टरपोलले दुवै पटक देउवा दम्पतीमाथि कुन कानुनको कुन कसुरबमोजिम अनुसन्धान भइरहेको छ ? आरोपीहरूबाट कति रकम शुद्धीकरण भएको छ ? लगायत प्रश्नको जवाफ माग गर्दै नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । विभागले उनीहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अनुसन्धान जारी रहेको र जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका आधारमा नोटिस जारी गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्न त्यो आधारलाई पनि पर्याप्त मानेन ।
