काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी युद्धमा लागेका बाल सैनिकहरूको सम्मानजनक सामाजिक व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ ।

बाल सैन्य दुरुपयोगसम्बन्धी रिटमा मिश्रित परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले तत्कालीन बाल सैनिकहरूको सम्मानजनक सामाजिक पुनर्एकीकरणका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्न आवश्यक देखिएको जनाएको हो ।  

शुक्रबार तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सरकारको र प्रतिवादीहरूको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले मिश्रित परमादेश गरेको हो । 

माओवादी युद्धमा सहभागी भएको तर पछि 'अयोग्य' लडाकु भन्दै बहिर्गमनमा परेका लेनिन विष्टसहित ९ जनाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा परमादेश आएको हो ।  सर्वोच्चले यसअघि भएका  द्वन्द्वपीडितहरूका नाममा भएका आदेश र दायित्वहरूसमेत सरोकारवालाबाट पालना नभएको जनाएको छ । 

 इजलासले निवेदकहरुमाथि 'निरन्तर उल्लंघनको सिद्धान्त आकर्षित हुने ठहर गरेको छ । 'विगतमा घटेको कुनै एउटा छुट्टै घटनाभन्दा फरक, यी व्यक्तिहरूको पुन:स्थापना गर्न नेपाल सरकार असफल हुनुले दिन प्रतिदिन अन्यायपूर्ण अवस्था कायम राखिरहेकोर सोही अनुरुप निरन्तर कारबाहीको कारण उत्पन्न भइरहेको पाइन्छ,' आदेशमा भनिएको छ । 

द्वन्द्वले निम्त्याएको मानसिक आघात, डर, असुरक्षा र सामाजिक बहिष्करणको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक पुनर्एकीकरणका कार्यक्रमहरू अपरिहार्य देखिने पनि आदेशमा उल्लेख छ । 'द्वन्द्वको कारण समाजबाट अलग्याइएका व्यक्तिहरूलाई पुनः समाजसँग जोड्नु राज्यको कानुनी दायित्व हो, कुनै दया वा परोपकार होइन । त्यसैले, निवेदकहरूको सम्मानजनक सामाजिक पुनर्एकीकरणका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कदमहरू चालिनु आवश्यक देखिन्छ,' आदेशमा भनिएको छ । 

त्यस्तै नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी बालअधिकार महासन्धिको वैकल्पिक प्रोटोकल (ओपीएसी) अनुमोदन गरेको चौबीस वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको भर्नालाई दण्डनीय फौजदारी अपराधको रूपमा वर्गीकृत गर्ने कुनै पनि आन्तरिक कानुन निर्माण नभएको कुरा पनि इजलासले सम्बन्धित पक्षलाई स्मरण गराएको छ ।

त्यस्तो कानुनको अभाव स्वयंमा ओपीएसीको धारा ४(२) अन्तर्गत नेपालको सन्धि दायित्वको निरन्तर उल्लंघन गरेको भन्ने देखिने इजलासको ठहर छ । यसले केवल नीतिगत खाडल मात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा ४६ ले माग गरेबमोजिम प्रभावकारी उपचारको हकमासमेत असर पर्न जाने आदेशमा उल्लेख छ ।  आदेशमा अगाडि भनिएको छ,  'यस इजलासले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐनको तेस्रो संशोधनले 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन' को परिभाषाबाट बाल सैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गरेको कुरालाई पनि महसुस गरेको छ ।' 

यो विवाद २०८२ वैशाख १ गते तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो । २०८२ माघ २२ बाट अन्तिम फैसलाको बहस सुरु भएको थियो । लगत्तै फागुन २८ गते फैसलाका लागि निसु तोक्ने निर्णय भएको थियो । तर २०८३ जेठ ५ र जेठ २७ गते निसु सरेको थियो ।