राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा २ खर्ब रूपैयाँ बढी रकमको बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रा स्फीतिलाई ६ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने कुरा व्यवहारिक नदेखिएको उनले बताए ।

निम्न वर्ग, किसान, युवा, महिला तथा सीमान्त वर्गलाई बजेटले समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । '२० प्रतिशतभन्दा मुनिका निम्न वर्ग र २० प्रतिशत असंगठित वर्ग जस्ता देशको ठूलो वर्गलाई यो बजेटले कतै समेटेको छैन । २४ प्रतिशत जीडीपी र ६० प्रतिशत रोजगारलाई योगदान पुर्याएको कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा नै गरिएको छ,' उनले भने ।  

राज्यले जनतामाथि अनावश्यक भार नपर्ने गरी कर संकलन गरेर त्यसलाई विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विलासिताका वस्तुमा उच्च कर र आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा सहुलियत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन तथा विद्युत् क्षेत्रमा अतिरिक्त करको भार थपेको आरोप लगाए ।