काठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३–२४ को घटनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको भन्दै एमाले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने भएको छ । 

आन्तरिक रुपमा छलफल गरी निकालेको निश्कर्ष सार्वजनिक गर्दै एमालेले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदनमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेकाले न्यायिक पुनारावलोकनका लागि अदालत जाने बताएका हुन् । 

‘संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने,’ पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी सिफारिसहरूको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षमा गहिरो अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञहरूको अध्ययन समूह गठन गर्ने ।’

पोखरेलले प्रतिवेदनमा देखिएका पूर्वाग्रह,  क्षेत्राधिकार बाहिरका सिफारिस तथा कानुनी विरोधाभासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न  प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत कमजोरीहरूको विस्तृत विश्लेषण  गर्ने बताएका छन् । 

‘विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, प्राकृतिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर आगामी रणनीति तय गने, मुलुकमा विकसित विभिन्न प्रकारका राजनीतिक, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक आयामबारे विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग संवाद, छलफल र सहकार्यमार्फत साझा धारणा निर्माण गर्न वातावरण बनाउने र आवश्यक परे मर्का परेको पक्षको तर्फबाट आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति  वा पुनरवलोकनको माग गर्ने एमालेको निश्कर्ष छ ।