काठमाडौँ —  

बाराका ४० वर्षीय जटाशंकर सहनी कांग्रेसका महासमिति सदस्य थिए । अहिले कांग्रेसको सदस्यता अद्यावधिक विवरणमा उनको नाम छैन । उनी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा रास्वपा प्रवेश गरेका थिए । ‘कांग्रेसमा अवसर पाउनै गाह्रो भयो । अर्कातर्फ पार्टीभित्रै धेरै विपक्षी छन् । कतै टिकट पाइहाले पनि अन्तर्घात हुन्छ, त्यसैले कांग्रेस छाडें,’ सहनीले कान्तिपुरसँग भने ।

बाराकै वसन्त बस्नेत कांग्रेस छाडेर रास्वपाको जिल्ला सभापति हुने दौडमा छन् । १४ औं महाधिवेशनदेखि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगरेका उनले कांग्रेसकै शुभेच्छुक संस्था प्रेस युनियनको जिल्ला उपाध्यक्षबाट केही समय अगाडि मात्रै राजीनामा दिएका हुन् । 

सहनी र बस्नेतले झैं कांग्रेसको सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेको संख्या ठूलो छ । आन्तरिक विवाद, पार्टी छाडेर अन्य दलमा प्रवेश, विदेश पलायन र परिचय देखाउन नचाहनेलगायतका कारण कम संख्यामा मात्र सदस्यता अद्यावधिक भएको हो । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षले सदस्यता अद्यावधिक गराएका छैनन् । 

१४ औं महाधिवेशनमा ८ लाख ५० हजार क्रियाशील सदस्य थिए । गत १० पुससम्म चलाइएको अभियानका क्रममा ४ लाख ५० हजारले नवीकरण र १ लाख ५० हजारले नयाँ सदस्यता लिएका थिए । तिनैको विवरण अद्यावधिक गर्न कांग्रेसले १ वैशाखदेखि अभियान चलाएको थियो । यसको म्याद बिहीबार सकिएको छ । ‘राति १२ बजेसम्म अद्यावधिक गर्ने म्याद छ, त्यतिन्जेल ४ लाखको सदस्यता अद्यावधिक हुने अनुमान छ,’ क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानका संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बिहीबार साँझ भने । उनका अनुसार बिहीबार एक दिन (साँझ ६ बजेसम्म) मा मात्रै ५५ हजारले सदस्यता अद्यावधिक गरेका छन् । 

विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा आएपछि कांग्रेसभित्र नयाँ ऊर्जा र उत्साह देखिएको थियो । नयाँ नेतृत्वले कांग्रेसलाई ‘रिब्रान्डिङ र रिबिल्डिङ’ गर्ने उद्घोष गरेको थियो । तर त्यो उत्साह जसरी गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देखिएको थिएन, त्यस्तै स्थिति क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा पनि पाइएको छ । झापाकी नेता सरिता प्रसाईंले पार्टीभित्रको एकताको वातावरण नबनेकै कारण सदस्यता अद्यावधिक नगरेको बताइन् । सबैसँगको एकता नहुँदासम्म आफूले सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाहिर अरू पार्टीहरूबाट शिला खोज्दै भित्र्याउने तर आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूलाई एकाकार गर्न नखोज्ने नेतृत्वलाई दबाब होस् भनेर नै अद्यावधिक गरेकी छैन,’ नेता शेखर कोइरालानिकट रहेकी प्रसाईंले भनिन् । २७–३० पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेको ठूलो संख्या अहिले पनि गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिसँग एकाकार भएको छैन ।

तनहुँका डम्बर अधिकारी विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेतृत्वलाई दबाब दिन सदस्यता अद्यावधिक नगरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशनबाहिर रहेका सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड छ । त्यसैका लागि मैले सदस्यता अद्यावधिक गरेको छैन ।’

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १७ निर्वाचन क्षेत्रमा सदस्यता संख्याभन्दा कम मत कांग्रेसलाई प्राप्त भएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । ‘झापा–५ मा ७ हजार ९ सय क्रियाशील सदस्य थिए । भोट १ हजार ८ सय हाराहारी मात्रै आयो । सप्तरी–२ मा ७ हजार १ सय सदस्य थिए, २ हजार ४ सय जति मात्र मत आयो,’ उनले भने, ‘कसले भोट हालेन वा असहयोग गर्‍यो भन्ने प्रमाणित गर्न नसकिएकाले नै सदस्यतालाई पुनः प्रतिबद्धता गराउन अद्यावधिक गरिएको हो ।’

यसअघि १५औं महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर पुराना सदस्यताको नवीकरण र नयाँ वितरण गरिएको थियो । १० पुस २०८२ सम्म चलाइएको अभियानमै १४ औं महाधिवेशनको तुलनामा २ लाख ६६ हजारले सदस्यता संख्या घटेको थियो । नवीकरणमा नै त्यति धेरै सदस्यता घट्नुमा मधेशका २४ निर्वाचन क्षेत्रबाट नवीकरण नहुनु पनि एउटा मुख्य कारण हो । मधेशकै २९ निर्वाचन क्षेत्रले त्यति बेला नयाँ सदस्यतासमेत वितरण गरेका थिएनन् । मधेशलाई नवीकरणका लागि मौका दिइने कांग्रेसले जनाएको छ । 

महामन्त्री पौडेल सदस्यको विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान पाँच महिना अगाडिसम्म सदस्यता लिएकाको विवरण अहिले अद्यावधिक गरिएको बताउँछन् । ‘अद्यावधिकमा नआएकामध्ये ५० प्रतिशतको कारण आन्तरिक विवाद र ५० प्रतिशतजति डिजिटल पहुँचमा समस्या रहेको मेरो अनुमान छ,’ उनले भने, ‘यसलाई इन्ट्री गर्न पुनः समय बढाउने कि, अब यो संख्या इन्ट्री हुँदैन भनेर छोड्ने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ ।’ 

सदस्यता अद्यावधिकमा कठोर नीति भने नलिइने महामन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘पार्टीभित्रका सबै समस्या मिलाएर वडाको अधिवेशन गर्ने बेलासम्ममा १४ औं महाधिवेशनकै हाराहारीमा पार्टी सदस्यता पुर्‍याउन सकिने विश्वास छ,’ उनले भने । 

कांग्रेसले १८ जेठदेखि नयाँ क्रियाशील सदस्यताको आवेदनसमेत खुलाएको छ । यसको समयसीमा तोकिएको छैन । ६ साउनदेखि वडा अधिवेशन हुँदै छ । पार्टीको १५ औं महाधिवेशन आगामी ९–१४ असोजमा हुने निर्णय भइसकेको छ । क्रियाशील सदस्यहरूले वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय सभापतिसहित केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्छन् । 

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पार्टीप्रति घट्दो जनमतको असर क्रियाशील सदस्यतामा पनि परेको बताउँछन् । ‘चुनावमा कांग्रेसको राम्रो नतिजा आएन । नेता र कार्यकर्ताबाहेक अरू पार्टीमा आकर्षित भएनन् । जागिर खाने र अवसर खोज्नेहरू पनि आएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य त आन्तरिक विवाद नै हो । यसलाई मिलाउन सक्दा सदस्यता बढ्छ ।’ 

क्रियाशीलता अद्यावधिक सबैभन्दा बढी बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र कोशीबाट भएको छ, सबैभन्दा कम कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा छ । १४ औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै बागमतीमा १ लाख ८६ हजार क्रियाशील सदस्य थिए, सबैभन्दा कम कर्णाली करिब ५५ हजार सदस्य थिए । 

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नभएका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता शेखर कोइरालासहित उनीहरूको समूहका सदस्य तथा अधिकांश कार्यकर्ताले सदस्यता अद्यावधिकलाई मुख्य राजनीतिक विषय बनाउँदै आएका छन् । इतरपक्षका नेता प्रकाशरण महत एक पटक नवीकरण भइसकेका सदस्यतालाई पुनः अद्यावधि गर्ने कामले शंका उब्जाएको बताउँछन् । 

१० पुससम्म १५ औं महाधिवेशनका लागि सदस्यताको नवीकरण र नयाँ सदस्यताको वितरण भइसकेकाले त्यसैका आधारमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने माग इतरपक्षको छ । संस्थापन पक्षले भने सदस्यता अद्यावधिक नगरी १५ औं महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने बताउँदै आएको छ । 

१५ औं महाधिवेशनकै लागि भनेर पाँच महिना अगाडिसम्म सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको नेतृत्व अहिलेका सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नै गरेका थिए । उनीहरू त्यति बेला महामन्त्री थिए । पाँच महिनाकै अन्तरालमा पुनः सदस्यताको अद्यावधि गर्न लगाएर महाधिवेशन प्रभावित गर्न खोजेको आशंका इतरपक्षको छ । अर्कातर्फ ‘सम्मानजनक’ एकता नभएसम्म पार्टी एकतामा नआउने अडान पनि उनीहरूको छ । 

नेता शेखर कोइरालाले यसअघि नवीकरण र वितरण भइसकेका सदस्यहरूबाटै महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा बताउँदै आएका छन् । पार्टीको विवरणलाई डिजिटलमा लैजाने कार्य महाधिवेशनपछि पनि गर्न सकिने उनले बताए । 

इतरपक्षका अर्का नेता महतले महाधिवेशनको निष्पक्षताको सुनिश्चित गर्न दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी महाधिवेशन आयोजक समिति बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यसपछि निर्वाचन, अनुशासन र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा दुवै पक्षको समुचित प्रतिनिधित्व गराए र गत पुसमै नवीकरण भएका सदस्यतालाई स्विकारे सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।