काठमाडौँ — पार्टीलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्ने भन्दै कांग्रेसले सुरु गरेको सदस्यता अद्यावधिक अभियानको डेढ महिनामा करिब २ लाख सदस्य मात्रै जोडिएका छन् । पार्टीको आन्तरिक विवाद, अन्य दलमा प्रवेश र परिचय लुकाउन खोज्नेलगायत कारणले सदस्यको संख्या महाधिवेशनको बेलाभन्दा धेरै घट्ने अनुमान छ ।

यद्यपि, अभियानका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले २१ जेठसम्म करिब ५ लाख सदस्यता अद्यावधिक हुने दाबी गरे ।

१ वैशाखदेखि सुरु भएको अभियानको समयसीमा २१ जेठसम्म छ । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा साढे ८ लाख क्रियाशील सदस्य थिए । तीमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट करिब २ लाख थिए । सबैभन्दा कम सदस्यता रहेको कर्णाली प्रदेशबाट ५४ हजार र सुदूरपश्चिमबाट ७४ हजार सदस्य थिए ।

महामन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म अद्यावधिक गर्नेमा सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा रहेको बताए । मधेशबाट अघिल्लो महाधिवेशनमा १ लाख १४ हजार प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यसपछि कम अद्यावधिक हुनेमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली छन् । सबैभन्दा बढी अद्यावधिक गर्नेमा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश छन् । त्यसपछि मात्रै बागमती छ ।

कांग्रेसले आगामी ९–१४ असोजमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर सदस्यता अद्यावधिक गर्न लागेको हो । क्रियाशील सदस्यता पार्टीको सुरु मतदाता हुन् । क्रियाशील सदस्यहरूले वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्छन् र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय सभापतिसहित केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्छन् । यसैकारण अद्यावधिकको विषय कांग्रेसमा विवादमा परेको छ ।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नभएका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता शेखर कोइरालासहित उनीहरूको समूहका सदस्य तथा अधिकांश कार्यकर्ता अझै अद्यावधिक अभियानमा सहभागी भइसकेका छैनन् ।

इतरपक्षका नेता प्रकाशशरण महत एकपटक नवीकरण भइसकेका सदस्यतालाई पुनः अद्यावधिक गर्ने कामले शंका उब्जाएको बताउँछन् । पाँच महिनाअगाडि पनि १५औं महाधिवेशनका लागि सदस्यताको नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण भएको थियो ।

गत पुस तेस्रो सातासम्म नवीकरण हुनेको संख्या ५ लाख र नयाँ सदस्यता लिनेको संख्या डेढ लाख थियो । महामन्त्री पौडेलले तिनै साढे ६ लाख सदस्यको अद्यावधिक गर्ने अभियान सुरु भएको बताए । पुरानालाई अद्यावधिक गर्नेबाहेक चालु अभियानमा नयाँ सदस्यता वितरण नहुने उनको भनाइ छ । तर, पाँच महिनाकै बीचमा पुनः सदस्यता अद्यावधिक गर्न लगाएर महाधिवेशन प्रभावित गर्न खोजेको आशंका यता संस्थापन इतरपक्षको छ ।

२७–३० पुसमा भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका खड्का (देउवा समूहसमेत यसैमा) र कोइराला पक्षका धेरै नेताले सदस्यता अद्यावधिक नगरेका मात्रै होइनन्, समानान्तर गतिविधि अघि बढाइरहेका छन् ।

यसबीचमा सभापति गगन थापाले खड्का र कोइरालालाई वरिष्ठ नेताको प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूको पक्षमा रहेका १९ जनालाई २८ वैशाखमा केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेका थिए । तर, दुवै नेताले आफूहरूसँगको परामर्शबिना मनोनयन गरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । आफूहरूले पनि वरिष्ठ नेता नलिने जवाफ दिएको इतरपक्षका एक नेताले बताए ।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले समेत मान्यता दिए पनि इतरपक्षका नेताहरू पार्टीमा जोडिएका छैनन् । एकताका लागि एकमुष्ट सहमति हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । घुमाउरो रूपमा यसअघि जस्तै संस्थागत भागबन्डाका आधारमा एकता हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । संस्थापन पक्षले भने ६० र ४० को भागबन्डा अन्त्य गर्ने भन्दै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूलाई व्यक्तिगत तहमा जोड्दै आएको छ ।

सदस्यता अद्यावधिकले महाधिवेशन निष्पक्ष हुनेमा आशंका बढाएकाले त्यसलाई रोकेर संयुक्त रूपमा आयोजक समिति बनाउनुपर्ने नेता महत बताउँछन् । पाँच महिना अगाडि भएको नवीकरणका आधारमा महाधिवेशन गराउने, महाधिवेशनलाई निष्पक्ष बनाउन दुवैतर्फका नेताहरू सम्मिलित आयोजक समिति बनाउने, निर्वाचन, अनुशासन र सदस्यता छानबिन समिति सहमतिमा बन्नुपर्ने माग राखिएको उनले बताए । ‘अरू कुनै माग छैन । यति पनि पूरा नहुने हो भने मैले नजाऊँला तर अरू साथी यसै बस्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन,’ त्यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजनसम्म हुन सक्ने संकेत गर्दै महतले भने, ‘पार्टीलाई मिलाउने कि विभाजनतिर लैजान दिने भन्ने गगनजीको हातमा छ ।’

नेता कोइराला पनि सदस्यता अद्यावधिक अनिवार्य गर्न नहुने बताउँछन् । पार्टीलाई डिजिटलमा लैजाने कुरा महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि पनि गर्न सकिने भन्दै आगामी १५ औं महाधिवेशन यसअघि नवीकरण र वितरण भइसकेका सदस्यहरूबाट हुनुपर्ने बताए । ‘१४औं महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर एउटै संरचना बनाउनुपर्छ,’ ११ जेठमा पाँचबुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै कोइरालाले भनेका थिए ।

कोइराला स्वयंले समेत आफूले सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसैगरी तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्का, पूर्वपदाधिकारीहरू प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार, प्रकाशशरण महत, एनपी सावद, वीरबहादुर बलायरलगायत ठूलो संख्याका नेताहरूले अद्यावधिक नगर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले जिल्ला, क्षेत्र र वडा तहसम्मका नेता तथा कार्यकर्तालाई नयाँ अद्यावधिमा नलाग्नसमेत आग्रह गर्दै आएका छन् ।

महामन्त्री पौडेलले यसअघि सदस्यता आफूअनुकूल बनाउन हो कि भन्ने लागेर अद्यावधि कम भए पनि पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको बताए । उनले पछिल्ला दिनमा दैनिक २०/२२ हजारको संख्यामा सदस्यता अद्यावधि भइरहेको बताए । १५ औं महाविधेशनकै लागि पाँच महिना अगाडि नवीकरण भइसकेका सदस्यतालाई किन फेरि अद्यावधिक गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा पौडेलले पार्टीसँग सदस्यताबारे कुनै पनि विवरण नभएको, कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यता बराबरसमेत मत नआएको र सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टीका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि अद्यावधिक गर्न खोजिएको बताए ।

‘गएकै निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा अन्तर्घात भएका उजुरीहरू आएका छन् । तर त्यसलाई प्रमाणित गर्न कठिनाइ भयो । देशभरमा १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यताभन्दा कम भोट आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘साढे ८ लाख पार्टी सदस्यमा एक लाखको पनि टेलिफोन नम्बर छैन, भएको पनि दोहोरिएका छन् । कतिको पूरा अंकसमेत छैन । पूरा विवरणसहित डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सकियो भने आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा धेरै प्रभाव बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच नै पार्टीको हो ।’

महाधिवेशनपछि गराए पनि हुने काम किन अहिले त भन्ने प्रश्नमा पौडेलको भनाइ छ, ‘महाधिवेशन अगाडि गराउँदा बाध्यकारी हुन्छ । सबैले गर्छन् । महाधिवेशन सकिएपछि गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भन्ने सोच आउँछ । त्यसैले पनि अद्यावधिक नगर्ने सदस्य महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने भनिएको हो ।’

०००

'पार्टीलाई डिजिटल रूपान्तरणका लागि सदस्यता अद्यावधिक'

- प्रदीप पौडेल, महामन्त्री तथा सदस्यता अद्यावधिक अभियानका संयोजक

नवीकरण भइसकेका सदस्यलाई पुनः अद्यावधिक किन ?

निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई असहयोग गर्नेलाई कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने विधानमा व्यवस्था छ । तर, धेरै ठाउँमा अन्तर्घात भएको आरोप लागे पनि प्रमाणित गर्न कठिन भयो । कतिपय ठाउँमा क्रियाशील सदस्य संख्याअनुसार मत नै आएन ।

उदाहरणका लागि झापा–५ मा ७ हजार ९ सय क्रियाशील सदस्य छन् । भोट १ हजार ८ सयभन्दा बढी आएन । सप्तरी–२ मा ७ हजार १ सय सदस्य हुँदा ४ हजार २ सयभन्दा बढी आएन । यस्ता १७ निर्वाचन क्षेत्र छन् । कसले भोट हालेन वा असहयोग गर्‍यो भन्ने प्रमाणित गर्न नसकिएकाले सदस्यसँग पुनः प्रतिबद्धता लिन अद्यावधिक गर्नुपरेको हो ।

अद्यावधिक कसको हुने हो ?

पहिल्यै सदस्य भइसकेकाहरूको मात्रै अद्यावधिक हुने हो । १५औं महाधिवेशनको तयारीका क्रममा करिब ५ लाख सदस्यता नवीकरण भएको थियो । त्यसबाहेक नयाँ भनेर प्रणालीमा प्रविष्ट गराइएका करिब डेढ लाख सदस्य छन् । तिनै साढे ६ लाख सदस्यको अद्यावधिक गर्न लागिएको हो । 

सदस्यतासँग पुनः प्रतिबद्धता गर्ने भनेको के हो ?

अद्यावधिकका क्रममा सदस्यले एउटा फाराम भर्नुपर्छ । त्यसमा ‘म नेपाली कांग्रेसको अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउनेछु, निर्वाचनमा मतदान गर्नेछु र पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि गर्ने छैन’ भन्ने प्रतिबद्धता हुन्छ । त्यससँगै नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, सामाजिक सञ्जाल आईडी, परिवारको मतदाता संख्या, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, मतदाता नम्बर, योग्यता, राजनीतिक आन्दोलनमा योगदानलगायत विवरण राखिएको हुन्छ । 

विरोध हुँदाहुँदै अद्यावधिक किन गर्नुपर्‍यो, महाधिवेशनपछि गरे हुने थिएन ?

पार्टीसँग अहिले व्यवस्थित डिजिटल विवरण नै छैन । करिब साढे १ लाखको मात्रै टेलिफोन नम्बर छ । त्यसमध्ये पनि धेरै नम्बर दोहोरिएका छन् वा अपूरा छन् । सामाजिक सञ्जालको विवरण त झन् छैन । सदस्यलाई डिजिटल रूपमा जोड्न सकियो भने पार्टीका सूचना आदानप्रदान गर्न सहज हुन्छ । राजनीतिमा डिजिटल माध्यमको प्रभाव बढिरहेका बेला कांग्रेस पनि डिजिटलाइज हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो ।