काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतले नेपालको भूमि मात्रै नभएर भारतीय भूमि नेपालले मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरुले संसद्‌भित्र र बाहिर गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

भारतले आफ्नो जमिन मिचिएको दाबी नै नगरेको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले आइतबारको संसद्‌ बैठकमा नेपालले पनि भारतीय जमिन मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र राष्ट्रघाती भएको भन्दै विपक्षी दलहरुले संसद्‌बाट माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुसँगको सवालजवाफमा बोल्दै नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला म पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्ति सरकार र रास्वपा पार्टीको औपचारिक धारणा भए/नभएको जवाफ आउनुपर्ने बताए । ‘उहाँ (वालेन्द्र) देशको प्रधानमन्त्री हो, बोल्नुअघि दर्जन पटक सोचेर बोल्नुपर्छ, अझ संवेदनशील कूटनैतिक प्रश्नमा संयम र परिपक्वता झनै जरुरी हुन्छ,’ शर्माले भने,‘हामी जान्न चाहन्छौं, उहाँको शब्दले सरकार र रास्वपाको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन ।’

नेपाल र भारतबीचको सीमा, सन्धि सम्झौतालगायतका दुई पक्षीय समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)का सदस्यसमेत रहेका एमाले सचिव राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सीमासम्बन्धी विवादमा नेपाल रक्षात्मक बन्न पुग्नु दुःखद् भएको बताए ।

‘भारतसँगको सीमा समाधान गर्ने सवालमा भारतले नै नेपालबाट मिचिएको जग्गा माग्ने सर्त राख्यो भने हाम्र प्रधानमन्त्रीले कहाँको जग्गा दिनुहुन्छ ?,' भट्टराईले भने,‘प्रधानमन्त्रीले कहाँको जमिन दिने हो दिनुहोस् । हामी अर्काको जग्गा मिचेर बस्न चाहँदैनौं । हामीले अर्काको जग्गा मिचेको पनि छैनौं ।’

उनले औपचारिक रुपमा संसद्‍को रोष्ट्रमबाट भारतले आजसम्म कहींकतै दाबी नगरिएको विषयमा सीमा सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्व बोकेको कार्यकारी प्रमुखले नै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर समस्यालाई अझै पेचिलो बनाएको बताए । ‘हामी भारतसँग सीमा समस्या समाधानका लागि संवाद गर्न कोसिस गरिरहेको बेलामा यो खालको अभिव्यक्ति आउनु अपत्तिजनक छ । तत्काल संसदले सहमतिमा उनको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट फिर्ता लिनुपर्छ । उनलाई सदनमा आएर बोलीमा माफी मगाउनुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरीत भएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा रहेको व्यक्तिबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका देशभक्त नेपालीहरूलाई लज्जित र आक्रोशित बनाएको छ,’ श्रेष्ठले भने,‘आफ्नै देशको प्रधानमन्त्रीले दिएको यस प्रकारको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका देशभक्त नेपाली जनतालाई लज्जित एवं आक्रोशित बनाएको छ ।’

श्रेष्ठले भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको नेपाली भूमि व्यावहारिक रुपमा नै नेपालको सार्वभौमिकताअन्तर्गत ल्याउने नेपालको निरन्तरको अभियानमाथि आँच पुगेको बताए । 

‘सन् २००७ मा नै दुई देशको सीमासम्बन्धी प्राविधिक समितिले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबाहेक सबै ठाउँको सीमा स्ट्रिप म्याप सहमतिको आधारमा तयार गरेको र सन् २०१४ मा गठन भएको सीमासम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह (इपीजी)मा नेपालले  सबै सीमाक्षेत्रको स्ट्रिप म्यापमा सहमति भएपछि मात्र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अडान राखेको र सन् २०१९ मा नेपालमा बसेको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको संयुक्त आयोगले सीमासम्बन्धी उक्त विवादको समाधानको लागि दुई देशको परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ श्रेष्ठले भने,‘त्यसपछि नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा सविधानमा नै राख्दै यो अडानलाई कार्यान्वयन गर्ने कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिँदै आएको छ,’ श्रेष्ठले भने,‘तथ्य यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो संवेदनशील विषयलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुलाई जति विरोध र भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ ।'

‘प्रधानमन्त्रीले यसनिम्ति तत्काल नेपाली जनता र संसदसामु माफी माग्नु पर्छ, यसलाई सच्याउनु पर्दछ र संसद्‌को अभिलेखबाट यसलाई हटाउनु पर्दछ,’ उनले भने,‘यो त्यत्तिकै विस्मृतिमा राखेर छुट दिने सामान्य विषय हुँदै होइन ।’

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सर्वथा अनुचित रहेको बताए । यस विषयमा यथार्थ प्रस्ट पार्न राप्रपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका नेपाली भूभागलाई नेपालको प्रभावकारी सार्वभौम अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउने नेपालको दीर्घकालीन अभियानलाई समेत कमजोर बनाएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रवक्ता सत्य घलेले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले बिना तथ्य भारतको जमिन नेपालले मिचेको भनेर दिइएको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताए ।