काठमाडौँ — सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र निर्माणका लागि गठन गरेको कार्यदलले ८ बुँदामा ५४ प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । सत्तारुढ दलदेखि प्रतिपक्षसम्मले आ–आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाअनुसार संशोधनका विषयमा छलफल तीव्र बनाएका हुन् ।

नेकपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । कांग्रेसले संविधानका चार आधारस्तम्भ गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशितालाई आधार मान्दै संसदीय प्रणाली थप बलियो बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरिरहेको जनाएको छ ।

एमालेले पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर संशोधनका विषयमा छलफल सुरु गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत निर्वाचनको वाचापत्रकै आधारमा बहसपत्र तयार गर्न सुझाव दिएको छ । त्यहीअनुसार सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको नेताहरुको भनाइ छ । सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक सांसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर–दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप,’ रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ ।

रास्वपा कोषाध्यक्ष एवं सांसद लिमा अधिकारीले पार्टीको वाचापत्रअनुसार संविधान सशोधनको विषयमा काम भइरहेको बताइन् । ‘रास्वपाले निर्वाचनमा गरेको वाचाअनुसार संविधान संशोधनको विषय कायम छ । पछिल्लो समय त्यसबारे आधिकारिक रुपमा छलफल भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पनि संविधान सशोधन बहसपत्र तयार गर्न छलफल गरिरहेको छ ।’ 

रास्वपाभित्र यही निर्वाचन प्रणालीबाट करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक नभएको तर्क गर्न थालेका छन् । अर्का पदाधिकारीले रास्वपाको दुई तिहाइ नजिकको सरकार भए पनि वाचापत्र भुलेर जान नसक्ने बताए ।

सरकारले चैत १६ मा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । रास्वपाले वाचापत्रमा सरकार बनेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे 'बहसपत्र’ तयार गर्ने बताएको थियो ।

नेकपाले मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक प्रस्ताव अघि सारेको कार्यदलका सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताए । ‘नेकपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ,’ उनले भने । तत्कालीन माओवादीले ०६४ देखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने मत राख्दै आएको थियो । हाल मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भए पनि त्यो बढी खर्चिलो भएको नेकपाको निष्कर्ष छ ।

'निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकोले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदा पार्टीको उच्च राजनीतिक तहबाट टुंगो लगाइनेछ ।’

नेकपाले संविधान संशोधन गरी मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । रास्वपाले १५ मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ रहेको छ ।

नेकपाले ७ प्रदेशहरुमा मन्त्रालयको संख्या बढीमा ५ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको देवकोटाले जानकारी दिए । नेकपाले प्रदेश सांसदहरुको संख्या आधा बनाउनुपर्ने जनाएको छ । ‘संघीय संसद्‍जस्तै सांसदको सख्या घटाएर २७५ हुनुपर्छ,’ देवकोटाले भने । हाल प्रतिनिधिसभामा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक र प्रदेशमा दुई सांसद हुने प्रावधान छ । त्यहीअनुसार ७ प्रदेश गरी ५५० सांसद छन् ।

नेकपाले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्न न्यायाधीशहरुको प्रतिस्पर्धाबाट पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव रास्वपाको प्रस्तावसँग मिलेको छ ।

रास्वपाले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया दलगत प्रभावबाट अन्त्य गर्न प्रतिस्पर्धाबाट छनोटको आधार गरिने वाचापत्रमा भनिएको छ । ‘उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा–आधारित सिफारिस जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्नेछौं,' रास्वपाले भनेको छ, ‘योग्यताक्रमका आधारमा छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।’

संशोधनका आधार तयार गर्दै कांग्रेस

कांग्रेसले संसदीय प्रणाली बलियो बनाउने गरी मुख्य चार खम्बालाई आधार मानी संविधान संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्दै छ । कांग्रेस कार्यदलका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गरी संसदीय प्रणाली बलियो बनाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि सार्ने बताए ।

‘संविधानका चार खम्बा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशितालाई आधार मानेर संविधान संशोधन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय प्रणाली बलियो बनाउने गरी संविधान समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’ संविधानमा भएका प्रावधान आम मानिससँग जोडिने गरी प्रस्ताव तयार गर्ने उनको भनाइ छ । 

संविधानले अंगीकार गरेका लोकतन्त्र, नेपाल राज्यको विशेषताहरू, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिकामा सम्झौता हुन नसक्ने कांग्रेसले भनेको छ । त्यस्तै अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानवअधिकार लगायतका सारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै पनि सम्झौता नगरी र संकुचित नहुने गरी संविधान संशोधनको पक्षमा छ ।

संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा संसद् बाहिरका दलहरू र सरोकारवाला पक्ष मधेशी, आदिवासी–जनजाति, थारु, दलित र अल्पसंख्यकको पहिचानबारे पनि सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने कांग्रेसको अघि सारेको छ ।

एमालेको कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले संविधानको समीक्षा गरी संशोधन गर्न एमाले सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भए पनि थप कार्यदल बसी प्रस्ताव तयार गरिने बताए । ‘कांग्रेस, एमाले गठबन्धन सरकार बनेको बेला संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारी कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव मागेको हुनाले पार्टीले प्रस्ताव बनाउनेछ ।’

शनिबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलेको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । सरकारी कार्यदलले बोलाएको छलफलमा एमालेले केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव भीष्म अधिकारीकालाई पठाएको थियो ।