काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संविधान संशोधनका लागि अपनाइने कार्यविधिमा संविधानसँग बाझिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनका सदस्य संख्या एकमुष्टमा जोडेर त्यसको दुईतिहाइ प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पुर्‍याउन सके पनि संविधान संशोधन हुन सक्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो । जुन प्रस्ताव संविधानको व्यवस्थासँग बाझिन्छ । यसअघि दुईपल्ट भएका संविधान संशोधन दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर मात्र सम्भव भएका थिए । 

राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ रास्वपाको प्रतिनिधित्व शून्य छ, प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिक छ । यो पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनका लागि सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा पहल गरेर दुईतिहाइ पुर्‍याउन सके पनि राष्ट्रिय सभामा उसले मात्र चाहेर दुईतिहाइ सम्भव छैन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुँदा सरकार वा रास्वपाले चाहेर पनि संविधान संशोधन हुन सक्दैन । त्यसैले रास्वपाले चाहँदा सहजै संविधान संशोधन गर्न सक्ने गरी संघीय संसद्का कुनै एक सदनमा दुईतिहाइ नपुगेको संख्या अर्को सदनबाट पूर्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको हो । 

संविधानमा भने संघीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संख्या जोडेर हुने दुईतिहाइबाट पारित भए संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको मानेर सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने प्रावधान प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम १४० (११) मा प्रस्ताव गरिएको हो । ‘(प्रतिनिधि) सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ,’ नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने हो ।- भीमार्जुन आचार्य,संविधानविद् संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधान संशोधन संघीय संसद्का दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै बैठकबाट दुईतिहाइ मतले पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ आचार्यले भने । संविधानको धारा २७४ (८) मा संविधान संशोधन विधेयक कसरी पारित हुन्छ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । ‘प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ,’ संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर काम नहुने तर्क गरे । ‘संविधान संशोधन संविधानले तय गरेअनुसार नै हुन्छ, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ को भाषा नियमावलीमा लेखिएको हो, हामीले नियमावलीका अन्य बुँदाहरूमा पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार भाषा मिलाएका छौं,’ पराजुलीले भने, ‘योभन्दा अगाडि संविधान संशोधन संविधानअनुसार नै गरिएको होला, यस पटक भने त्यो कुरालाई नियमावलीमा प्रस्ट पार्न खोजिएको हो, फलानो शब्द राखेका कारण नियमावलीमा भाषा मिलाउँदा यस्तो अर्थ लाग्यो भन्नुभयो भने हामी त्यसलाई संविधानसम्मत भाषा मिलाउन तयार छौं ।’

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा पनि संविधान संशोधन विधेयक बैठकबाट दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १२९ मा संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १२९ (९) मा व्यवस्था छ, ‘संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानिनेछ ।’ 

रास्वपा सांसद (हाल संसदीय दलका उपनेता) गणेश पराजुली सभापति रहेको नियमावली मस्यौदा समितिबाट विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच बहुमतले नियमावली मस्यौदा पारित गरिएको थियो । संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको दुईतिहाइ भए पुग्ने भन्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा भने थिएन ।

वर्तमान सत्तापक्षलाई संविधान संशोधनका लागि संसदीय अंकगणित सहज हुने गरी संविधानको व्यवस्थालाई आफ्नो सुविधाअनुसार नियमावलीमा व्याख्या गरिएको संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइ छ । ‘संविधानले दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, संविधान संशोधन महत्त्वपूर्ण र सार्वभौम प्रक्रिया हो, जे कुरा संविधानमा भनिएको छैन त्यो नियमावलीमा मिलाएर आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्ने होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा संविधान संशोधनका लागि गरिएको व्यवस्था यो संविधानको प्रस्ट प्रावधानविपरीत हुन गएको देखिन्छ । संविधानको भावनाअनुसार प्रत्येक सदनबाट स्वतन्त्र रूपमा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले मूल प्रावधानलाई पन्छाएर सरकार पक्षलाई सजिलो पार्न खोजेको देखिन्छ ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले नियमावलीको मस्यौदामा संविधानमा लेखिएको व्यवस्थाविपरीत प्रावधान रहेको बताए । ‘कुनै एउटा सदनबाट नभई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको जोडेर दुईतिहाइ संख्याले संशोधनको विधेयक पारित गर्न सकिने प्रस्ताव नियमावलीमा गरिएको छ । यो नियतवश लेखिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नियमावलीको मस्यौदाकारलाई संविधानको भाषाको अर्थ थाहा हुनुपर्ने हो ।’

विगतमा दुई पटक भएको संविधान संशोधन दुई सदनबाट अलगअलग दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएको थियो । २०७२ फागुनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका लागि संशोधन गरिएको थियो भने २०७७ असारमा चुच्चे नक्सालाई निसान छापमा राख्नका लागि संविधान संशोधन गरिएको थियो । 

नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नियम नै कार्यान्वयनमा जाने हो भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा कुल ३ सय ३४ को दुईतिहाइ पुगे सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्नेछन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गरी ३ सय ३४ सदस्यीय संघीय संसद् रहेको छ । यसको दुईतिहाइ २ सय २३ हुन जान्छ । संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनले दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइका लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न ४० सांसद आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दल रास्वपाको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । समितिका सदस्य एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले भने पार्टीगत स्वार्थ सम्बोधन गर्नका लागि संविधानविपरीतका व्यवस्था गरिएको बताए । ‘नियमावलीले संविधानका प्रचलित कानुनलाई अन्डरइस्टिमेट गर्न खोजेको छ । आफ्ना व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थहरूलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीका माध्यमबाट पूरा गर्न खोज्नुभएको छ,’ महरले भने, ‘यो गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक काम हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली सभा सञ्चालनका लागि हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त स्वार्थ पूर्तिका लागि तयार पारिएको छ ।’

मस्यौदा समितिमा रास्वपाका सदस्य तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले भने संविधानभन्दा फरक व्यवस्था नराखिएको बताए । ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भमा संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ बमोजिमको कार्यान्वयनका लागि नयाँ नियमावलीमा नियम १४० (११) को व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको व्यवस्थाभन्दा फरक होइन । त्यसै स्प्रिटमा काम हुने हो । संविधानभन्दा बाहेक नियमावली हुने होइन,’ न्यौपानेले भने ।

राष्ट्रिय सभा प्रदेशहरू र स्थानीय तहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उसको संविधान संशोधनमा सार्वभौम अधिकार रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । संविधान संशोधनको मामिलामा प्रतिनिधिसभा जत्तिकै भूमिका राष्ट्रिय सभाको पनि रहेको उनको तर्क छ । ‘हामीकहाँ माथिल्लो सदन भारदारी सभा र हिजोको राजसभा होइन । ५९ जनामा ३ जना मात्र हो, नेपाल सरकारले मनोनीत गर्ने । मनोनीत गर्दा पनि राष्ट्रिय सभाको म्यान्डेटलाई पूरा गर्ने गरी ल्याउनपर्ने हो । माथिल्लो सभा चाहिन्न तबसम्म भन्न सक्दैनौं, जबसम्म संविधान संशोधनमार्फत खारेज गर्दैनौं,’ अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय सभालाई केवल संविधान संशोधनको कुरामा मात्र बराबरी हैसियत प्रदान गरिएको छ । कानुन निर्माणमा प्रतिनिधिसभा हाबी हुन्छ ।’ संविधानमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकको व्यवस्था गरिएको तर संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ भनिएको अधिकारीले बताए ।