काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आफूकहाँ सर्वसाधारणले गर्ने गुनासोहरू संसदीय समितिमा सुनाएकी छन् । कानुनमन्त्रीले आफूकहाँ प्रहरीले कुनै घटनाको जाहेरी नलिएकोदेखि न्यायाधीशले मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ गरेकोसम्मका उजुरी आउने गरेको बताइन् । 

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री गौतमले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा आफूकहाँ सर्वसाधारणले कस्ता उजुरी पठाइरहेका छन् भन्ने जानकारी दिएकी हुन् । 'नामै कानुन, न्याय मन्त्रालय हो, न्याय त यहाँ नै पाइन्छ नि भनेर सर्वसाधारणले इमेल, चिठी र फोनबाट गुनासो आइरहेको हुन्छन्,' उनले भनिन् ।

मन्त्री गौतमका अनुसार प्रहरीले जाहेरी दर्ता नलिएको कुराहरू सर्वसाधारणले गुनासोको रूपमा आफूकहाँ पठाइरहेका छन् । 'प्रहरीले जाहेरी नलिने, दर्ता नगरिदिने, दर्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालय तथा अदालतसम्म नपुग्ने गुनासोहरू आइरहेका छन्,' उनले भनिन्, 'अनलाइन मुद्दा दर्ता, ट्र्याकिङ, सुनुवाइको व्यवस्थादेखखि मुद्दा छिटो छरितो समाधान र अदालतमा ढिलाइ कम गर्ने उपायबारे पनि गुनासो आइरहेका छन् ।'

सर्वसाधारणले संविधान र ऐनहरूको नियमित समीक्षा गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा गुनासो आइरहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन् । सर्वसाधारणमा कानुनको अनभिज्ञता रहेको देखिएको बताउँदै उनले २०८३ साललाई कानुनी सचेतना तथा जनजागरणको वर्षको रूपमा सचेतनात्मक कार्य गरिने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताइन् ।  

कानुनमन्त्रीलाई अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइले भएका समस्याका गुनासो प्रमुखताका साथ आउने गरेको गौतमले बताइन् । 

कानुनमन्त्रीले आफूकहाँ आउने गुनासोहरू कार्यस्थलमा हुने यौनिक हिंसाको नियमन, न्याय परिषद्मा दर्ता भएका उजुरीको १ वर्ष बढी समय हुँदा पनि केही कारबाही नभएको गुनासो तथा विदेशबाट र अनलाइनबाट मतदान गर्नका लागि व्यवस्था गर्न आग्रह गरेर सुझाव आउने गरेको उनले बताइन् । 

आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कठिनाइ हुने गरेको, झुट्टा आरोप लगाउनेलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्न, कानुनको सरलीकरण हुनुपर्ने, जटिल कानुनलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरल बनाउनका लागि कानुन निर्माण गर्न भन्दै गुनासो र सुझाव आउने गरेको उनले बताइन् ।