काठमाडौँ — भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नै नदिई कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक मार्ग खुलाउने सहमति गरेपछि १३ भदौ २०८२ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले विरोध जनाएका थिए । त्यो क्षेत्र नेपालको भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद्मा बोलाएर साझा प्रतिबद्धता लिनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।

पराजुलीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्न भारत र चीनबीच गरिएको समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले अवैध छ । तर जनताले प्रश्न गरेका छन् । नेपाल सरकारले किन मौनता साँधेको छ । सरकार यस्तो संवेदनशील विषयमा किन टालटुल गर्दै छ ?’

आठ महिनापछि अर्थात् गत १८ वैशाखमा भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कैलाश मानसरोवर यात्रा चीन सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुने घोषणा गर्‍यो । अहिले गत २१ फागुनको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा छ । रास्वपाका पराजुली अहिले पनि सांसद छन् । अझ संसदीय दलको उपनेताकै जिम्मेवारीमा छन् । यसबीचमा उनी २९ वैशाखमा संसद्मा बोले तर लिपुलेकको कुरै निकालेनन् । रास्वपाका अन्य सांसद पनि यस विषयमा मौन छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै रास्वपाले संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गरी १३ जेठ २०८२ देखि प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरेको थियो । रास्वपाको वेल घेराउलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले २ असार २०८२ देखि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची अघि बढाए । रास्वपा सांसद ३ असारदेखि नीलो स्कार्फ लगाएर संसद् बैठक अवरोधमा उत्रिए । त्यसरी स्कार्फ लगाएर आउनु संसद्को नियमावली र मर्यादाविपरीत हुने भन्दै तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले आपत्ति जनाए । संसद् अवरोध गर्ने क्रममा रास्वपा सांसदहरू वेलमा बसेर किताब तथा पत्रिका पढ्थे र नारा लगाउँथे– ‘संसदीय मर्यादा कायम गर ।’

यस पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ छ । ११ महिनाअघि संसद्को वेलमा बसेका डीपी अर्याल सभामुख छन् । सबै विपक्षी दलले सदनमा विरोध गरिरहँदा उनले सदन चलाएका मात्रै छैनन्, विधेयक पनि पारित गराएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने विपक्षी दलको माग बेवास्ता गर्दै सभामुख अर्यालले अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाए । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदले राखेका जनताका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि ‘रुलिङ’ माग गरिरहेका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ लगायतलाई त सभामुख अर्यालले चेतावनी नै दिए । संसद्मै प्लेकार्ड देखाएर विरोध गरेपछि उनीहरूलाई चेतावनी दिइएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले उभिएर विरोध जनाइरहेको थियो, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा वेलमा थिए । संसदीय मर्यादा कायम गर्न र नियमावली कार्यान्वयनको माग गर्दै नारा लागिरहेको बेला सभामुख अर्यालले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई रोस्ट्रममा बोलाएर ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिए । त्यसपछि विधेयक बहुमतले पारित भयो ।

बिहीबार नै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले तीनवटा विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । यी तीनवटै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि समय निर्धारण गरियो तर अवरोधका कारण कुनै सांसदले पनि बोल्न पाएनन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले २९ वैशाखमा दिएको अभिव्यक्तिमा रास्वपा सांसद मनीष खनालले नियमापत्ति जनाएका थिए । थापा बोलिरहेका बेला खनाल उठेपछि सभामुखले रोकेका थिए । उनले ‘थापाले बोलिसकेपछि मात्रै बोल्न समय दिन्छु’ भनेर दुई पटक बस्न आग्रह गरेपछि मात्रै खनाल बसेका थिए । थापा बोलिसकेपछि खनालले भने, ‘संसदीय मर्यादा र अभ्यास गर्दै गर्दा धेरै कुरा आपत्तिजनक आएका छन् ।’ थापाले बोलेका सम्पूर्ण कुरा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन उनले माग गरेका थिए । जबकि संसद्मा असंसदीय शब्द/शब्दावली मात्रै हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

यी उदाहरणले २८ वैशाखदेखि जारी प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन कसरी चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछन् । असार २०७९ मा स्थापना भएर पाँच महिनामै प्रतिनिधिसभामा २० सिट (पाँच महिनापछि उपनिर्वाचनबाट थप १ गरी २१ सिट) रास्वपाको अहिले झन्डै दुईतिहाइ अर्थात् १ सय ८२ सिट छ ।

बजेट अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक २८ वैशाखदेखि ७ जेठसम्ममा आठ दिन चलेको छ । यी दिनका बैठकका आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा बोल्ने रास्वपाका सांसदहरू मुलुकका जल्दाबल्दा मुद्दा उठाएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन हच्किएका छन् । संसदीय अभ्यासमा समेत उनीहरू अलमलमा देखिन्छन् । प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा भने आक्रामक देखिएका छन् ।

यसपालिको प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण ३० वैशाखमा पहिलो पटक बैठक स्थगित भयो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नआएको भन्दै विरोध गरिएका कारण बैठक दुई पटक स्थगित भएको थियो । तेस्रो पटक बसेको बैठकमा विपक्षीको बहिष्कार र अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिए ।

भोलिपल्ट ३१ वैशाखको पहिलो बैठक पनि विपक्षीको अवरोधका कारण स्थगन गरियो । ५ जेठको पहिलो बैठक प्रिबजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिले स्थगित भयो । ७ जेठको संसद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गराउन माग गर्दै विपक्षीले विरोध गर्दा स्थगित भयो । सभामुख अर्याल बैठक स्थगन गरेर प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न गए तर प्रधानमन्त्री संसद्मा आउने निश्चित भएन । ७ जेठको दोस्रो बैठकमा वेल घेराउ र विरोधबीच विधेयक पारित गरियो । अर्को बैठक १२ जेठका लागि तय भएको छ ।

संसद्मा विपक्षीहरूले समाजका समग्र विषयमा आवाज उठाइरहेको देखिन्छ । व्यवस्थापनको योजनाबिना सुकुमवासी बस्ती विस्थापन, मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको कारोबारमा उनीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले संसद्लाई बेवास्ता गर्दै नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदका प्रश्नको जवाफ नदिएको, संवैधानिक परिषद्बाट वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको, आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर अध्यादेश जारी गरेको विषयमा पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरू भने यी विषयमा मौन छन् । रास्वपाका कतिपय सांसदले प्रश्न उठाउने गरेका छन्, तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा भने सानो संख्याको उपस्थिति हुँदा पनि रास्वपाका सांसदहरूले राष्ट्रिय मुद्दालाई प्रखर रूपमा उठाउने गरेका थिए ।

रास्वपाका सांसदले मुलुकका मुद्दाहरूमा सदनमा नबोल्नुको कारण शक्ति नै होला, आफूले पाउने लाभ काटिने डर पनि होला, पार्टीभित्र नै उकुसमुकुसमा पनि होलान् : रक्षा बम, जेन–जी अभियन्ता जेन–जी अभियन्ता रक्षा बम सरकारको शक्तिको डर वा लोभका कारण राष्ट्रिय मुद्दामा रास्वपाका सांसदहरू नबोलेको हुन सक्ने बताउँछिन् । ‘रास्वपाका सांसदहरूले मुलुकका मुद्दा सदनमा नउठाएको देखिन्छ । सुकुमवासीका कुरामा बोल्न नखोजेको जस्तो देखियो । अध्यादेशका विषयमा पनि बोल्नुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘रास्वपा सांसदहरू सदनमा नबोल्नुको कारण शक्ति नै होला । आफूले पाउने लाभ काटिने हो कि भनेर बोल्न डराउनुभएको होला । पार्टीभित्र नै उकुसमुकुसमा पनि होलान् ।’

सत्तापक्षमा हुँदा सरकारका काम ढाकछोप गर्ने र प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दा विविध विषय उत्खनन गर्ने पुराना दलहरुको जस्तो संसदीय संस्कारबाट रास्वपा मुक्त हुनुपर्थ्यो, तर यस्तो देखिएन : खिमलाल देवकोटा, पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सत्तापक्षमा हुँदा सरकारका सबै कामको ढाकछोप गर्ने र प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दा विविध विषय उत्खनन गर्ने पुराना राजनीतिक दलको जस्तो संसदीय संस्कारबाट रास्वपा मुक्त हुनुपर्ने पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । रास्वपाले नयाँ संसदीय संस्कारको अभ्यास गर्ने अपेक्षा गरिएको तर सुरुवाती चरणमा त्यो नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘मूलभूत रूपमा समस्या संस्कारको हो । दोस्रो समस्या कुर्सीको हो,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षमा हुँदा भएभरको ढाकछोप र प्रतिपक्षमा हुँदा भए/नभएको उत्खनन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यो मान्यता भत्काउँदै संसद्मा भएका सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो ।’

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सभामुखले रुलिङ नगरेका कारण विपक्षी दलहरू सरकारको तीव्र आलोचनामा उत्रिएका छन्, प्रधानमन्त्रीले सदनमा उभिएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ : राधेश्याम अधिकारी,पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र संसद्लाई बेवास्ता तथा सभामुखले रुलिङ नगरेका कारण विपक्षी दलहरू सरकारको तीव्र आलोचनामा उत्रिएको बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीकै हो । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हुन्छ । हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्थामा यसबारे जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने हो । विधेयक टेबुल गर्न वा अन्य संसदीय काम भने प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अरू मन्त्रीलाई जिम्मा दिए हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कुनै मन्त्रीले विस्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सदनमा उभिएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा बैठक सुरु गर्ने र अन्त्य गर्ने, सांसदको बस्ने, बोल्ने, बैठकको समय तोक्ने तथा कुन विषय बोल्ने/नबोल्ने, बोलेका कुरा हटाउनेसम्मका अधिकार नियमावलीले सभामुखलाई दिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कसलाई बोलाउने र कसलाई नबोलाउने भन्ने अधिकार पनि सभामुखलाई नै हुन्छ । सदनको सर्वेसर्वा सभामुख नै हुन्छन् । ‘सभामुखको पदमा पुगेको व्यक्तिले पार्टीको ह्याट छोडेर पदीय जिम्मेवारीअनुसार निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखलाई अथाह अधिकार छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘सामान्यतः सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने होइन । रुलिङ गरे पुग्छ । पाँच दिनभित्र प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुहोस् भनेर रुलिङ गर्न सक्नुहुन्छ ।’

विपक्षको विरोधबीच संसद् बैठक चलाएर विधेयक पारित गर्नेसम्मका काम किन भएका हुन् भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा सभामुख अर्यालको जवाफ छ, ‘हामीले सकेसम्म विपक्षीहरू सबैलाई संवादमा राखेर, छलफल गरेर, अधिकारलाई सम्मान गरेर जाऔं भन्नेमा सभामुखका रूपमा स्पष्ट छु । विधेयकमा छलफल गरेका छौं । अन्य विषयमा गएर विपक्षीहरूले विरोध गरेपछि कार्यसूचीमा अगाडि नबढ्ने हो भने कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्दैन । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता जतिसक्दो आवश्यक कानुन निर्माण हो ।’

विपक्षीका मुद्दामा प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने र कानुन निर्माणमा विपक्षीले अवरोध गर्न नहुने सभामुख अर्यालको भनाइ छ । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरौं भन्दा उहाँहरूले संवाद नै गर्नुहुन्न । विपक्षीले संवाद गर्नुभएन भनेर सभामुखले सदन नचलाई बस्ने कुरा आएन । हामीले कार्यसूचीमा राखेका कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ, जनताका मुद्दामा अलमलिनु हुँदैन ।’

प्रतिपक्ष र सरकार पक्ष दुवै दृष्टिकोणले अहिले नै मूल्यांकन गर्ने बेला भइनसकेको रास्वपा सांसद तथा पार्टी प्रवक्ता मनीष झा बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभामा १० वटा पनि बैठक बसेको छैन । सरकार गठन भएको दुई महिना पनि पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘केही समय हेरौं भन्ने हो । रास्वपाका सांसद लामो राजनीतिक अभ्यास गरेर आउनुभएको होइन । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् बनेको नयाँ सरकारलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा व्यवस्थित बन्न समय लाग्छ ।’ निश्चित समयपछि मात्र रास्वपाका सांसदमाथि विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ललितपुर–३ बाट निर्वाचित सांसद तोसिमा कार्की राष्ट्रिय मुद्दामा मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गरिरहेको र प्रतिबद्धता लिइरहेको बताउँछिन् । ‘सांसदहरूले संसदीय समितिमा पनि कुरा उठाएका छौं । सुकुमवासी बस्तीका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका थियौं । सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार गठन भएको १०० दिन पनि पुगेको छैन । देखिएका समस्याको व्यवस्थापन गर्दै छ । हामीले आन्तरिक छलफलहरूमा सरकारका तर्फबाट कुरा लिइराखेका छौं । मन्त्रीलाई बोलाएर जवाफ मागिरहेका छौं ।’

रास्वपाका सांसदहरूले सुकुमवासीका विषय संसद्मा उठाउने मात्रै भन्दा पनि होल्डिङ सेन्टरमा गएर उनीहरूको अवस्था बुझिरहेको संसदीय दल उपनेता पराजुलीको भनाइ छ । अध्यादेश ल्याएर सरकारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।

अन्य नयाँ राजनीतिक दलहरूका भन्दा रास्वपाका सांसदले जिम्मेवार भएर संसदीय मर्यादा पालना गरेको उपनेता पराजुलीको दाबी छ । ‘केही दलले संसद्मा नियमावली पालना नगरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सदनको गरिमामा आँच आउने गरी प्रत्येक दिन व्यवहार हुँदै गर्दा पनि रास्वपाका सांसदले कतिपय कुरा नबोलीकन, मनभित्रै राखेर संसदीय मर्यादा पालना गर्नुभएको छ ।’

रास्वपा सांसदहरू संसदीय अभ्यासमा पनि अलमलमा परिरहेका छन् । सांसद सुशान्त वैद्धिकले २९ वैशाखमा विपक्षी दलका सांसदले बोलेको विषयमा नियमापत्ति जनाएका थिए । सरकारको आलोचना गर्ने क्रममा ‘हिटलर र ग्यास च्याम्बर’ जस्ता विषयसँग तुलना गरिएको भन्दै उनले त्यसलाई अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका थिए । तर सभामुखले त्यसअनुसार कारबाही गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल संसद्मा सामाजिक शिष्टाचारविरुद्ध र संसदीय मर्यादामाथि आँच आउने अभिव्यक्ति आए नियमापत्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संसद्मा प्रयोग भएका शब्दावलीबारे प्रश्न उठिरहेका छन् । संसद् असाध्यै मर्यादित ठाउँ भएकाले सामाजिक शिष्टता खोजिन्छ,’ उनले भने, ‘संसद्को इतिहासमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको इतिहास छ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ मा रोस्ट्रमबाट सम्बोधन गर्दा बोलेको ‘निम्छरो’ शब्द तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को रेकर्डबाट हटाउन लगाएका थिए ।

२८ वैशाखमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बैठक हलबाट बाहिरिएका थिए । राष्ट्रपतिलाई बिदा गर्ने बेला पनि उपस्थित थिएनन् । प्रधानमन्त्री शाहले देखाएको यो व्यवहार ‘असंसदीय’ भयो भनेर विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेसहित प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलले विरोध गरे । संसद्बाहिर पनि प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना भयो । रास्वपाका सांसदहरूले भने यस विषयमा सदनमा केही बोलेनन् । बरु प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिएको भन्दै रास्वपा सांसद रजनी श्रेष्ठले ‘हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आलोचना लगाउनुभएको छ, त्यो कार्यक्रम बन्द गरियोस्’ भन्ने माग गरिन् ।

अधिवक्ता तथा जेन–जी अभियन्ता अर्नब चौधरी सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्ने रास्वपाका सांसदहरू विषयवस्तुको जानकारीबिनै बचाउमा उत्रिइरहेको बताउँछन् । ‘सरकार र संसद् फरक हो । सांसदले जवाफ खोज्ने हो । उहाँहरूले आफू सरकार होइन, सांसद हो भन्ने बुझ्नुपर्छ र प्रश्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर रास्वपाका सांसदले ६ मिनेट बोल्दा ५ मिनेट सरकारको प्रशंसामा खर्च गरिरहेका छन् ।’

रास्वपाका सांसदहरूले आकस्मिक र शून्य समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विषय उठाइरहेका छन् । २९ वैशाखको शून्य समयमा बुद्धिप्रसाद पन्तले वीरगन्जमा डोजर चलाइएकोमा आपत्ति जनाए । भरतप्रसाद पराजुलीले अरनिको राजमार्ग र तातोपानी भन्सार सञ्चालनको माग गरे । बुटवलबाट लुम्बिनी प्रदेश राजधानी दाङ सारिँदा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको मञ्जु भुसालले बताइन् । पाल्पाका माधवबहादुर थापाले आफ्नो जिल्लामा पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासमा बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका थिए । बसुमाया तामाङले रैथाने र मौलिक कृषि उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । राजेशकुमार चौधरीले पनि रौतहट–१ र रामविनोद यादवले धनुषा–२ मा नदीनालाले कटान र डुबानको समस्या रहेको बताए । रास्वपाका अरू सांसद पनि सदनमा बोल्ने क्रममा प्रायः राष्ट्रिय महत्त्वभन्दा बाहिरका विषयमा केन्द्रित छन् ।

विगतदेखि नै सत्तारूढ दलका सांसदले सरकारको विरोध नगर्ने, समर्थनमा बोल्ने गरेको मान्यता देखिन्छ । तर यो मान्यतामा रास्वपाकै सांसदहरूले ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सत्तारूढ दलका सांसदलाई केही विषयमा बोल्न नदिन ह्वीप लगाउने गरिएको तर सरकारको आलोचना नै गर्न नहुने भन्ने मान्यता गलत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाको भनाइ छ । ‘सरकारमा भएका दलले औपचारिक/अनौपचारिक ह्वीप लगाउने गरेका छन् । रास्वपाले पनि पुराना दलहरूले अभ्यास गरेको संसदीय संस्कार सिक्यो,’ उनले भने, ‘संसद्मा उठाएका हरेक प्रश्नको जवाफ सरकारले दिने हो । सांसदले सरकारलाई प्रश्न, खबरदारी र नियन्त्रण गर्नका लागि बोल्ने हो ।’ सरकारलाई नभई शक्तिलाई जनताका तर्फबाट सांसदले प्रश्न गर्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ ।

०००

बजेट ल्याउन प्रतिपक्षले अवरोध नगर्ने

२८ वैशाखमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएयता प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई खोजिरहेका विपक्षी दलहरूले आगामी दिनमा भने ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति लिने भएका छन् । एकातिर जति माग भए पनि प्रधानमन्त्री नआउने र अर्कातिर सभामुखले अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रम र विधेयक पारित गराएपछि विपक्षी दलहरू बजेटलाई सामान्य रूपमा पारित गर्न दिने तयारीमा छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले सांसदका जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने अडान कायमै राख्ने तर बजेट प्रस्तुत गर्न नरोक्ने बताइन् । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार जवाफ दिन उहाँ संसद्मा आउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराख्छौं,’ उनले भनिन्, ‘बजेट रोक्ने पक्षमा हामी छैनौं । बजेट सरकारको मात्रै होइन, जनताको हो ।’

एमाले संसदीय दल उपनेता पद्मा अर्यालले आगामी बैठक र बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यकारी नभएको बताइन् । ‘प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन प्रश्नोत्तरका लागि प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेकाले हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘१५ जेठमा बजेट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने हो, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबाहेक अनिवार्य भूमिका हुँदैन ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन सभामुखबाट रुलिङको माग राखिने बताए । बजेटअघि संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर पार्टीमा छलफल गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । ‘अब संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भनेर पार्टीभित्र छलफल गरेका छैनौं । नियम ५६ (१) अनुसार संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने माग यथावत् छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने मिति सभामुखले तय गर्नुपर्छ, उहाँले रुलिङ गर्नुपर्छ भन्छौं । सभामुखले १२ जेठमा बोलाउने कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा यो कुरा राख्छौं ।’