काठमाडौं — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार सचिवालय बैठकमा खल्तीबाट एउटा कागज निकाल्दै प्रस्ताव गरे, ‘पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सदस्यता दिन निवेदन दिनुभएको छ । यसमा निर्णय गरौं ।’ महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेको बैठकका प्रस्तावहरूमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय थिएन । अध्यक्षले सिधैं प्रस्ताव गरेपछि बैठकले भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता निर्णय गर्‍यो ।

यो निर्णयसँगै भण्डारी एमाले राजनीतिमा वैधानिक रूपमा सक्रिय भएकी छन् । एमालेमा नेतृत्वको पुनर्गठन हुनुपर्ने माग भइरहेका बेला ओलीले किन भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा जोडे ? जबकि गत साउनमा भण्डारी एमालेमा जोडिन खोज्दा ओलीले नै सदस्यता ‘पेन्डिङ’मा राखेका थिए । 

०८२ पुस पहिलो साता भएको एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चयन भएपछि भण्डारीको सदस्य फुकुवा गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको एमालेका एक नेताले बताए । भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरेको भए अध्यक्षमा आफैलाई चुनौती दिने ठानेकाले गत साउनको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनको सदस्यता ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

महासचिव शंकर पोखरेलले पनि ओलीले ‘सम्मानजनक’ रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु उचित हुने निकट नेताहरूसँग बताएका थिए । पोखरेलले पार्टी नेतृत्व लिने आशयमा यस्तो बताएपछि ओली पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय बनाउने निष्कर्षमा पुगेको एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

भण्डारीको सदस्यता नवीकरणसँगै एमालेमा फेरियो समीकरण

भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएसँगै एमालेमा समीकरण फेरिएको छ । ओलीले पार्टीमा भण्डारीलाई अघि बढाउने नीति लिएपछि नेतृत्व पुनर्गठनको मुद्दाले अर्को रुप लिएको छ ।

नेतृत्व पुनर्गठन हुनुपर्ने आवाज उठाउने नेताहरू उपाध्यक्ष द्वय विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराई, नेता कर्ण थापालगायतको अघि केही अप्ठ्यारो आएको छ । ओलीले पार्टी नेतृत्व दोस्रो पुस्तालाई नभई भण्डारीलाई दिने गरी अघि सार्न खोजेको ओली निकट एक नेताले बताए । ‘अध्यक्ष ओली हिरासत र पत्थरीको शल्यक्रियापछि उपचारमा रहेको बेला नेतृत्व पुनर्गठनको विषय उठाइएको थियो । त्यसलाई अध्यक्षले गम्भीर रूपमा लिँदै विद्या भण्डारीलाई अघि सार्ने नीति लिनु भएको हो,’ ती नेताले भने, ‘नेतृत्व पुनर्गठन भयो भने पार्टीको नेतृत्व विद्या भण्डारीमा जान्छ ।’

पार्टीभित्र २१ फागुनको निर्वाचन परिणामको जिम्मेवारी दिँदै नीति र नेतृत्व पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । पार्टीमा ओलीको विकल्प खोज्न थालिएपछि उनले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको टिमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेको नेताहरूको बुझाइ छ ।

पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले विद्या भण्डारीको सदस्यता रोकेर पार्टीमा ठुलो विवाद सृजना गर्दा नोक्सान भएको बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टीमा फर्कर काम गर्छु भन्दा किन रोकियो ? अहिले किन फुकाइयो ?,’ उनको प्रश्न छ । 

सदस्यता नवीकरण भएकाले अब भण्डारी पार्टीले तोकेको जिम्मेवारीमा सक्रिय हुने उनको भनाइ छ । ‘पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले वाम आन्दोलन अघि बढाउन भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

सचिव भानुभक्त ढकालले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा नआई सम्मानित पदमा बस्दा उचित हुने भएकाले गत वर्ष सदस्यता पेन्डिङमा राखेको बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपतिले अहिले पार्टीमा जोडिएर काम गर्न चाहन्छु भनेर सदस्य हुन चाहनुभयो र सदस्य बन्नुभयो,’ उनले भने, ‘गत वर्ष दलीय राजनीतिभन्दा माथि बस्दा उचित हुन्छ भनेर सदस्यता पेन्डिङमा राख्ने निर्णय भएको थियो ।’ सदस्यता प्राप्त गरेपछि विद्या भण्डारीले पार्टीमा सक्रिय हुने हक प्राप्त भएकाले तोकिएको जिम्मेवारीमा रहने बताए ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी राजनीतिमा आउँदा गरिमामा आँच आउने निष्कर्ष एमालेले निकालेको थियो । तर, उनको सदस्यता नवीकरण गरेर त्यसलाई उल्ट्याएको छ । एमाले पूर्वकेन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउनु तर्कसंगत नभएको बताइन् । ‘युवालाई नेतृत्व दिनुपर्ने माग भइरहेका बेला पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी नेतृत्वमा ल्याउन खोज्नु तर्कसंगत छैन,’ उनले भनिन् ।

एमाले पुनर्जागरण अभियान चलाइरहेका केन्द्रीय सदस्य समिक बडालले वाम एकताका लागि भण्डारीले भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै युवामैत्री नीति बनाउनु पर्ने बताए । ‘युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने नीति बनाउन पूर्वराष्ट्रपतिको भूमिका हुनसक्छ,’ उनले भने ।

पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा सक्रिय हुनु लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन : प्राध्यापक बराल

पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउँदा सर्वोच्च संस्था कमजोर हुने पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक भीमनाथ बरालले बताए । ‘हामीले मुलुकमा पद्धति बसाउन सकेनौं । राष्ट्रप्रमुख भइसकेको मान्छे उच्च ओहोदामा बस्नुपर्छ । राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा सक्रिय हुनु लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन । नयाँ र युवालाई अवसर दिने चलन छ अरू देशमा । तर, हाम्रोमा पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति फेरि राजनीतिमा आएर अरूको ओगट्दा राम्रो हुँदैन । यसरी हाम्रो सर्वोच्च संस्था बलियो बनाउन सकेनौं ।’

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले सानो आकारमा खुम्चिएपछि भण्डारी र ओलीबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधारको थालनी गरे । पत्थरीको शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका बेला २८ वैशाखमा ओलीलाई भेट्न गुन्डुस्थित निवास पुगेकी थिइन् ।

एमालेमा उपाध्यक्ष द्वय विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायत नेता निर्वाचन परिणामका कारण नेतृत्व पुनर्गठन हुनुपर्ने बताउँदै आएका बेला ओलीले भण्डारीलाई सक्रिय बनाएर आफूलाई बलियो बनाउन थालेका हुन् ।

भण्डारीले आफू एमालेमा ४५ वर्षदेखि जोडिएको उल्लेख गर्दै गत वर्ष सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गरेकी थिइन् । पार्टी नेतृत्व लिन आफू एमालेमा सक्रिय भएको बताएपछि ओलीले सदस्यता रोकिदिएका थिए । पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताले भण्डारीको सदस्यता रोकेकोमा फरक राखेका थिए ।

५ र ६ साउनमा बसेको केन्द्रीय कमिटीले भण्डारीको सदस्यता ‘पेन्डिङ’ राखेपछि एमालेमा विवाद चुलिएको थियो । यतिसम्म कि भण्डारी संरक्षक रहेको ओलीले मदन भण्डारी फाउण्डेसनलाई पार्टी विरोधी फोरमको संज्ञा समेत दिएका थिए ।

त्यति बेला केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । राष्ट्रपतिको भूमिका अत्यन्त सम्मानित, गरिमायुक्त र ऐतिहासिक महत्त्वको भएकाले दलीय आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त रहेकोले दलीय राजनीतिमा फर्कने निर्णय संविधानको मर्म अनुकूल नभएको निर्णय गरेको थियो । भण्डारीको सदस्यता नवीकरणसँगै विवाद समाप्त भएको छ ।

विद्या भण्डारी पहिलो पटक २०७२ कात्तिक १२ देखि २०७४ फागुन २९ र दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३० देखि २०७९ फागुन २९ सम्म राष्ट्रपति भएकी थिइन् । सरकारी सुविधा त्यागेर उनी सक्रिय राजनीतिमा जोडिने निर्णय गरेकी थिइन् ।