काठमाडौँ — रास्वपा(राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्‌प्रति जवाफदेही नबनेको भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आलोचना गरेका छन् । वर्तमान सरकारका कारण छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध खलबलिएको समेत उनले दाबी गरेका छन् । 

हिमालय टिभीको 'यक्ष प्रश्न' कार्यक्रममा पत्रकार निमेष बन्जाडेसँगको संवादमा सिंहले भने, ‘म भारतको प्रवक्ता पनि होइन, बालेनको प्रवक्ता होइन । भूराजनीतिक सम्बन्ध खलबलिएको छ । केपी ओली सरकारभन्दा बढी भूराजनीतिक खलबलियो । चीनसँगको सम्बन्ध पनि खलबलिएको छ । अमेरिकाबारे म भन्न सक्दिनँ ।'

शाह नेतृत्वको सरकारको शासनशैलीले पाकिस्तानी मोडलको प्रजातन्त्रको स्मरण गराएको समेत उनले आरोप लगाए । 'पाकिस्तानमा कहिले पनि डेमोक्रेसी स्टेबलाइज भएन । हुँदैन पनि । किनभने त्यहाँ संसद्लाई कहिल्यै बलियो बन्न दिइएन,' नेपालको अहिलेको अवस्थालाई उदाहरण दिँदै उनले भने, 'अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यो आशंकालाई दरकिनार गर्न सकिन्नँ ।'

भ्रष्टाचारले थिलथिलो भइसकेको देशमा सरकार चल्ने, चलाउने तरिका तोड्नलाई गत वर्ष फागुन २१ को चुनावमा वालेन्द्र शाहलाई समर्थन गरेको उनले बताए । 'सरकार जुन तरिकाले चलिरहेको थियो । सिन्डिकेट चलिरहेको थियो । त्यसलाई तोड्नका लागि बालेनलाई समर्थन गरेकै हो,' उनले भने, 'देशमा भ्रष्टाचारले हरेक सेक्टर थिलथिलो भइसकेको थियो । नातावाद, कृपावादले थिलथिलो भएको थियो । देशकै सम्पूर्ण सेक्टरहरू डिफन्ट भइसकेको थियो । वडादेखि सिंहदरबारसम्म भ्रष्टाचारकै बिगबिगी थियो । बालेनसँग कुराकानी गर्दाखेरी उहाँमा निश्चल भाव पाएँ र देश र जनता बनाउनेको पक्षमा उहाँमा सुधार गर्ने हुटहुटी पाएँ ।' अब पनि आफूहरू परिवर्तन नभए देशको सुधार नहुने भन्दै रास्वपालाई समर्थन गरेर चुनाव लडेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस, माओवादी, मधेशी दल लगायतप्रति वितृष्णा भएरै रास्वपाको उदय भएको उनले बताए । उनले भने, 'जसरी हिजोको दिनमा यहीँको इलेक्सनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीप्रति वितृष्णा भएर या मधेशी दलप्रति वितृष्णा भएरै रास्वपाको यस्तो उदय भएको मात्र होइन, यस्तो ऐतिहासिक विजय भएको हो ।' 

फागुन २१ को निर्वाचनताका रास्वपा र वालेन्द्र शाहको निकै प्रशंसा गरेका सिंहले शाह नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सरकारले संसदीय प्रक्रिया छलेर अध्यादेश ल्याई संसद्लाई कमजोर पारेको भन्दै उनले त्यसको असर लोकतन्त्रको भविष्यमा पर्ने बताए । 'संसदीय पद्दतिलाई कमजोर पारियो भने वा साइलेन्ट गरियो भने वा अथवा इग्नोर गरियो भने लोकतन्त्रको भविष्य रहँदैन,' उनले भने । सरकारलाई संसद्को कुनै औचित्य छैन भन्ने लागिरहेको समेत उनले बताए । 'सरकारलाई एकाउन्टेबल पनि बनाउने हो । एउटा भनाइ नै छ- अथरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी सारै डेन्जर चिज हुन्छ ।' अहिलेको सरकारलाई अधिकार प्रयोग गर्दा जवाफदेही हुनुपर्दैन र संसद् केही होइन भन्ने लागिरहेको उनले बताए ।