काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले विभिन्न संवेदनशील निकायहरू रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

बुधबार संसदमा बोल्दै नेता आङदेम्बेले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थका आधारमा पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्दा संक्रमणकालीन न्यायका महत्वपूर्ण संयन्त्रहरू ठप्प भएको बताए । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै नेता आङदेम्बेले यस विषयमा गहिरो अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड ड्वाइमले आगामी जुन महिनामा नेपालको भ्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे।

उनले, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सन् २०२४ मा गरिएको तेस्रो संशोधन अझै अपूर्ण छ । नयाँ नियुक्ति गर्नुअघि विद्यमान कानुनी कमजोरीहरू सुधार्न ऐनको चौथो संशोधन आवश्यक छ ।’