काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश विषय उत्कृष्ट भएकाले कार्यान्वयन पक्षलाई प्राथमिकता दिन जोड दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले कागजातमा समावेश गरिएका विषय उत्कृष्ट हुने तर कार्यान्वयन नहुने विगतदेखिको समस्या अब समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद आशीष गजुरेलले पूर्वाधार विकासका लागि चार खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने र त्यो राजश्वबाट पूर्ति नहुने बताए । डायस्पोरा पुँजी ल्याउने वातावरण नबनेकाले नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले लगानी बोर्डलाई पुनर्संरचना गरी निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न जोड दिए । 

सांसद शाहजान खातुनले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने सरकारका प्रमुख संसद्‌मा अनुपस्थित हुनु स्वाभाविक नभएको बताए । सांसद गुरुप्रसाद बरालले ११ र १२ कक्षामा विज्ञान विषय पठनपाठन नहुने जिल्लामा तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन माग गरे । उनले मानव संसाधन विकास बैंक स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याए । 

सांसद परशुराम तामाङले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त एवं सौह्रौँ योजनालाई जोडेर सिद्धान्त र प्राथमिकता आउनुपर्नेमा सोअनुसार नआएको बताए । सांसद राधिका रम्तेलले डिजिटल नेपालको कुरा गर्दा कर्णालीका विद्यालयमा अझै इन्टरनेट नपुगेकाले बजेट बनाउँदा ध्यान दिन माग गरे । सांसद सोम शर्माले राज्यबाट गरिने खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता हुनुपर्ने बताए । 

सांसद मोहम्मद फिरदोस आलमले सहरमा सुविधा थपिँदै जाँदा गाउँमा स्वास्थ्य सुविधा पनि नपाइने अवस्था रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपालमा उत्पादन हुने चिकित्सक र विदेश पलायन हुनेको संख्या उस्तै रहेको उनले बताए । उपचार खर्च महँगो भएकै कारण नेपाली गरिबीको रेखामुनि झर्दै गएका उनको भनाइ छ । 

सांसद ऐनबहादुर महरले संविधानको मर्मसँग मेल नखाने किसिमले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको बताए । वित्तीय सङ्घीयताको स्पष्ट मार्गचित्र पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नरहेको उनको भनाइ छ ।