'संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिका अधिकार कार्यान्वयनका लागि पार्टीले संसद्भित्र र बाहिर पहल गर्छौ'
What you should know
काठमाडौं — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आदिवासी जनजातिको नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र अधिकारको सवाललाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पार्टी मुख्यालय सानेपामा पुगेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)को टोलीले बुझाएको अडानपत्र ग्रहण गर्दै कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधानले सुनिश्चित गरेका आदिवासी जनजातिका अधिकार कार्यान्वयनका लागि पार्टीले संसद्भित्र र बाहिर पहल गर्ने बताइन् ।
उनले संविधानमै आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र तथा राज्य संयन्त्रमा पनि उनीहरूको उचित नेतृत्व र सहभागिताका लागि पहल गर्ने बताइन् । संविधान संशोधनबारे कांग्रेसले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउने तयारी गरिरहेको र त्यसक्रममा आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइने आश्वासनसमेत दिइन् ।
नेफिन अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले विगतदेखि समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै आएको कांग्रेसले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले २०७२ सालको संविधानमा आदिवासी जनजातिका धेरै अधिकार समेटिएको उल्लेख गर्दै ती अधिकार कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार संयोजक रहेको संविधान संशोधन समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वमार्फत आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।
नेफिन महासचिव विमल सारुमगरले आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन राजनीतिक दल र सरकारसमक्ष आफ्नो अडान तथा माग प्रस्तुत गरिएको बताए ।
उनले पछिल्लो समय सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका सञ्चालक परिषद् विघटन गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । प्रतिष्ठानमा राजनीतिक दलले प्रतिनिधि नपठाउने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै उनले ५९ वटा आदिवासी जनजाति संस्थाले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने अभ्यासलाई खारेज गरेर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने काम भएको आरोप लगाए ।
