कांग्रेसमा ‘६०–४० प्रतिशत’ को भागबन्डा गर्न दबाब

विशेष महाधिवेशन र १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ६०–४० प्रतिशतको भागबन्डा गरेर समायोजन गर्नुपर्नेमा देउवा र कोइराला पक्षको माग, भागबन्डा नगर्ने अडानमा संस्थापन

जेष्ठ २, २०८३

कुलचन्द्र न्यौपाने

Pressure on Congress to implement '60-40 percent' seat sharing

What you should know

काठमाडौँ —  

कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि ‘६०–४० प्रतिशत’ को भागबन्डामा जान पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र नेता शेखर कोइरालाको समूहले दबाब बढाएका छन् । संस्थापन भने भागबन्डा नगरी पार्टीलाई एक बनाउने पक्षमा छ ।

देउवा र कोइराला समूहले विशेष महाधिवेशनबाट आएको र १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई ६०–४० प्रतिशत हुने गरी समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने फैसला सुनाएपछि उनीहरूले पुरानो शक्ति सन्तुलनको ६०–४० को मोडल अपनाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

पार्टी एकता गर्ने कि फुट्न दिने भन्ने गगन थापाको हातमा छ – पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वकार्यवाहक सभापतिकांग्रेस र तत्कालीन कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच ९ असोज २०६४ मा एकता हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले ६०–४० प्रतिशतको भागबन्डामा पार्टी समायोजन गरेका थिए । त्यतिबेला देउवालाई वरिष्ठ नेताको हैसियत दिइएको थियो, सभापति भने कोइराला थिए । त्यसपछि कांग्रेसमा ६० र ४० को भागबन्डा संस्थागत हुन पुग्यो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि सभापति भएका सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाले पार्टी सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियालाई नभई भागबन्डालाई मूल आधार बनाएका थिए । सत्तामा जाँदा मन्त्री छनोटदेखि पार्टीको टिकट वितरण, राजनीतिक नियुक्ति र पार्टी तथा भ्रातृसंस्थाहरूको मनोनयनसम्ममा संस्थापन पक्षले ६० र इतरपक्षले ४० प्रतिशत लिने परम्परा बसालिएको थियो ।

सुशील कोइराला सभापति हुँदा भ्रातृसंस्थाको मनोनयनमा भागबन्डा नमिलेपछि देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नै बहिष्कारसम्म गरेका थिए । १३ औं महाधिवेशनबाट सभापति भएपछि देउवाले निकटतम प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेल (हाल राष्ट्रपति) लाई पनि ४० प्रतिशतको भागबन्डामा राखे । १४ औं महाधिवेशनमा देउवाका मुख्य प्रतिस्पर्धी शेखर कोइराला थिए । शेखरकै प्यानलबाट गगन थापा महामन्त्री भएका थिए । देउवाले कोइराला–थापा समूहसँग पनि ६०–४० कै मोडलमा शक्ति बाँडफाँट गरे ।

दबाब भए पनि ६०–४० को भागबन्डा नगरी सय प्रतिशतको कांग्रेस बनाउने हो– विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापतियस पटक पार्टी विभाजनले होइन, तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अग्रसरतामा गत २७–३० पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि विवादले फरक रूप लिएको हो । विशेष महाधिवेशनमा देउवा र कोइराला पक्ष सामेल थिएनन् । ‘विद्रोह’ को शैलीमा भएको विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा १ सय ३४ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले भागबन्डालाई संस्थागत गर्ने गरी एकताको पुरानो मोडलमा नजाने अडान राखिरहेको छ । सभापति थापाले २८ वैशाखमा १९ जनालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गर्दा देउवा पक्षधर पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता शेखर कोइरालासँग परामर्श गरेनन् । परामर्श नगरी आफू पक्षधर नेतालाई मनोनयन गरेकामा खड्का र कोइराला असन्तुष्ट छन् । अघिल्ला कार्यसमितिमा भने भागबन्डाका आधारमा ‘गुट’ का नेतासँग नाम माग्ने र मनोनयन गर्ने परम्परा थियो ।

पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्का पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेका कारण थापालाई सिंगो कांग्रेसको सभापति हुन आफूले आग्रह गरेको बताए । एकतामा ढिलाइ हुँदा पार्टी विभाजनको डिलमा पुग्ने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पार्टी फुटाउने वा जुटाउने, सम्पूर्ण हात सभापति थापासँग छ । मैले केही दिनअघि पार्टी सभापतिसँगको भेटमा नै यसबारे भनेको थिएँ,’ इतरपक्षको कर्णाली प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणमा खड्काले भने । तत्कालीन समयमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारण पार्टी विभाजन भएको र उनकै कारण एकीकरण भएको पनि खड्काले स्मरण गरेका थिए ।

पार्टी विभाजनको डिलमै पुगेको भन्ने प्रश्नमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेकालाई मात्रै पद र जिम्मेवारी दिइयो भने यस्तो आशंका स्वाभाविक हुन्छ तर विधिलाई केन्द्रमा राखेर सबैलाई समेट्दै अघि बढ्दा विभाजनतर्फ बल पुग्छ भन्ने ठान्नु गलत हो ।’ उनी एकताका नाममा ६०–४० प्रतिशतको भागबन्डालाई निरन्तरता नदिइने पनि बताउँछन् । ‘अब को ६०, को ४० भन्ने होइन, सबै एक भएर सय बनाउने हो,’ उनले भने ।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नभएका नेतालाई जोड्ने काम भइरहेको पनि उपसभापति शर्माले बताए । ‘विशेष महाधिवेशनमा जो आएनन्, कांग्रेस पार्टी तिनको पनि हो । अदालतको फैसलापछिका निर्णयहरू हेरौं न, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएकालाई पेलिएको छ कि जिम्मेवारी दिइएको छ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन बाहिर रहनुभएका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे संसदीय दलको नेता बन्नुभएको छ ।’ एकताको पहलकै रूपमा महिला संघ अध्यक्षमा मीना खरेलको मनोनयन, केन्द्रीय कार्यसमितिमा पूर्वसहमहामन्त्री जीवन परियार, महेन्द्र यादवलगायतको मनोनयन गरिएको पनि शर्माले बताए ।

देउवा पक्षधर नेता श्याम घिमिरे भने खड्का र कोइरालालाई समावेश नगरेसम्म पार्टी एकताको सन्देश नजाने बताउँछन् । १४ औं महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट आएका केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर निर्वाचन, क्रियाशील सदस्यता र अनुशासन समितिमा दुवै पक्ष सहभागी गराउँदा १५औं महाधिवेशनमा सबै जाने वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ ।

घिमिरेले समायोजनका लागि दुई दशकअघि पार्टी एकता गर्दा अपनाएको मोडलमा जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘त्यतिबेला पनि शेरबहादुर देउवासँग एकता नगर्न सुशील कोइरालासहितको एउटा समूहको ठूलो दबाब थियो । त्यसका बाबजुद गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकीकरण गर्नुभयो । यसलाई गगन थापाले हेक्का राख्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।

चार महिना अगाडि भएको विशेष महाधिवेशनबाट तत्कालीन सभापति देउवा मात्रै होइन, उत्तराधिकारीको होडमा रहेका आधा दर्जन नेताहरूसमेत किनारामा धकेलिएका थिए । नेतृत्व एकैचोटि तेस्रो पुस्ताको काँधमा आइपुगेको थियो । त्यसअघि नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशशमान सिंह र प्रकाशरण महतसहितका नेता थिए ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार अब पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने आशा दोस्रो तहका कुनै पनि नेतामा छैन । ‘उहाँहरू पार्टीभित्र गुट चलाएर आफ्नो राजनीतिक सान्दर्भिकता टिकाउन खोजिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘दबाबकै लागि देउवा पक्षधरले प्रदेशस्तरमा भेला गरिरहेको हो ।’

देउवा पक्षधरले प्रदेशस्तरका भेलामा पार्टीभित्र सम्मानजनक एकता नभए विभाजन हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । २९ वैशाखमा कोशी र ३० वैशाखमा बागमतीमा प्रदेशगत भेला भएको थियो । शनिबार प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण भनेर कर्णालीको भेला गरिएको थियो । सातवटै प्रदेशमा भेला सकेपछि राजधानीमा राष्ट्रिय भेला गरेर समानान्तर महाधिवेशन गर्ने देउवा पक्षको भनाइ छ । यसमा प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुख्य रूपमा अगुवाइ गरिरहेका छन् ।

शेखर कोइराला भने समानान्तर गतिविधिको पक्षमा देखिएका छैनन् । देउवा पक्षले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय भेलामा कोइराला पक्षका नेता–कार्यकर्ताको उपस्थिति छैन । पार्टी एकताको पक्षमा मात्रै दबाब दिने तर समानान्तर गतिविधिमा नलाग्ने प्रस्ट सन्देश कोइरालाले दिएका छन । ‘शेखरदाइ कुनै पनि समानान्तर कार्यक्रम वा भेलामा जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन, पार्टी एकतामा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ भर्खरै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत जीवन परियारले भने । उनी कोइराला पक्षधर नेता हुन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले १६–१९ असोजमा राजधानीमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । त्यसका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक भइरहेको छ । इतरपक्षीय नेता घिमिरे भने पुरानो शक्ति केन्द्रलाई बाहिर राखेर हुने महाधिवेशनले एकताको सन्देश नजाने र त्यसबाट आसन्न स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा ठूलो क्षति पुग्ने बताउँछन । ‘राजनीति भनेकै शक्ति सन्तुलन हो । त्यसलाई अर्को अर्थमा भागबन्डा पनि भन्न सकिएला । पूर्णबहादुर खड्कालाई वरिष्ठ नेता भन्दिए हुन्छ । त्यो पनि उहाँले माग्नुभएको छैन । नदिए पनि होला,’ उनले भने, ‘त्यतिबेलाका दुई महामन्त्रीमध्ये गगन थापा सभापति भइहाल्नुभयो । उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा भइहाल्नुभयो, अर्को धनराज गुरुङ हो । त्यसपछि आठ सहमहामन्त्रीको कुरा हो । केन्द्रीय कार्यसमिति समायोजन गर्दा १४/१५ सहमहामन्त्री भए पनि के बिग्रन्छ र ! ठूलो कुरा पार्टी एकताको सन्देश हो ।’

कुलचन्द्र उनी कान्तिपुरका राजनीतिक संवाददाता हुन् । उनी संसदिय मामिला र दलहरुको भूमिकाबारे रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।

Link copied successfully