काठमाडौँ — रास्वपा सांसद विपिन आचार्यले देशको नीति तथा कानुन निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिकामा सांसदहरू नै रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद आचार्यले हालको संसदीय अभ्यासमा कानून निर्माणको वास्तविक जिम्मेवारी मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको हातमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चताको वास्तविक अभ्यासका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रियागत संरचनामा परिवर्तन गरी सांसदहरूलाई नै ‘ड्राइभिङ सिट’मा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । 

‘कानुन निर्माणको वास्तविक स्टेयरिङ संसद्‍मा नभई मन्त्रालयको ब्युरोक्रेटिक संरचनाको हातमा छ । हामी सांसदहरू केबल मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया जनाउने र संशोधन हाल्ने भूमिकामा मात्र सीमित छौँ,’ उनले भने ।  

राज्यले सांसदहरूको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको भन्दै आचार्यले नीतिगत र कानूनी जटिलता बुझ्न सांसदहरूलाई विज्ञ सहयोगको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।