काठमाडौँ — २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि दुई तिहाइ नजिक मत पाएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै संविधान संशोधनको विषय राखिएको छ ।

‘निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारको ऐतिहासिक अवसर हो । सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिनेछ । सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्दै निरन्तरता दिइनेछ ।’

सरकारले यसरी संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिइरहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकार असिम शाह संविधान संशोधन बहसपत्रमा सञ्चारमाध्यमका नेतृत्वसँग सुझाव लिइरहेका थिए ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानसहित संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार र भ्रष्टाचारका विषयमा पनि समेटेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ८४ बुँदामा सबै नागरिकका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ ।

विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गरिने बताइएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याइने उल्लेख छ । तर, सरकारले भर्खर ल्याएको अध्यादेशले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ । करिब १९ वर्षदेखि अल्झँदै आएको यो प्रक्रिया हरेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने, तर समाधान नहुने हुँदै आएको छ ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्दै कानुन तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छिटो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाइने दाबी गरेको छ । अभियोजन प्रणालीलाई तथ्य, प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, अपराध पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सहयोग उपलब्ध गराइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रत्येक सेवाको कानुनी समय सीमा तोकी उल्लंघन गर्ने अधिकारी स्वतः जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाइने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण इकाई’ का रूपमा पुनर्संरचना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था गरिने र उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र मानव अधिकार उल्लंघनमा शून्य सहनशीलता अपनाइने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उत्तरदायी सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ दलको वाचा पत्र एवं प्रमुख राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्यको न्यायोचित परिचालन गरिने उल्लेख छ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुन्नति–केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

के गर्दै छ सिंहदरबारको कार्यदल ?

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न सिंहदरबारमा व्यस्त रहेको छ । असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले संविधान संशोधन बहसपत्र नागरिक तहसम्म लैजानेसम्मको तयारी गरेको छ ।

बहसपत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी कार्यदलले राजनीतिक दल, संविधानविद् हुँदै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसम्म छलफल सकेको संयोजक असिम शाहले बताए । उनले बहसपत्रलाई अब केही चरणमा छलफल गरेपछि नागरिक तहसम्मको सुझावका लागि पुर्‍याउने छ । सय दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने उद्देश्यले कार्यदलले काम गरिरहेको शाहले बताए ।

कार्यदलमा रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य, नेकपा एमालेबाट भीष्मराज अधिकारी, नेपाली कांग्रेस, नेकपाबाट देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट धुव्रराज राई, राप्रपाबाट ज्ञानबहादुर शाहीलगायत ९ दलका प्रतिनिधि छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानुनसचिव पुष्कर सापकोटा र कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल सदस्य छन् ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ४ मा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ । उक्त कार्यसूचीमा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार र निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७ दिनभित्र उक्त कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो ।

साथै, उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । सोही योजनाअनुसार गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार गठित यस कार्यदलले १० वैशाखको बैठकको निर्णय बमोजिम यो परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ मार्फत संविधान संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएपछि राजनीतिक दलहरूले पनि कार्यदल गठन गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा संविधानविद्हरूको कार्यदल गठन गरेको छ भने अन्य दलले पनि पार्टीको घोषणापत्र र पार्टीभित्रै संविधान संशोधनमा छलफल गरिरहेका छन् । कार्यदलले सबै सरोकारवालासँगको छलफलबाट संकलित सुझावहरूका आधारमा संविधान संशोधनको ठोस बहसपत्र तयार गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।