काठमाडौँ — कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले समानान्तर रूपमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । संस्थापन पक्षसँग एकता प्रयास निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि देउवा पक्ष छुट्टै महाधिवेशन गराउन आयोजक समिति बनाउने कसरतमा जुटेको छ ।

देउवा विदेशमा रहेकाले उनको पक्षको नेतृत्व पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरिरहेका छन् । देउवा समूहले मंगलबार कोशी र बुधबार बागमती प्रदेशमा छुट्टै भेला राखेको छ । अरू पाँच प्रदेशमा समेत भेला सकेर छुट्टै महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने र त्यसपछि सरसल्लाहमा मिति तोकिने नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रदेशस्तरीय भेलाका लागि कोशीमा कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेशमा आनन्द ढुंगाना, बागमतीमा प्रकाशमान सिंह र प्रकाशरण महत, लुम्बिनीमा किशोरसिंह राठोर, गण्डकीमा मेखलाल श्रेष्ठ, कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा एनपी सावदलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ । नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनका लागि सम्पर्क कार्यालय खोल्न भाडामा घर खोजी हुँदै छ ।

सभापति गगन थापाको अध्यक्षतामा गत ११ चैतमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आगामी १६–१९ असोजमा १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक १ वैशाखदेखि भइरहेको छ । त्यसका लागि महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा देशभर ‘जरा अभियान’ सञ्चालन गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत अद्यावधिक भइरहेको पौडेलले बताएका छन् ।

सदस्यता अद्यावधिक अभियानमा देउवा पक्षधर नेता तथा कार्यकर्ता जोडिएका छैनन् । अद्यावधिक अभियानमा सामेल नहुन नेता तथा कार्यकर्तालाई केन्द्रीय तहबाट निर्देशन नै जारी गरिएको छ ।

देउवा पक्षमा रहेका नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशन पक्षधर र १४ औं महाधिवेशन पक्षधरबीच सहमति नभए आफूहरूले छुट्टै १५ औं महाधिवेशन गर्ने बताए । अहिलेसम्मका क्रियाकलाप र व्यवहारले मिल्ने वातावरण नबनिरहेको उनको भनाइ छ । ‘मिल्ने छाँटकाँट देखिन्न । मिल्छु–मिल्छु भन्छन् । तर एकतर्फी रूपमा भेला गरिरहेका छन् । हामी के गर्ने भन्नेबारेमा सरसल्लाह गरेर टुंगोमा पुग्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

घोषित १५ औं महाधिवेशनलाई एकतामा रूपान्तरण गर्न सभापति थापाले नेताद्वय खड्का र शेखर कोइरालासँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरेका थिए । थापाले कोइरालासँग भेटेर मात्रै नभई टेलिफोनमा समेत संवाद गरिरहेका छन् । खड्कासँग दुई पटक भेटवार्ता भएको छ । तर एकताका लागि संस्थापन र इतरपक्ष लचिलो नभएपछि एकता टाढिँदै गएको र समानान्तर महाधिवेशनको सम्भावना बढ्दै गएको अर्का नेता श्याम घिमिरे बताउँछन् ।

इतरपक्षले कांग्रेस र तत्कालीन कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच ८ असोज २०६४ मा भएको एकताको ढाँचाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । त्यतिबेला दुई कांग्रेसबीच एकता हुँदा देउवालाई वरिष्ठ नेता बनाउने सहमतिमा दुवै केन्द्रीय कार्यसमिति गाभिएको थियो । सांगठनिक संरचनामा ६० र ४० को भागबन्डा भएको थियो ।

नेता घिमिरेले यस पटक पनि १४ औं महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई त्यही मोडलमा गाभेर अघि बढ्न सकिने बताए । ‘दुवै कार्यसमितिलाई मर्ज गर्दा सभापतिलाई बहुमत पुगेन भने थप सदस्य मनोनयन गर्न पनि सकिन्छ । तर दुवैतर्फका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई यथास्थितिमा मर्ज गरौं, त्यसो गर्दा पूर्णबहादुर खड्का आफैं उपसभापतिमा पक्कै बस्नु हुन्न । उहाँलाई वरिष्ठ नेता बनाऔं,’ घिमिरेले सर्तबारे भने, ‘महामन्त्रीहरू अहिलेकै यथास्थितिमा रहनुहुन्छ । बाँकी सहमहामन्त्रीको कुरा हो । त्यसलाई ७ बाट १४ बनाउँदा केही फरक पर्दैन ।’

१५ औं महाधिवेशनबाट सभापति बन्न थापालाई पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइराला दुवैले रोक्न नसक्ने स्थिति भएकाले थापा नै पार्टी एकीकरणका लागि लचिलो हुनुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

‘आज पूर्णबहादुर र शेखरजीसँग कति मान्छे छन् भन्ने हिसाबले होइन, सन्देशको हिसाबले पनि गगनजीले यो एकता गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘०६४ मा दुई कांग्रेसबीच एकता गर्ने बेला पनि शेरबहादुर देउवालाई नल्याएर अरू प्रभावशाली नेतालाई मात्रै ल्याउने दबाब थियो । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मान्नुभएन । व्यक्तिभन्दा पनि पार्टी एकताको सन्देश ठूलो हो भनेर एकता गराउनुभयो, अहिले गगनजीले त्यसलाई स्मरण गर्नुपर्छ ।’

महामन्त्री पौडेलले भने विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मात्रै नभएर सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए । उनका अनुसार सभापति थापाले मनोनयनमार्फत असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर एकता गर्ने तयारी संस्थापनपक्षको छ । ‘विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा जति पद खाली छन्, त्यसमा समावेश गरेर जाने हो,’ पौडेलले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गर्ने वा मर्ज गर्ने कुरा म्यान्डेट बाहिरको हो । म्यान्डेटबाहिर गएर सहमति गर्न सकिन्न ।’

विशेष महाधिवेशनअघिको विधानमा सभापतिले ३४ सदस्य मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ । विशेष महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्दै मनोनयन गर्न पाउने सदस्यको संख्या ६१ पुर्‍याएको छ । ‘सबैसँग सहमति होस् भनेर मनोनयनमा ढिलाइ भएको हो,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘सहमति भए त्यसैअनुसार, नभए आउन चाहनेलाई चाँडै मनोयन गरिन्छ ।’

देउवा पक्षमा रहेका केही ‘हार्डलाइनर’ नेताहरू सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिँदा पनि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई स्वीकार्ने पक्षमा देखिएको छैन । विशेष महाधिवेशनबाट एकपक्षीय रूपमा आएको केन्द्रीय कार्यसमितिले निष्पक्ष महाधिवेशन गराउन नसक्ने संशय उनीहरूमा छ ।

निष्पक्ष महाधिवेशनकै लागि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेर आयोजक समिति बनाउनुपर्ने माग आफूहरूले उठाएको अर्का नेता प्रकाशरण महत बताउँछन् ।