काठमाडौँ — पार्टी नीति र नेतृत्व पुनर्गठनका लागि अग्रिम महाधिवेशनमा जानुपर्ने मागसहित एमालेमा ‘पुनर्जागरण’ अभियान सुरु भएको छ । पहिलो पुस्ताका नेताको सम्मानजनक बिदाइ गरी नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि एमालेका वर्तमान र पूर्वकेन्द्रीय सदस्यले अग्रिम महाधिवेशनको आवाज उठाएका हुन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरू नरेश रोकाया, समिक बडाल, झपट रावललगायतले चलाएको अभियानमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको समर्थन रहेको नेताहरूले जनाएका छन् । ‘पहिलो पुस्ताको सम्मानजनक बिदाइ गरी दोस्रो र तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी अर्ली (अग्रिम) महाधिवेशन हाम्रो अभियान हो,’ केन्द्रीय सदस्य रोकायाले भने, ‘पार्टीमा पुनर्जागरण हाम्रो उद्देश्य हो, कुनै व्यक्ति केन्द्रित होइन ।’

अभियानमा रहेका नेताहरू शनिबार नयाँ बानेश्वरस्थित मीनभवन क्याम्पसमा भेला गरेका थिए । भेलामा पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू नविना लामा, रमेश पौडेल र दीपा शर्माका साथै भ्रातृ संगठनका पदाधिकारीसहित सयभन्दा बढी सहभागी थिए । केन्द्रीय सदस्य बडालले पार्टी पुनर्गठन गर्ने विषयमा भेलामा कसैको पनि विमति नरहेको बताए । ‘भेलामा विभिन्न सुझाव आएका छन्, तिनै सुझावका आधारमा अभियान अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।

२१ फागुनको निर्वाचनयता एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक भएको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पत्थरीको शल्यक्रियापछि भक्तपुरको गुन्डुस्थित निवासमा आराम गरिरहेका छन् । जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमनबारे अनुसन्धानका लागि गत १४ चैतमा पक्राउ परेपछि उपचारका क्रममा ओलीलाई पत्थरी भएको पत्ता लागेको थियो । २६ चैतमा रिहा भएपछि शल्यक्रिया गरिएको थियो ।

कार्यवाहक अध्यक्षको हैसियतले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले आवश्यक निर्णय गर्दै आएका छन् । ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेबित्तिकै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन नेताहरूले माग गरेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ‘अर्ली’ महाधिवेशनको प्रस्ताव राखिने केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन् । ‘केन्द्रीय कमिटीले पार्टी नीति र नेतृत्व पुनर्गठनका लागि अर्ली महाधिवेशनमा जाने निर्णय गर्नुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य रोकायाले भने ।

पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय भएकी छन् । ‘निर्वाचन परिणामपछि एमाले सुधारका लागि पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय हुनुभएको छ । अभियानकर्ता नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ,’ भण्डारीनिकट एक नेताले भने ।

केन्द्रीय सदस्य रोकाया केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म संगठन पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सबै संरचनाको अधिवेशन र नेतृत्व चयनपछि अर्ली महाधिवेशनबाट नयाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी सदस्यता वितरणमा परम्परागत शैली तोड्नुपर्छ । सदस्यता वितरणमा एकद्वार नीति छ । यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य बडालले पहिलो पुस्ताका नेताहरूले अब आलंकारिक रूपमा अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । निर्वाचन परिणामप्रति पदाधिकारी तहबाट सामूहिक जिम्मेवारी लिएर पार्टी पुनर्निर्माणका लागि तयार रहनुपर्ने बताए । ‘एउटा कुर्सीमा अर्कोलाई लगेर पार्टी बन्दैन । नीति, नेतृत्व र सांगठनिक संरचनासमेत नयाँ हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

०८४ सालको स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा पुनर्गठित पार्टीको नीति र नेतृत्व हुने गरी युवा अभियान अघि बढ्ने बडाल बताउँछन् । ‘जनताको हरेक प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने गरी स्थानीय निर्वाचनमा जानुपर्छ,’ उनले भने ।

एमाले प्रचार विभाग संयोजक मीनबहादुर शाहीले भने कसैले रहर गर्दैमा नेतृत्व विस्थापित नहुने बताउँछन् । ‘पार्टी नयाँ ढंगले जानुपर्छ । संगठन व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘मूल नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्ने विधि प्रक्रिया छ, कसैले रहर गर्दैमा न नेतृत्व विस्थापित हुन्छ, न स्थापित ।’

प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरी नेतृत्व चयन भएको उल्लेख गर्दै शाहीले अहिले संगठन बलियो बनाउने बेला भएको बताए । ‘केहीलाई लोकप्रियतावाद हाबी भएको बेला नेतृत्वमा स्थापित भइहाल्छु भन्ने लागेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले आन्तरिक एकतामार्फत पार्टी बलियो बनाएर जाने बेला हो ।’

एमाले वुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष गजेन्द्र थपलियाको नेतृत्वमा गत चैत दोस्रो साता विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाइएको थियो । त्यसपछि कार्यबाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाले अभियान चलाउने नेताहरूलाई बोलाएर स्थगन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि हस्ताक्षर अभियान रोकिएको थियो ।

एमाले विधानको धारा ७२ मा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ठोस कार्यसूची र कारण देखाई दुईतिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्ले लिखित रूपमा विशेष महाधिवेशन माग गरे मागपत्र दर्ताको ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

बहुमत हस्ताक्षरकर्ताले माग गरेअनुसार ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन नबोलाइए माग गर्ने पक्षले आफैं बोलाउने व्यवस्था पनि विधानमा छ । ११औं महाधिवेशनमा २ हजार २ सय ६३ प्रतिनिधि थिए ।