‘जारी भएकै मितिबाट उनीहरूको पदावधि समाप्त हुनेगरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ र यस्ता संस्थाहरूको संख्या १ सय १० रहेको छ,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो ।
काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यसका लागि सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ बुधबार नै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ र अहिले उक्त अध्यादेश अध्ययनको क्रममा छ ।
संस्कृति, पर्यटन, तथा नगारिक उड्यन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथता पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका १२ चैत २०८२ अगाडिका सबै नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने व्यवस्था समावेश छ । ‘जारी भएकै मितिबाट उनीहरूको पदावधि समाप्त हुनेगरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ र यस्ता संस्थाहरूको संख्या १ सय १० रहेको छ,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो ।
यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका छन् । नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।
