आङ्देम्बेले संविधानले संसद् नचलेको अवस्थामा मात्रै अत्यावश्यक परे अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै हाल त्यस्तो आपतकालीन अवस्था नरहेको दाबी गरे ।
काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन खोजिएकोप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकारले अपनाएको यो कदम आफैंमा अलोकतान्त्रिक भएको उनको टिप्पणी छ ।
मंगलबार जारी वक्तव्यमा आङ्देम्बेले लोकतन्त्र केवल प्रक्रिया मात्र नभई प्रवृत्तिसमेत भएको उल्लेख गर्दै संसद् बोलाइसकेको अवस्थामा अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु संसदीय अभ्यासविपरीत भएको उनले बताएका छन् । सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष पठाएको विषयलाई उनले 'दुःखद् र गम्भीर' भनेका छन् ।
उनले संविधानले संसद् नचलेको अवस्थामा मात्रै अत्यावश्यक परे अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै हाल त्यस्तो आपतकालीन अवस्था नरहेको दाबी गरे । 'छिटो अधिवेशनमार्फत आवश्यक विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्थामा अध्यादेशको सहारा लिनु बलमिच्याइँको राजनीति हो,' वक्तव्यमा भनिएको छ ।
आङ्देम्बेले प्रमुख प्रतिपक्षसहित अन्य दलसँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु सार्वभौम संसद्को अपमान भएको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै आफ्नै दलको बहुमतप्रति अविश्वास किन गरिएको र संसद्को गरिमाको अवमूल्यन किन गरिएको भनी जवाफ मागेका छन् ।
साथै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदीय बहसमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संवाद र सहमतिका आधारमा संसद्बाटै टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । सहकारी ऐन संशोधनजस्ता संवेदनशील विषयसमेत अध्यादेशबाट नभई संसदीय प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेसले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाउँदै लोकतन्त्र, जनअभिमत, सार्वभौम संसद् र संविधानको मर्म मिच्न खोजिए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
