स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रिकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको भनाइ छ।
काठमाडौँ — सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले यस्तो अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भन्दै कार्यपालिकाको विधायिकामाथिको अतिक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्यादेशको बारम्बार प्रयोगले विधिको शासनको मर्म कमजोर बनाएको र संसद्प्रतिको सरकारको अविश्वास उजागर गरेको बताएका छन् । स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रिकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको भनाइ छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणाली कमजोर बनाउने तथा विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने जोखिम रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। यसबाट संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
यस्तै, सहकारी क्षेत्र सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै कांग्रेसले प्रस्तुत अध्यादेशमार्फत अत्यधिक केन्द्रिकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ। यसले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता सीमित गर्ने तथा नियमनको नाममा राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत भएको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
