काठमाडौँ — सांसदहरूले शपथ लिएको एक महिना बितिसक्दा पनि संसदीय दल नेता चयन गर्न नसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । पार्टी नेतृत्वले सहमति हुन नसके निर्वाचन गराएर भए पनि नेता छान्ने बताउँदै आएको थियो तर अझै टुंगो लागेको छैन ।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ वर्षको आरम्भसँगै दलको नेता चयन हुने बताएका थिए । निर्वाचन गरेर भए पनि वैशाखको पहिलो साताभित्रै दलको नेता छान्ने उनको भनाइ थियो । सांसदहरूको शपथ भने १२ चैतमै भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेका छन् ।

पार्टी सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माबीचमै तालमेल नहुँदा संसदीय दल नेता छनोटमा ढिलाइ भइरहेको नेताहरू बताउँछन् । संसदीय दलको नेता चयन नहुँदा सरकारसँग समन्वय, नीति–निर्णयमा धारणा निर्माण तथा संसदीय गतिविधिमा अन्योल खडा भएको कांग्रेस सांसदहरूले बताएका छन् ।

‘संसदीय दलको नेता चयनमा ढिला हुँदा आफैंभित्र विभाजनको रेखा कोरिने र अविश्वास बढ्दै जाने जोखिम हुन सक्छ’ सभापति थापा पक्षमै रहेका एक नेताले भने, ‘यसले आन्तरिक एकता कमजोर बनाउने मात्र होइन, देशभर पार्टीभित्रै नकारात्मक सन्देश जान सक्छ । यो अन्योल अब धेरै लम्ब्याउनु हुन्न भनिरहेका छौं ।’

सर्वसम्मत हुन नसकेपछि दलको नेता चयन गर्न शुक्रबारका लागि निर्वाचन तालिका प्रकाशित भइसकेको थियो । अपराह्न ३ बजे मनोनयन गरेर त्यसै दिन मतदान गर्ने कार्यक्रम थियो । सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ को नेतृत्वमा गठित निर्वाचन समितिले प्रक्रिया अघि बढाइरहेकै बेला सभापति थापाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले अचानक निर्वाचन स्थगन गर्‍यो । त्यही बैठकले उपसभापतिद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल, महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई सर्वसम्मति जुटाउन जिम्मेवारी दिएको थियो ।

घिमिरेले शनिबारसम्म भएका छलफलका आधारमा सहमति जुट्ने दाबी गरे । आइतबार हुन नसके ढिलोमा सोमबार नेता चयन हुने उनको भनाइ छ । ‘आकांक्षीहरूबीचको छलफल सहमतिउन्मुख भएको छ । आइतबार बिहान सभापति थापासँग बस्ने बैठकबाट समझदारी हुन्छ, त्यसलगत्तै प्रक्रिया सुरु गरेर दलको नेता घोषणा गर्न सकिन्छ । ढिलोमा सोमबार कट्दैन,’ उनले भने ।

अहिले चर्चामा रहेका तीन नेतामध्यबाटै दलको नेता चयन हुने घिमिरेले बताए । संसदीय दलको नेतामा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित अर्जुननरसिंह केसी, भीष्म आङ्देम्बे र रसुवाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मोहन आचार्य मुख्य आकांक्षी छन् ।

केसी संसद्कै ज्येष्ठ सदस्य हुन् । उनी सभापति थापाका ससुरा पनि हुन् । आङ्देम्बे पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि उनी उपसभापति शर्मानिकट भएका छन् । आचार्य सभापति थापानिकटका हुन् ।

उनीहरू तीनमा एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थक बसेर दलको नेता छानिने महामन्त्री घिमिरेको दाबी छ । पार्टीका शीर्षस्थ नेता, आकांक्षी र सबै सांसदले सर्वसम्मतिबाटै चयन गराउन सुझाएकाले ढिलाइ हुन गएको घिमिरेले बताए । ‘राम्रो परिणामका लागि र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने मुख्य लक्ष्य भएकाले सर्वसम्मतिको बाटो लिइएको हो, कुनै वाद–विवादले ढिलाइ भएको होइन’ उनले थपे ।

अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति थापालाई ससुरा केसी मनाउन समस्या भएकाले पनि ढिलाइ भइरहेको छ । थापा केसीलाई दलको नेतामा ल्याउन चाहिरहेका छैनन् । उनलाई संसदीय दलको नेता बनाउँदा आफैंमाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठ्ने भन्दै थापा त्यसबाट बच्न समानुपातिकलाई नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई संसदीय दलको नेता बनाउने मापदण्ड अघि सारिरहेका छन् । त्यस्तो मापदण्डले आङ्देम्बेसमेत पर्दैनन् ।

उपसभापति शर्मा भने पूर्वसहमहामन्त्री आङ्देम्बेलाई नेता बनाउन जोडबल गरिरहेका छन् । पूर्वमा कमजोर बन्दै गएको जनजाति प्रभाव जोगाउन वरिष्ठ नेता आङ्देम्बेलाई दलको नेता बनाउनुपर्ने तर्क शर्माको छ । आङ्देम्बेलाई अघि सार्दा पार्टीभित्र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला पक्षसँग पनि सहमति जुटाउन सकिने शर्माको तर्क छ ।

शर्माले केसीलाई दलको नेतामा आकांक्षा नदेखाएर संसद्कै अभिभावक भएर बसिदिन सार्वजनिक अपिलसमेत गरेका थिए । ‘उहाँ (केसी) ले संसदीय दलको नेता बन्न चाहँदा हामीले हुन्न भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ । नेताको पदबाट राजनेता बन्ने मार्ग उहाँले अपनाउनु राम्रो हुन्छ,’ शर्माले केही दिनअघि गण्डकी प्रदेशको चुनावी समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘सांसद साथीहरूबीच सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गर्न सहजीकरण गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।’

केसीले भने समानुपातिकबाटै आङ्देम्बेलाई दलको नेता बनाउने हो भने आफू किन हुन नहुने भन्ने प्रश्न गर्दै आएका छन् । उनले सभापति थापाको ससुरा भएकै कारण आफूलाई पाखा लगाउनु स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । केसीले व्यक्तिका आधारमा नभएर मापदण्डका आधारमा मात्रै सहमति खोज्न सकिने बताए । ‘सिनियर र अनुभवी नेताहरूबाट गर्ने हो भने संसद्को सबैभन्दा सिनियर म नै हो । होइन, प्रत्यक्षबाट गर्ने हो कि, नयाँ युवाबाट गर्ने हो कि ? मापदण्ड बनोस् । त्यसमा सहमति जुटाउनका लागि छोड्न तयार छु’ केसीको भनाइ छ, ‘ससुरा भएकै आधारमा मेरो राजनीतिक मूल्य र योग्यताको अवमूल्यन गर्न खोजिएको हो भने मलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’ केसीले निर्वाचन हुने अवस्थामा आफू निर्वाचनमा नगए पनि कसैलाई उठाउन सक्ने बताएका छन् ।