काठमाडौँ — सरकारले बोलाएको संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै स्थगित गर्ने निर्णय लिएपछि अहिले राजनीतिक र संवैधानिक बहस सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने र अन्त्य गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको भए पनि बोलाइसकेको अधिवेशन बैठक नै नबसी स्थगित हुनु दुर्लभ अभ्यास मानिन्छ ।

विशेषगरी बजेट अधिवेशन नजिकिँदै गरेको अवस्थामा यस्तो निर्णय आउनुले सरकारको तयारी, प्राथमिकता र राजनीतिक उद्देश्यबारे प्रश्न उठेको छ । यसैबीच, संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक प्रावधानका कारण पनि आशंका बढेको छ— के सरकार संसद् छल्न खोजिरहेको हो ? सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म यही प्रश्न बहसको केन्द्रमा छ ।

यही पृष्ठभूमिमा संसद् अधिवेशन भनेको के हो ? यसको राजनीतिक र कानुनी अर्थ के हुन्छ ? लगायतको विषयमा प्रश्नोत्तर गर्दैछौं ।

संसद् अधिवेशन भनेको के हो र किन आवश्यक हुन्छ ?

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा बैठक बसेर देश चलाउने नियम, नीति र बजेटबारे निर्णय गर्ने औपचारिक प्रक्रिया नै संसद् अधिवेशन हो । साधारण भाषामा भन्दा, यो देशको 'निर्णय गर्ने ठाउँ' हो । जहाँ सरकारका कामको समीक्षा पनि हुन्छ । संसद् अधिवेशन हुँदा सरकारले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाइन्छ । नागरिकका आवाज संसद्‍मा उठाइन्छ । अधिवेशनकै क्रममा नयाँ कानुन बनाइन्छ र पुराना कानुन संशोधन पनि गरिन्छ ।

नेपालको संसदीय परम्परा र अधिवेशनको प्रकार कस्तो छ ?

नेपालमा सामान्यतया वर्षमा दुई वटा प्रमुख अधिवेशन बस्ने परम्परा छ — बर्खे (बजेट) अधिवेशन र हिउँदे (विधेयक) अधिवेशन । बर्खे अधिवेशनमा मुख्य रूपमा बजेट प्रस्तुत र पारित गरिन्छ । भने, हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न कानुनहरू बनाउने र संशोधन गर्ने काममा मुख्यतः केन्द्रित हुन्छ । 

नेपाली संसदीय इतिहासमा यही परम्परा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । कतिपय राजनीतिक अस्थिरताकाबीच पनि अधिवेशन बोलाउने, सञ्चालन गर्ने र अन्त्य गर्ने एउटा निश्चित लय बनिसकेको छ । त्यसैले अधिवेशन बोलाइसकेपछि त्यसलाई सञ्चालन नगरी बीचमै स्थगित गर्नु असामान्य अभ्यासका रूपमा हेरिन्छ ।

अहिले अधिवेशन बोलाएर स्थगन गर्नु किन असामान्य र विवादास्पद बन्यो ?

यस पटक सरकारले अधिवेशन बोलाएको केही दिनमै फेरि स्थगित गरेको छ, जुन नेपाली संसदीय इतिहासमा निकै दुर्लभ घटना मानिन्छ । सामान्यतया अधिवेशन बोलाइएपछि त्यसको एजेन्डाअनुसार बैठक सञ्चालन हुन्छ । तर यहाँ 'बोलाउने र तुरुन्तै रोक्ने' निर्णयले सरकारको तयारी र नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विवादको अर्को कारण यसको राजनीतिक टाइमिङ पनि हो । बजेट अधिवेशन आउन लागेका बेला यस्तो निर्णय हुनु । अनि यही समयमा निजामती सेवा र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सम्भावनाबारे चर्चा चल्नुले सरकार संसद् छल्न खोजिरहेको हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि यसलाई 'कच्चा निर्णय' देखि 'पूर्व तयारीबिना गरिएको कदम' भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार संसद् अधिवेशनबारे के व्यवस्था छ ?

संविधानको धारा ९३ अनुसार संसद् अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ, तर त्यो मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा हुन्छ । अर्थात्, वास्तविक निर्णय सरकारको हुन्छ र राष्ट्रपतिले त्यसलाई औपचारिकता दिन्छन् । यही प्रावधानअनुसार अधिवेशन स्थगित पनि गरिएको हो ।

त्यसैगरी धारा ११४ ले संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने बाटो खोल्छ । यदि तत्काल केही कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्‍यो भने सरकारले संसद् नबस्दा अध्यादेशमार्फत कानुनसरह निर्णय गर्न सक्छ।  तर यो व्यवस्था आपत्कालीन वा अत्यावश्यक अवस्थाका लागि हो, नियमित अभ्यासका लागि होइन । त्यसैले अधिवेशन स्थगन र अध्यादेशको सम्भावित प्रयोगलाई सँगै हेर्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

संसद् नचलेको बेला सरकार कत्तिको शक्तिशाली हुन्छ ?

संसद् नचलेको बेला सरकार तुलनात्मक रूपमा बढी शक्तिशाली हुन्छ । किनकि त्यस समयमा उसले प्रत्यक्ष संसदीय निगरानी सामना गर्नुपर्दैन । मन्त्रीहरूले संसदमा जवाफ दिनुपर्दैन, विपक्षीले प्रश्न गर्न पाउँदैनन् र संसदीय समितिहरूको सक्रियता पनि घट्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्छ, जुन तत्काल लागू हुन्छ । तर यसले लोकतान्त्रिक सन्तुलन बिग्रन सक्छ, किनकि संसद्को भूमिका कमजोर हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकमा पनि पर्छ - आवश्यक कानुनहरू अड्किन सक्छन्, र सरकारका निर्णयहरू कम पारदर्शी हुन सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा विपक्षी वा सांसदले के गर्न सक्छन् ?

संविधानले सरकारलाई मात्रै होइन, सांसदहरूलाई पनि केही शक्तिशाली विकल्प दिएको छ । यदि सरकार अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गर्छ वा लामो समयसम्म संसद् चल्दैन भने, कुल सांसद संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिएर विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्छन् ।

यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छ । किनकि यसले गर्दा संसद्लाई पूर्ण रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा जान दिँदैन । अर्थात्, विपक्षी वा असन्तुष्ट सांसदहरूले चाहेको खण्डमा संसद् पुनः सक्रिय बनाउन सक्छन् । व्यवहारमा भने यो संख्या जुटाउन राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । जसले गर्दा यो विकल्प कानुनीरूपमा सम्भव भए पनि राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।