काठमाडौं — २३ र २४ भदौको जेन-नी आन्दोलन र प्रर्दशनका विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कांग्रेसले गठन गरेको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा पूर्वन्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेल, अधिवक्ता विनोद कार्की, रामचन्द्र (आरसी) गौतम र युवा अभियन्ता यजस्वी राई सदस्य थिए । उक्त समितिले ३ बैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनमा कार्की आयोगको मूल कार्यादेश २३ र २४ भदौका घटनाको तथ्यगत छानबिन गर्ने भए पनि प्रतिवेदनमा राजनीतिक तथा संरचनागत विषयहरूमा प्रवेश गरेको समितिको दाबी छ । जसले आयोगको कार्यक्षेत्र सीमित हुने जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को मर्मसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाने उल्लेख छ । ‘प्रतिवेदनमा २३ भदौको घटनामा तुलनात्मक रूपमा बढी केन्द्रित भई २४ भदौको गम्भीर मानवीय तथा भौतिक क्षतिहरूको पर्याप्त, गहिरो तथा सन्तुलित विश्लेषण हुन नसकेको देखिन्छ । जसबाट प्रतिवेदन अपूर्ण देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘कार्की आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा आन्दोलनका मूल घटना, क्षति, कारण, सुरक्षा व्यवस्थाको कमजोरी, जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकाजस्ता प्रश्नहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक दल र अन्य संरचनागत विषयहरूतर्फ अनुपातहिन रूपमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ ।परिणामस्वरूप, जेन-जी आन्दोलनको प्रत्यक्ष छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः एक प्रकारको 'समग्र शासन सुधार प्रतिवेदन' जस्तो बन्न पुगेको आभास हुन्छ ।’

आयोगले प्रस्तुत गरेका कतिपय निष्कर्षहरू तथ्यगत आधारमा महत्वपूर्ण भए पनि विश्लेषणको असन्तुलन, कार्यादेशभन्दा बाहिरको विस्तार तथा केही विषयमा अपूर्णता देखिँदा प्रतिवेदनको समग्र प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी छ। 

‘कुनै तथ्यहरू संकलन गरी आयोगले दिने रायले न्यायिक निर्ष्कषको जस्तो कुनै अन्तिम मान्यता पाउन सक्ने हुँदैन । यसको मुख्य कारण के हो भने त्यस्तो आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गर्दा न कुनै अभियोग हुन्छ, न प्रतिवाद हुन्छ, न वादी प्रतिवादीको बीच मुख नमिलेको भन्ने हुन्छ, न त त्यसको परीक्षणको लागि पक्ष विपक्षले आफ्नो भनाइ राख्न पाउने प्रक्रियाको अबलम्वन गर्ने गरिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसले निश्चित निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको भन्ने आधारमा मात्रै त्यस्तो कार्यले कसैको स्थापित हक वा दायित्वमा न्यायिक प्रकृतिको निर्णय जस्तो कुनै कानुनी परिणाम ल्याउन सक्दैन/ल्याउँदैन ।’ 

कानुनको परिधी नाघेर राय र सुझाव समेतका प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानेर सरकारले पनि कसैमाथि कुनै कारवाही गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबाट सरकारलाई अगाडि कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने तथा कदम चाल्ने हो भने कसरी चाल्ने भन्ने कुराको मार्ग निर्देशनसम्म हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत गठन गरिने जाँचबुझ आयोगले कसैलाई पनि दोषी ठहर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।जब जाँचबुझ आयोग स्वयंले प्रत्यक्ष रुपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन भने सोही आयोगको प्रतिवेदन मात्रको कोरा आधारमा अप्रत्यक्ष रुपमा विधायिकी कानुनले त्यसैलाई न्यायिक निर्णय सरहको मान्यता दिई कसै उपर दोषी ठहर गर्न सक्ने कुराको अनुमान गर्न मिल्दैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बरु मानव अधिकार आयोगबाट तयार हुने यस्ता प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत महत्वपूर्ण मानिने भएकाले यसको प्रभाव व्यापक हुने देखिएको छ ।’