पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन
काठमाडौँ — कांग्रेसले संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न पार्टीका उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित समिति गठन गरेको छ ।
समितिको सदस्यहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खडका, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सीताराम केसी, ललितकुमार बस्नेत, अधिवक्ताहरु रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र राजु कटुवाल छन् ।
समितिलाई ५ क्षेत्राधिकारसमेत दिइएको छ । संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समुदाय, समूह, क्षेत्रबाट पहिचानलगायतका लागि भएका आन्दोलन, त्यस क्रममा सरकारले गरेका सम्झौता, विभिन्न समूह र अभियानले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राखेका माग र धारणाको अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार छ ।
त्यस्तै संविधान निर्माणपश्चात कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन विश्लेषण गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन र तहगत सरकार सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा तहगत सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग संवाद गर्ने, २३ र २४ भाद्रको जेन-जीको आह्वानमा भएको विद्रोहको भावनाअनुसार सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाह तथा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा उठेका माग र सम्झौतामा उल्लेखित विषयलाई समेत अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू अध्ययन गर्ने र लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संकुचित हुन नदिई, त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउँदै संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई समीक्षा गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘समितिले दिएको सुझावका आधारमा पार्टीले संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा निर्माण गर्नेछ र साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माणका लागि अन्य पक्ष, नागरिक समाज, विशेषज्ञहरू, राजनीतिक दलहरूसहित राष्ट्रिय संवादको पहलकदमी लिनेछ,’ कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ ।
