केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय भेलामार्फत राजनीतिक मुद्दा अघि बढाउने तयारी
What you should know
काठमाडौं — कांग्रेस देउवा पक्षभित्र सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकारेर पार्टी एकताको पक्षमा उभिने कि छुट्टै दल दर्ता गरेर जाने भन्ने बहस पेचिलो बनेको छ ।
तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेतृत्व गरेको देउवा समूहको आइतबारको बैठकमा अधिकांश नेताहरू पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका छन् ।
बहुसंख्यक नेताहरू पार्टी एकताको पक्षमा उभिएपछि छुट्टै दल दर्ताको योजनामा रहेका केही पूर्वपदाधिकारीसहितका नेताहरू तत्कालका लागि हच्किएका छन् । उनीहरू यसअघि ‘झुकेर’जानुभन्दा विकल्पमा नयाँ दल दर्ता गर्दा भविष्यमा सम्मानजनक एकता गर्न सकिने रणनीतिक योजनामा थिए ।
कानुनी रूपमा मान्यता पाए पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहसँग राजनीतिक लडाइँ कायमै रहेको भन्दै पूर्व पदाधिकारीहरू प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरूले छुट्टै १५औँ महाधिवेशन गराउने विकल्पबारे चर्चा चलाएका थिए ।
यद्यपि, आइतबारको बैठकमा यसबारे निधि स्पष्ट रूपमा खुलेनन् । सिटौला र सिंहले सहभागी नेताहरूको कुरा मात्रै सुने, आफूहरू बोलेनन् । निधिले भने बैठकमा विशेष महाधिवेशनबाट स्वघोषित सभापति र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नस्वीकार्ने भनाइ दोहोर्याए ।
नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार आजको बैठकले अदालतको फैसलालाई आलोचनात्मक दृष्टिले स्वीकारेको छ । उनले सर्वोच्च अदालत आफैंले यसअघि स्थापित गरेको नजिर, संविधान, कानुन र पार्टी विधानको विरुद्धमा निष्कर्ष निकालेको भन्दै फैसला भने स्वीकार्ने पक्षमा उभिएको बताए । ‘थुप्रै असहमतिका आधारहरू हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मानका लागि फैसला स्वीकार्ने पक्षमा पुगेका हौँ,’ उनले थपे, ‘फैसलामा गम्भीर असहमति प्रकट भएका छन् र पुनरावलोकनका लागि पुनः अदालत जाने कि भन्ने विचार–विमर्श समेत भइरहेको छ ।’
२७–३० पुसमा भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनले गगन थापा नेतृत्वमा १३४ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । २ माघमा निर्वाचन आयोगले त्यसैलाई मान्यता दिने निर्णय गरेपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले त्यसविरुद्ध ४ माघमा अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार त्यही रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने फैसला सुनाएको थियो ।
बैठकको सुरुमै तत्कालीन कार्यबाहक सभापति खड्काले संस्थापन पक्षले एकताका लागि आफूसँग कुनै संवाद र छलफल नगरेको जानकारी गराएका थिए । बैठक सकिनासाथ सभापति थापा र खड्काबीच भने कुराकानी भइसकेको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सभापति थापाले पार्टीको बृहत एकताका लागि खड्कासँग आइतबार साँझ कुराकानी गरेको बताए ।
पौडेलले खड्कालाई यसअघि लिएको स्पष्टीकरणको औचित्य समेत समाप्त भएको बताए । पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुशासन समितिले गत बुधबार खड्कालाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको थियो । ‘अदालतको फैसलासँगै स्पष्टीकरणको सान्दर्भिकता पनि सकियो । अब कसैमाथि पनि कारबाही हुने स्थिति छैन । सबैलाई समेटेर अघि बढ्छौँ, त्यसमा सभापतिजीले आजैदेखि पहल थालिसक्नु भएको छ,’ पौडेलले भने । उनले सोमबार बस्ने केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले खड्कासँग लिएको स्पष्टीकरण निष्क्रिय बनाउने बताए ।
यता, बैठकमा खड्काले निर्वाचन आयोगले गरेको त्रुटिलाई सर्वोच्चले समेत नसच्चाएर विगतमा आफैंले स्थापित गरेको नजिर, संविधान र कानुनविपरीत फैसला दिएको आरोप लगाए । कांग्रेसको विवादसम्बन्धी विषय मात्रै नभई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दामा समेत अदालत निरपेक्ष हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
अर्का नेता प्रकाशशरण महतले सम्मान, सहमति र सहअस्तित्व स्वीकारेमा मात्रै पार्टी एकता हुनसक्ने बताएका छन् । उनले दुवै पक्षबीच एकता कायम गर्न स्वतन्त्र आयोजक समिति बनाएर १५औँ महाधिवेशनमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् । सबैको धारणा सुनेपछि इतर पक्ष छुट्टै दल वा छुट्टै महाधिवेशन गराउने पक्षमा नरहेको नेता कल्याण गुरुङले बताए । उनका अनुसार कानुनी वैधता विशेष महाधिवेशनको पक्षमा भए पनि राजनीतिक मुद्दा बाँकी नै रहेकाले त्यसलाई तल्लो तहसम्म पुर्याउन केन्द्रीय र प्रदेशस्तरमा भेला गर्ने निर्णय भएको छ । ‘छुट्टै महाधिवेशन गराउने वा छुट्टै दल दर्ता गर्ने योजना छैन । पार्टीभित्रै एकता गरेर जाने हो । त्यसका लागि हाम्रा राजनीतिक मुद्दाहरू छन्- क्रियाशील सदस्यता, विधान संशोधन, सहभागिताका विषयहरू छन्,’ गुरुङले भने, ‘१५औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा यी मुद्दा लिएर देशभर जान्छौँ ।’ काठमाडौंमा केन्द्रीयस्तरको भेला राखेपछि प्रदेशस्तरीय भेलाहरू हुनेछन् तर मिति पछि तोकिने उनले बताए ।
खड्का निकट नेता श्याम घिमिरेले बैठकमा इतर पक्षसँग तीनवटा विकल्प रहेको सुझाए । ‘अदालतको फैसलापछि पनि पार्टी एकताको पक्षमा नउभिने हो भने छुट्टै पार्टी बनाउने पहिलो विकल्प हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो विशेष महाधिवेशन स्वीकार्ने र तेस्रो राजनीतिबाट विश्राम लिने । अलग पार्टी बनाउने विकल्पमा जानु हुँदैन ।’ मञ्चमा बसेका खड्कासहित सिटौला, सिंह र निधितर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘मिल्न सकिँदैन भने तपाईंहरू ६० वर्ष नाघिसक्नु भएको छ, राजनीति छोडेर विश्राम लिनुहोस् ।’
बैठकमा करिब २० जनाले धारणा राखेका थिए । अधिकांश नेताहरूले सभापति गगन थापाको हस्ताक्षरबाट चुनाव लडेका नेताहरूले अहिले त्यही कार्यसमितिलाई अस्वीकार गर्नु विरोधाभास भएको बताएका थिए । अर्का नेता विश्वकर्माले देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले ल्याएको २८–३१ वैशाख र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ल्याएको १६–१९ असोजको १५औँ महाधिवेशन तालिकालाई समायोजन गरेर एउटै बनाउनुपर्ने बताए ।
‘दुईवटा कार्यतालिका मिलाएर एउटै बनाउन सके एकता कायम हुन्छ । दुईवटा महाधिवेशन हुन नदिई एकता कायम गर्न सभापतिको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ,’ उनले भने ।
संस्थापन पक्षका एक पदाधिकारीले गुटलाई वैधानिकता दिने गरी संस्थागत भागबण्डा खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको बताए । ‘पहिला उहाँहरू आफैं मुद्दा कमजोर हुन्छ भनेर छलफल गर्न चाहनु भएन । अहिले गुटलाई संस्थागत मान्यता दिने गरी भागबण्डा खोज्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘गुटलाई मान्यता दिएर भागबण्डा हुँदैन । तर, अभिभावकका रूपमा सम्मान र प्रतिनिधित्व दिने विषयमा हामी लचक छौँ ।’
