रास्वपा सभापति लामिछानेले भने संविधानको मर्मअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने निर्णय भएको बताए ।
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेसले के लेखा समितिको सभापति पाउँला ? संसदीय समितिको मनोनयनको बिहानैदेखि यस्तै खासखुस कांग्रेस वृत्तमा थियो । किनकि बिहान १० बज्नासाथ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिइँदैछ भन्ने खबर बाहिरियो । लगत्तै कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सक्रिय रूपमा पहल सुरु गरे । उनकै पहलमा विपक्षी दलहरूको बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बस्यो ।
बैठकमा एमालेका सांसद पद्मा अर्याल, गुरु बराल, नेकपाका वर्षमान पुन र युवराज दुलाल सहभागी थिए । कांग्रेसका तर्फबाट केसीसहित भिष्म आङ्देम्बे, मोहन आचार्यलगायतका नेता उपस्थित थिए ।
बैठक चलिरहेकै बेला रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राप्रपालाई सभापति दिने सहमति गरिसकेको भन्ने चर्चा पनि चल्यो । उता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिन चाहेको र लामिछानेले राप्रपालाई दिन चाहेको भन्ने खबरहरू बैठकमा आइरहे । त्यसपछि बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीलाई फोन गरी सोधे - 'रास्वपाले तपाईंहरूलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा समर्थन गर्ने पक्का भएको हो ?' शाहीले यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए ।
कांग्रेस नेताले भने, 'सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउने विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यहीअनुसार कांग्रेसले मनोनयन गर्छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।' यो छलफलम सहभागी कांग्रेसमा तीन नेताले हामीसँग यो प्रक्रियामा भएको अलमल र पछिल्लो परिणामबारे बताएका थिए ।
ती नेताले त्यसपछि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पटकपटक फोन गरे पनि उनले फोन उठाएनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसँग कांग्रेस नेताको कुराकानी भयो । कांग्रेस नेताले भने, 'सरकारको सम्पूर्ण ट्रेजरी सत्ता पक्षकै हातमा हुन्छ । त्यसको सन्तुलनका लागि सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ । रास्वपाले प्रमुख प्रतिपक्षलाई समर्थन गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ ।'
शाहले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर जानकारी दिने बताए । केही समयपछि सल्लाहकारमार्फत 'प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, एकपटक पार्टी सभापतिसँग कुरा गर्नुहोस्' भन्ने सन्देश कांग्रेस नेतासम्म पुग्यो । त्यसपछि पनि लामिछानेलाई पटकपटक फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन् । विपक्षी दलको बैठकमा कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने र सबै दलले समर्थन गर्ने प्रस्ताव राख्यो, जसलाई एमाले र नेकपाले स्वीकार गरे ।
यदि रास्वपाले मुख्य विपक्षीलाई उपेक्षा गर्ने हो भने कम्तीमा तीनवटा समितिमा सांकेतिक रूपमा एक–एक दलले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने निर्णय पनि गरियो । त्यसअनुसार कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति, एमालेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र नेकपाले सार्वजनिक सुनुवाइ समितिमा उम्मेदवारी दिने तय भयो ।
यसअघि तीन दलका प्रतिनिधिहरू सभामुखसँग छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयबाट सभामुख डीपी अर्यालको सचिवालय पुगेका थिए । त्यही क्रममा कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिने जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले सांसद भरतबहादुर खड्कालाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा मनोनयन गर्यो ।
कांग्रेसका एक नेताले भने, 'हामीले बुझेअनुसार प्रधानमन्त्री श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिन चाहनुहुन्थ्यो भने पार्टी सभापति उपसभामुखको क्षतिपूर्तिस्वरूप राप्रपालाई दिन चाहनुहुन्थ्यो । दुई पक्षबीचको फरक चाहनाका बीच अन्ततः कांग्रेसलाई दिने समझदारी बनेको देखिन्छ ।'
मनोनयनपछि संचारकर्मीसँग रास्वपा सभापति लामिछानेले भने संविधानको मर्मअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने निर्णय भएको बताए । उनले भने, 'कहिलेकाहीं संविधानको मर्मलाई हेर्नुपर्छ । सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म हो, लेखिएको होइन । लोकतन्त्रका आफ्नै आधारशिला हुन्छन्, विशेष परिस्थितिबाहेक ती नाघ्नु हुँदैन । हामीभन्दा पछि जनताले पत्याएको प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै हो नि !'
