काठमाडौं — कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनप्रति सरकारका पछिल्ला कदमबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार र खुला समाजको अवधारणामाथि देखिएको चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई संवैधानिक मर्यादाभित्र रहन आग्रह गरेको हो ।

बुधबारको केन्द्रीय कार्य सम्पादन बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले भनेको छ-अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो । नागरिकले भयरहित वातावरणमा निर्वाध रूपमा  विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कांग्रेस स्थापनाकालदेखि दृढ र संघर्षरत छ ।

कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा साइबर लिंचिङको डर, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र आलोचनात्मक अभिव्यक्तिप्रति देखिने दबाबका कारण नागरिकमा स्व-नियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरसिप) बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकले गत २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलन भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि लक्षित रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त आन्दोलनको मर्मअनुसार  सरकारले खुला बहस र आलोचनालाई संस्थागत गर्नुपर्ने जोड दिँदै कांग्रेसले सार्वजनिक बहस संकुचित गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने चेतावनी दिएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी निर्णयमा बैठकले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ- समानता संविधानको सार हो, स्वतन्त्रता यसको आधारशिला हो र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा प्रत्याभूत मूलभूत अधिकार हो । यसै सन्दर्भमा सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबीच समान व्यवहार हुनुपर्ने बताउँदै निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णयलाई संवैधानिक अधिकारमा गम्भीर आघात भएको ठहर गरिएको छ । 

यसैबीच, कांग्रेसले राज्यले अनुसन्धान गर्दा कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने र चयनात्मक व्यवहार अस्वीकार्य हुने बताएको छ ।

फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा पर्याप्त प्रमाण र कानुनी आधार आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । बैठकले भनेको छ-पर्याप्त प्रमाणविना, लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले, आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी हतारमा कदम चालिएको देखिन्छ ।